Trending
>>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन >>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

लिपुलेक नेपालकै भूमि हो, यसमा सरकार स्पष्ट र प्रतिवद्ध छः सरकारका प्रवक्ता


काठमाडौँ । नेपाल सरकारले लिपुलेक लगायतका सीमा विवादका विषयमा आफ्नो अडान स्पष्ट रहेको र ती क्षेत्रहरू नेपाली भूमि भएको कुरामा सरकार पूर्ण प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा सीमा विवादका सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको जानकारी दिएका छन् । उनले यो विषय अब दुई सरकारबीचको सहकार्य र कूटनीतिक संवादमार्फत निकास निकाल्ने विषय भएको समेत प्रष्ट पारेका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले जारी गरेको नोट सार्वजनिक जानकारीका लागि मात्र नभई औपचारिक रूपमा पठाइएको पत्र भएको समेत उनले स्पष्ट पारेका छन् ।

भारत सरकारले हालै जारी गरेको भनिएको वक्तव्य र त्यसमा नेपालले सीमा विस्तार गर्न खोजेको भन्ने आशयको बुँदाप्रति सङ्केत गर्दै प्रवक्ता पोखरेलले भने , ‘त्यो सीमा विस्तार गरिएको विषय नै होइन, ती क्षेत्रहरू नेपालकै भूमि हुन्। यसमा सरकार स्पष्ट छ र आफ्नो अडानमा प्रतिबद्ध छ ।’

मन्त्रालयहरू गाभ्ने चर्चाका विषयमा बोल्दै उनले आजको बैठकमा यसबारे कुनै ठोस छलफल नभए पनि यसका प्राविधिक र कानूनी पक्षहरूका बारेमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् । सञ्चारकर्मीहरूको प्रवेशमा कडाइ गरिएको भन्ने जिज्ञासामा उहाँले यो कडाइ गरिएको नभई आन्तरिक आवतजावत र प्रवेशलाई थप सहज र व्यवस्थित बनाउन खोजिएको मात्र हो ।


प्रकाशित मिति: २१ बैशाख २०८३, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?