हिंसाबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने सोच हाबी भयोः राधेश्याम अधिकारी

काठमाडौँ। वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले ब्यालेट (मतदान) को साटो हिंसाका माध्यमबाट सत्ता परिवर्तन गर्ने मान्यता स्थापित हुन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

शनिवार ललितपुरमा आयोजित प्रकाश काफ्लेको ३४ औँ स्मृति दिवस तथा ३२ औँ प्रकाश मानव अधिकार पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले वर्तमान राजनीतिक अवस्था र लोकतन्त्रको भविष्यप्रति यस्तो बताएका हुन् । अधिकारीले विगतका हिंसात्मक घटनाहरूमा दोषीलाई जवाफदेही बनाउन नसक्दा त्यसकै पुनरावृत्ति भइरहेको तर्क गरेका छन् । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूको स्मरण गर्दै उनले ती घटनाहरूमा जवाफदेहिता वहन गराउन नसकिएकै कारण अहिले फेरि त्यस्तै प्रकृतिका घटनाहरू दोहोरिन थालेको बताए । उनले हालैका दिनमा देखिएका धार्मिक तथा अधार्मिक प्रकृतिका उश्रृङ्खल गतिविधि र निजी क्षेत्रका व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूमाथि भएका आक्रमणप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । भाटभटेनी र सीजी ग्रुप जस्ता व्यावसायिक मल तथा लगानीकर्ताहरूका संरचनामा भएको आगजनी र क्षतिलाई उनले लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय बताएका छन् । यस्ता गतिविधिले मुलुकको शासन व्यवस्था र लोकतन्त्रको रक्षामा चुनौती थपेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले भने, ‘पटक–पटक यस्ता घटना भइरहँदा हिंसा र हिंसामार्फत सत्ता परिवर्तन हुन सक्छ, ब्यालेटबाट होइन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदैछ कि भन्ने डर लागिरहेको छ । त्यो हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला । तर आजको दिनमा यो विषय गम्भीर समीक्षा गर्ने विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन? यसतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ । भदौ २३ र २४ गतेका घटना भए । त्यसपछि जसोतसो भएपनि निर्वाचन गराएर मुलुकलाई पुनः संवैधानिक प्रक्रियामा ल्याउने काम भयो । निर्वाचन भयो, परिणाम आयो, सरकार पनि बन्यो । प्रतिनिधिसभामा झन्डै दुईतिहाइ समर्थन भएको सरकारलाई हामी सबैले स्वीकार गरेका छौँ । तर प्रश्न फेरि पनि उही छ । अस्तिको घटना किन भयो ? त्यो केवल धार्मिक विषयसँग मात्र सम्बन्धित थिएन । सुशीलजीले पनि भन्नुभयो, त्यहाँ धार्मिक मात्र होइन, अधार्मिक प्रकृतिका घटनाहरू पनि भए । तर सबैभन्दा चिन्ताको विषय के हो भने, जहाँ कुनै धार्मिक सम्बन्ध नै थिएन, त्यहाँ पनि हिंसा भयो । सायद लाहानमा भएको घटना होला, मैले ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ । एउटा मलमा आगजनी भयो । भाटभटेनी र सीजी ग्रुपका प्रतिष्ठानहरूमा ठूलो क्षति पु¥याइयो । लगानीकर्तामाथि भएको यो आक्रमण भदौ २३ र २४ गतेको घटनाकै सानो पुनरावृत्ति हो कि होइन ? यदि त्यतिबेलाका घटनामा कसैलाई पनि जवाफदेही बनाउन सकिएन भने यस्ता घटना झन् बढ्दै जाने हुन् कि होइनन् ? यसले हाम्रो लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ कि गर्दैन ? जवाफदेही शासन व्यवस्थालाई बलियो बनाउँछ कि कमजोर ? संविधानले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर आजको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई संसद्मा उभिनसमेत गाह्रो भइरहेको देखिन्छ । यो कुनै व्यक्तिप्रति लाञ्छना लगाएको होइन । तर कार्यकारी प्रमुखले नै जवाफदेहिताको बोध गराउन सकेन भने जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास र आस्था बढ्छ कि बढ्दैन ? यही नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।’

अधिकारीले सरकार र संसद्बीचको सम्बन्धका विषयमा पनि प्रश्न उठाएका छन् । संसदबाटै नियुक्त हुने प्रधानमन्त्रीलाई आजको अवस्थामा संसद्मै टेक्न गाह्रो हुनुले जवाफदेहिताको अभाव झल्काउने उनले उल्लेख गरेका छन् । अधिकारीले राज्यको कार्यकारी प्रमुखले नै जिम्मेवारी र जवाफदेहितावोध नगर्ने हो भने लोकतन्त्रप्रति जनताको आस्था र विश्वास कायम राख्न कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् । जवाफदेहीपूर्ण शासन व्यवस्थाले मात्र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दै उहाँले यस विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्न सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।