Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफ्नो गरिमालाई समेत कायम राख्न सकेनः घनश्याम भुसाल


सरकारले अध्यादेश ल्याएर आफ्नो गरिमालाई समेत कायम राख्न सकेनः घनश्याम भुसाल

काठमाडौँ । नेकपा संयुक्तका कार्यवाहक अध्यक्ष घनश्याम भुसालले सरकारले अनावश्यक रुपमा अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको आरोप लगाएका छन् ।

संसदमा जस्तोसुकै कदम पनि उठाउन सक्ने हैसियर भएको बलियो सरकारले आफनौ हैसियत समेत बिर्सिएर अध्यादेश ल्याएको भन्दै उनको आक्रोश थियो । बुधवार काठमाडौंको बबरमहलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै कार्यबाहक अध्यक्ष भुसालले सरकार संसदीय प्रक्रियाको राजमार्ग छोडेर अध्यादेश नामक चोरबाटोबाट हिँडिरहेको भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । करिव दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले अध्यादेश ल्याउने कुरा सुहाउने विषय नभएको पनि उनको भनाई थियो । कार्यवाहक अध्यक्ष भुसालले एक महिना भित्र जुनसुकै पनि कानून निर्माण गर्न सक्ने हैसियत सरकारसँग भएकाले उसले अध्यादेशको बाटो समाउन नमिल्ने तर्क समेत गरेका छन् ।

कार्यबाहक अध्यक्ष भुसालले भने,‘अध्यादेशको नाममा अहिले जे गरिएको छ, सरकारले जे रमिता गरिरहेको छ । यो सरकारलाई यो आवश्यक्ता नै थिएन । जरुरी थिएन यो । यतिको बलियो सरकार उसका लागि राजमार्ग छ । उसले संसदबाट जेसुकै गर्नसक्छ । १५ दिन ढिलो होला तर संसदीय प्रक्रिया अनुसार बढिमा एक महिना भित्र सरकारले जुनसुकै कानून पारित गर्न सक्ने प्रशस्त बहुमत हुँदाहुँदै सरकार जसरी चोरबाटो हिँडेको छ । गल्ली गल्ली दर्गुदैछ । यो सुहाएन । यसले तपाईको गरिमा, तपाईंको बहुमतको गरिमा यसले राख्दैन । तपाईंको हैसियत यसले मेन्टेन गर्दैन । यसर्थ तपाई यस्ता काममा नलाग्नुस् । र तपाईले अध्यादेशबाट जति मान्छे निकाल्दै हुनुहुन्छ । हिजोका राजनीतिक पार्टीले राजनीतिक नियुक्तीको नाममा आफ्ना पार्टीका मानिसलाई पुरस्कार दिए भनेर तपाईहरुले भन्नु भएको छ । हामी कामना गर्दछाँै–ती १५ सय, १६ सय, १७ सय मानिस भर्ती गर्दै हुनुुहुन्छ । कसरी गर्नु हुन्छ ? हामी हेर्छौं । र हामी अपेक्षा गर्छौ कि हिजोको नियुक्तिहरुमाथि जसरी प्रश्न उठेको थियो, तिनको क्षमतामा प्रश्न उठेको थियो, तिनको तरिकामा प्रश्न उठेको थियो । तिनको योग्यतामा प्रश्न उठेको थियो । अयोग्य मानिसहरु कत्रा ठूला ठाउँहरुमा पसेको हामीले देखेका छौँ । यो कुरामा ख्याल गर्नु होला । हामी अनुरोध गर्दछौ–तपाईँ अध्यादेशतिर नजानुहोस् ।’

कार्यबाहक अध्यक्ष भुसालले सरकारले अध्यादेशमार्फत राजनीतिक नियुक्ती पाएकाहरुलाई हटाउने योजना बनाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यस्ता नियुक्तीहरुमा विगतमा जस्तै गल्ती दोहो¥याउने छुट सरकारलाई नभएको पनि बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८३, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?