Trending
>>   प्रश्तावित चार न्यायाधीशहरुको नाम संसदीय समितिबाट अनुमोदन >>   गगन थापालाई ‘भिलेन’ नबनाऊँः डा. शशांक कोईराला >>   गगनलाई देउवाको आरोपः पैसामा पार्टी बेच्नेले काँग्रेस जोगाउँछ ? >>   नेपाल संवत ११४७ को स्वागतमा काँग्रेसको सुकुण्दा र्‍याली, सभापति थापा सहभागी(तस्बिरसहित) >>   लायन्स क्लब अफ काठमाडौं ब्राइट स्टारको रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न >>   काग तिहारमा रत्नपार्कमा काग सम्मेलन >>   तिहार र छठमा विद्युत आपूर्ति सहज बनाउन प्राधिकरणको विशेष तयारी >>   बेलिब्रिज राख्नु जोखिमपूर्ण, वर्षायामअघि हटाउन सडक विभागको चेतावनी >>   अदालतलगायत राज्यका संस्थालाई कमजोर बनाउने गतिविधि रोकौँः रवि लामिछाने >>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ
Logo
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार
२२ कार्तिक २०८३, आईतवार

सर्वोच्चको आदेशले वैशाख ४ को फैसला उल्ट्याएको छैन, हामी तथ्यसहित उपस्थित हुन्छौँः उपसभापति शर्मा


सर्वोच्चको आदेशले वैशाख ४ को फैसला उल्ट्याएको छैन, हामी तथ्यसहित उपस्थित हुन्छौँः उपसभापति शर्मा

काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको आदेशले पार्टीको आन्तरिक विवादका सन्दर्भमा गत वैशाख ४ गते भएको फैसलालाई नउल्ट्याएको स्पष्ट पारेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले गरेको दलको अभिलेख अध्यावधिकलाई समेत उक्त आदेशले बदर नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अदालतको प्रक्रियालाई स्वभाविक रूपमा लिइएको बताएका छन् । अदालतको पछिल्लो आदेशमाथि न्युज एजेन्सी नेपालसँग प्रतिक्रिया दिँदै उपसभापति शर्माले कुनै नयाँ प्रमाण भेटिएमा वा विगतको नजिरसँग बाझिएमा आफ्नै फैसला पुनरावलोकन गर्ने स्थापित कानूनी मान्यता रहेको बताएका छन् । यद्यपि, यस प्रकरणमा कुनै नयाँ तथ्य वा नजिरसँग बाझिने अवस्था आफूहरूले नदेखेको उनको जिकिर छ । उपसभापति शर्माले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ५१ बमोजिम महाधिवेशनपश्चात विवरण अध्यावधिक गर्ने क्रममा सुनुवाई गर्ने परम्परा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।

उपसभापति शर्माले भने, ‘हिजोको आदेशले पुनरावलोकनको ढोका मात्र खोलेको हो । निर्वाचन आयोगले अध्यावधिक गर्दा निवेदन दिने पक्षको सुनुवाइ नगरेको भन्ने आधारमा पुनरावलोकनको अनुमति दिइएको देखिन्छ । तर यो दल विभाजन सम्बन्धी मुद्दा नभएकाले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ यसमा आकर्षित हुँदैन । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूकन बमोजिमको अधिवेशन भए–नभएको मात्र हेर्ने हो । नेपाली काँग्रेसको विधानको दफा १७ (२) बमोजिम विधिसम्मत ढंगले विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गरी नेतृत्व र विधान परिमार्जनको जानकारी आयोगलाई गराइएको हो ।’

पार्टीको विशेष महाधिवेशनपछि तत्कालीन कार्यवाहक सभापतिसहितको टोलीले निर्वाचन आयोग पुगेर आफ्ना तर्कहरू राखिसकेकाले त्यसलाई एक प्रकारको सुनुवाई नै मान्न सकिने उनको तर्क छ । साथै, सर्वोच्च अदालतमा समेत लामो समय बहस र सुनुवाई भएपछि मात्र वैशाख ४ को फैसला आएकाले ‘सुनुवाइको मौका नदिइएको’ भन्ने तर्क खण्डित हुने शर्माले बताएका छन् । पार्टी अहिले १५ औँ महाधिवेशनको संघारमा रहेको स्मरण गराउँदै उपसभापति शर्माले राजनीतिक दलका आन्तरिक विवादहरू मूलतः निर्वाचन आयोगबाटै निरूपण हुनु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् ।

उनले भने , ‘अदालतको आदेश र व्याख्यालाई हामी सम्मान गर्छौं । पुनरावलोकनको प्रक्रियामा हामी विशेष महाधिवेशनको वैधानिक र राजनीतिक तथ्यहरू पुनः केस्रा–केस्रा केलाएर राख्नेछौँ । यसलाई हामीले तथ्य स्थापित गर्ने अर्को अवसरका रूपमा लिएका छौँ ।’

नेपाली काँग्रेस सबै नेता तथा कार्यकर्तालाई गोलवद्ध गर्दै विधान र संविधानको परिधिभित्र रहेर अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध रहेको समेत उनले प्रस्ट पारेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २३ श्रावण २०८३, शनिबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?