२९ असार २०८३, सोमबार
काठमाडौँ।विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनले सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले तयार पारेका अध्ययन प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन नभई थन्किने गरेकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको सोमवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१’ माथिको छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्री पुनले विगतमा विभिन्न आयोग र समितिहरूले बुझाएका महत्त्वपूर्ण अध्ययन प्रतिवेदनहरू दराजमा थन्किएर बसेको उल्लेख गर्दै अनुगमन र मूल्याङ्कन पश्चात प्राप्त निर्देशनहरूलाई अनिवार्य रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पद्धतिको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । विधेयकमा प्रश्तावित क्षमता विकास र तालिमका विषयमा बोल्दै मन्त्री पुनले विधि विज्ञान प्रयोगशालामा कार्यरत प्राविधिकहरूलाई समयानुकूल उच्चस्तरीय तालिमको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । तर तालिमका लागि व्यक्ति छनोट गर्दा भत्ता र भ्रमणको लोभमा असम्बन्धित व्यक्ति पठाउने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा शिक्षा मन्त्री हुँदा पनि धेरै आयोगका प्रतिवेदनहरू बुझिएको थियो, तर ती कार्यान्वयन भएनन् । अब प्रतिवेदन बुझाउने मात्र नभई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने र निर्देशन दिने कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । तालिममा जाँदा भत्ता पाइने वा घुम्न पाइने आशले असम्बन्धित मानिस जाने गरेको देखिन्छ, । अबदेखि सम्बन्धित विषयको विज्ञ र आवश्यक व्यक्तिलाई मात्र तालिममा पठाउने गरी कानूनी व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका विज्ञ र संस्थाहरूसँगको सहकार्यका विषयमा मन्त्री पुनले शतर्कता अपनाउन सुझाव दिएका छन् । कतिपय विदेशीहरू विशेषज्ञका रूपमा आएर आफ्नो व्यक्तिगत वा संस्थागत प्रचार र व्यापारिक स्वार्थमा लाग्ने गरेको अनुभव सुनाउँदै उहाँले आधिकारिक र मान्यता प्राप्त निकायहरूसँग मात्र सहकार्य गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: २९ असार २०८३, सोमबार
