२ भाद्र २०८३, मंगलवार
काठमाडौँ। पूर्वसांसद तथा द्वन्द्वपीडित मैना कार्कीले दलहरुकै कमजोरीको कारण संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)सम्बन्धी विषय टुंगोमा पुग्न नसकेको बताएकी छिन् ।
मंगलवार आयोजित ‘संक्रमणकालीन न्याय (टिआरसी)को यात्रामा हामी कहाँ छौँ ?’ विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा कमजोर रहेका कारण आम द्वन्द्वपीडित संक्रमणकालीन न्यायको अभियानमा जोडिन र सरकारलाई दबाब दिन नसकेको समेत बताइन् । उनले विगतमा आफूहले विभिन्न विधेयकमा द्वन्द्वपीडितका सवाल समेट्न संशोधन प्रश्ताव राखेको भएपनि दल र दलका नेताहरुकै कारण ती विषयहरुले मूर्त रुप पाउन नसकेको बताएकी छिन् । कार्कीले द्वन्द्वका क्रममा श्रीमान, बुबा तथा आफन्त गुमाएका र घाइते भएका पीडितहरू अझै आर्थिक तथा सामाजिक समस्यासँग जुधिरहेको बताइन् । उनले गत वर्षमात्रै टिआरसी विधेयक संघीय संसदको दुवै सदनबाट पास भएपनि पीडितको पक्षमा नआएको बताइन् । तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारी पक्षबाट भएका जघन्य अपराधका घटना पीडितले न्याय पाउने कुरामा समेत विधेयकमा राजनीतिकरण गरिएको उनको आरोप पनि छ ।
उनले भनिन्, ‘कतिपय ठाउँमा आफैं हुँदा पनि आफूले भनेको कुरा लागू हुने रहेनछ । विधेयकमा संशोधन हालेको कुरा पनि लागू हुँदो रहेनछ । टिआरसी विधेयकमात्र नभई मैले विश्वविद्यालय विधेयक, निजामती कर्मचारीसम्बन्धी लगायतका थुप्रै विधेयकमा पनि मैले द्वन्द्वपीडितको कुरा राखेको थिएँ । विद्युतसम्बन्धी विधेयकमा द्वन्द्वपीडितलाई सेयर दिने कुरा राखेको थिए, निजामती विधेयकमा आरक्षणको विषयमा संशोधन राखेको थिएँ । यति गर्दा पनि गर्दा रहेनछन् भनेर बुझेर आइयो । संक्रमणकालीन न्यायको यात्रामा अहिले पनि आम द्वन्द्वपीडित जोडिन सक्नुभएको छैन । किनभने हामी आर्थिक रुपमा मजबुत छैनौँ । कयौँका श्रीमान र कयौँका बाउहरु मारिएका छन् । कतिका आफन्त वेपत्ता पारिएका छन् । कतिपय द्वन्द्वका घाइतेहरु रोगसँग लडिरहनुभएको छ । त्यसकारण पनि यस्ता अभियान आम नागरिक जोडिन सक्नुभएको छैन । राज्यले पनि दुईचार जना पीडितको मात्रै आवाज उठाउने हुन्, बोरिाख्छन् भनेर पनि सोचेको हो कि ? हामीले व्यक्तिगत रुपमा मात्रै नभएर हामीले संगठित रुपमा सामूहिक मुद्दाको रुपमा सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितहरुको मुद्दा उठाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । यद्धपी राज्यले सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले सम्बोधन गर्न सकेको अवस्था छैन । तर पछिल्लो सरकारको केही कमजोरीको कारण न्यायालय, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम सबैतिर टिआरसी र द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरु ओझेलमा परेको अवस्था छ ।’
उनले संक्रमणकालीन न्यायलाई केही व्यक्तिको मात्रै मुद्दाका रूपमा नहेरी सबै प्रकारका द्वन्द्वपीडितको सामुहिक मुद्दाका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । उनले पछिल्लो समय न्यायालय, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यममा समेत टिआरसी तथा द्वन्द्वपीडितका मुद्दा ओझेलमा परेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: २ भाद्र २०८३, मंगलवार
