जलविद्युत क्षेत्रमा देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्छौंः मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौँ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाईमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मन्त्री श्रेष्ठले जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिँदै आएको ‘लाइसेन्स राज’को अन्त्य गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४१ औँ वार्षिकोत्सवमा सोमवार आयोजित कार्यक्रममा उनले लाईसेन्स राजको अन्त्य गर जलविद्युत आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने बताएका छन् लगानीकर्ताले नियम परिवर्तन हुने डरमा नभई नीतिगत स्थिरतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वातावरण बनाउने उनले बताए । ऊर्जा क्षेत्रको वृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै उहाँले निजी तथा वाह्य पुँजी परिचालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका छन् । ठूला ऊर्जा पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक रहेको उनको भनाई छ । निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्था, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको पुँजीलाई ठूलो परिणाममा परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन अझै काम गर्न बाँकी रहेको उनले बताए । उनले प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा वाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन् । परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्याङ्कन गरी लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘ऊर्जा क्षेत्रको बृहत्तर विकासका लागि सरकारको लगानी मात्र पर्याप्त छैन । ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि उल्लेख्य पुँजी आवश्यक छ । हामीसँग सहकार्य गर्ने निजी क्षेत्र छ, वित्तीय संस्था छ, विकास साझेदार छन्, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता छन्, तर यी सबैको पुँजीलाई अझ ठूलो परिणाम परिचालन गर्ने वातावरण बनाउन अझै बाँकी छ । त्यसैले प्राधिकरणको लगानी क्षमता र वित्तीय स्वास्थ्य सुदृढ गर्दै निजी तथा बाह्य पुँजी आकर्षित गर्ने नीति आवश्यक छ । लगानीको प्राथमिकता स्पष्ट हुनुपर्छ । परियोजनाको प्रतिफल र जोखिमको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ र सार्वजनिक स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोग हुनुपर्छ । प्राधिकरण बलियो हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै दुई मत छैन । तर यसको मतलव एकाधिकार होइन, संस्थागत क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक दक्षता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमा आधारित हुनुपर्छ । निजी क्षेत्रले ऊर्जा विकासमा ठूलो लगानी जोखिम वहन गरिरहेको छ । त्यसको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ । प्राधिकरणको वित्तीय स्वास्थ्यलाई सुरक्षित गर्दै निजी क्षेत्रको लगानीलाई संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व हाम्रो सामु छ । साथै जलविद्युत क्षेत्रमा लामो समयदेखि देखिएको लाइसेन्स राज अन्त्य गरी आयोजनाको विकासमा निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी प्रणाली स्थापित गर्ने हाम्रो लक्ष्य छ । लगानीकर्ताले नियम परिवर्तनको डरमा होइन, नीतिको स्थिरतामा लगानी गरून् भन्ने पक्षमा हामी छौँ । विद्युतीय पूर्वाधारमा ठूलो लगानी जुटाउनुपर्ने आवश्यकताका बीच उपभोक्तालाई सुलभ दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनुपर्ने दबाबका बीच यतिबेला हामी छौँ । विद्युत अब अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मात्र होइन, सामाजिक न्याय र मानवीयताको आधार समेत बन्दै गएको स्थितिमा उच्च व्यवस्थापन देखि आम कर्मचारी सबैले इमानदारीपूर्वक कर्तव्य निर्वाह गर्न आजको दिनमा म विशेष आग्रह गर्दछु ।’

ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी जोखिम वहन गरिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले निजी लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नु राज्यको दायित्व भएको बताएका छन् । नियमन र प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमार्फत थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिएका छन् ।

मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत उत्पादन बढाउनेसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रशकारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र वाह्य बजार विस्तारलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिएका छन् । उत्पादन बढ्दै गएपनि उच्च विद्युत भार धान्न सक्ने प्रशारण प्रणाली कमजोर भएमा उत्पादित विद्युतको उपयोग हुन नसक्ने उनको भनाई छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारको विशेष ध्यान प्रशारण पूर्वाधार विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको उनले बताएका छन् । उनकाअनुसार रणनीतिक महत्वका प्रशारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिड सुदृढीकरण तथा अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधार निर्माणलाई तिब्रता दिनेगरी योजना बनाएर कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । उत्पादन र प्रसारण सञ्जालबीच सन्तुलन कायम गरी विद्युत खेर जाने अवस्था अन्त्य गर्ने सरकारको कार्ययोजना रहेको उनको भनाई छ । उनले अतिरिक्त विद्युत तेस्रो मुलुकको बजारमा निर्यात गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गर्ने नीति पनि अघि बढाइएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार नेपालमा अहिले आन्तरिक मागभन्दा बढी विद्युत उत्पादन हुन थालेको छ । अब खपत विस्तारसँगै निर्यात बढाउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

