Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिवद्ध छः सरकारका प्रवक्ता


काठमाडौँ । नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय भएको समेत प्रष्ट पारेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

भारत सरकारले हालै जारी गरेको भनिएको वक्तव्य र त्यसमा नेपालले सीमा विस्तार गर्न खोजेको भन्ने आशयको बुँदाप्रति सङ्केत गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने , ‘त्यो सीमा विस्तार गरिएको विषय नै होइन, ती क्षेत्रहरू नेपालकै भूमि हुन्। यसमा सरकार स्पष्ट छ र आफ्नो अडानमा प्रतिबद्ध छ ।’

मन्त्रालयहरू गाभ्ने चर्चाका विषयमा बोल्दै उनले आजको बैठकमा यसबारे कुनै ठोस छलफल नभए पनि यसका प्राविधिक र कानूनी पक्षहरूका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूको प्रवेशमा कडाइ गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यो कडाइ गरिएको नभई आन्तरिक आवतजावत र प्रवेशलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्र हो ।


प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?