उनले भने, ‘अब हामीले कति विद्युत उत्पादन गर्ने भन्ने मात्र होइन, उत्पादित विद्युतबाट कति आर्थिक र सामाजिक मूल्य सिर्जना गर्ने भन्ने पनि प्राथमिकतामा पर्न गएको छ । त्यसैले सरकारको प्राथमिकता उत्पादनसँगसँगै आन्तरिक खपत वृद्धि, प्रशारण तथा वितरण प्रणालीको सुदृढीकरण र बाह्य बजार विस्तारसमेत रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा हाम्रो विशेष ध्यान प्रसारण पूर्वाधारको विस्तार र सुधारमा केन्द्रित रहेको छ । उत्पादन बढ्दै जाँदा उच्च विद्युत भार बहन गर्ने प्रसारण प्रणाली कमजोर रह्यो भने उत्पादनको अर्थ रहँदैन । त्यसैले रणनीतिक महत्त्वका प्रसारण लाइन, सबस्टेसन, ग्रिडको सुदृढीकरण र अन्तरदेशीय प्रसारण पूर्वाधारको निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने सोचका साथ योजना निर्माण गरी हामी कार्यान्वयनको चरणमा रहेको विषय म आज यस विशेष दिनमा निवेदन गर्न चाहन्छु । उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्थाको अन्त्य गर्न माग र आपूर्ति बीचको सन्तुलन कायम गर्ने गरी प्रसारण सञ्जाललाई उत्पादनसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने विषयमा हाम्रो स्पष्ट कार्ययोजना रहेको छ । त्यस्तै अतिरिक्त विद्युतलाई तेस्रो बजारमा निर्यात गरी वैदेशिक व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्दै जाने मार्गमा हामी अगाडि बढेका छौँ । हिजोका दिनमा विद्युतको पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने चुनौती थियो भने आज ग्राहकलाई दिगो र भरपर्दो विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ ।’

उनले आगामी वर्षदेखि वितरण प्रणालीको आधुनिकीकरणलाई विशेष प्राथमिकता दिने बताएका छन् । पुराना तथा जीर्ण संरचना प्रतिस्थापन, क्षमता अभिवृद्धि, स्मार्ट प्रणालीको प्रयोग, चुहावट नियन्त्रण, माग व्यवस्थापन तथा सेवामा डिजिटल प्रविधिको विस्तार अब विकल्प नभई आवश्यकता भएको उनको भनाई छ । उनले उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा विद्युत उपलब्ध गराउँदै उत्पादनमूलक उद्योगलाई स्थिर दरमा विद्युत उपलब्ध गराउनेतर्फ पनि सरकार प्रयासरत रहेको बताएका छन् । बर्खायाममा बढी हुने विद्युतको उपयोग बढाउन मौसमी विद्युत दर लागू गर्ने दिशामा समेत पहल भइरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

सरकारले प्राधिकरणका आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकारलाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने नीति लिएको पनि उनले जानकारी दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका कर्मचारीलाई नयाँ प्रविधि र नयाँ सोच आत्मसात गर्दै परिणाममुखी काम गर्न आग्रह गरेका छन् । कर्मचारीको वृत्ति विकास, क्षमता अभिवृद्धि तथा सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण निर्माणप्रति सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाई छ । वार्षिकोत्सवका अवसरमा प्राधिकरणका सम्पूर्ण कर्मचारी तथा ज्यालादारी कर्मचारीलाई जनही २७ हजार रुपैयाँ वार्षिक उत्सव भत्ता दिने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् । कर्मचारीको सेवा सुविधालाई कार्यसम्पादनका आधारमा पुनरावलोकन गर्ने विषयमा समेत छलफल भइरहेको उनको भनाई छ ।
मन्त्री श्रेष्ठले विद्युत महशुल राज्यको राजस्वको प्रमुख स्रोत भएपनि लामो समयदेखि बाँकी रहेको विद्युत महशुल वक्यौता असुलीको विषय कानून र विधिअनुसार समाधान गरिने बताउनु भयो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले पनि वक्यौता असुलीलाई आफ्नो नियमित कार्यसूचीमा राखेर काम गरिरहेको उहाँको भनाई छ