२० बैशाख २०८३, आईतवार
काठमाडौं । लिपुलेक हुँदै भारत–चीनबीच सञ्चालन हुने भनिएको कैलाश मानसरोवर यात्राबारे उठेका प्रश्नमा परराष्ट्र मन्त्रालयले स्पष्ट र कडा धारणा सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रालयले नेपाली भूमि प्रयोग गरी गरिने कुनै पनि गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ताविपरीत हुने भन्दै आफ्नो अडान प्रस्ट पारेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न सञ्चारमाध्यममा उठेका जिज्ञासापछि उक्त विषय सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षणमा परेको छ। १८१६ को सुगौली सन्धिको आधारमा महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको पुनः दोहोर्याइएको छ।
सरकारले लिपुलेक हुँदै यात्रा सञ्चालन गर्ने भनिएको विषयमा आफ्नो स्पष्ट असहमति भारत र चीन दुवै देशलाई कूटनीतिक माध्यमबाट जानकारी गराइसकेको जनाएको छ। साथै, यसअघि पनि उक्त क्षेत्रमा सडक निर्माण, विस्तार वा अन्य गतिविधि नगर्न भारत सरकारलाई पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको स्मरण गराइएको छ।
मन्त्रालयले मित्रराष्ट्र चीनलाई समेत लिपुलेक क्षेत्र नेपाली भू–भाग रहेको विषयमा आधिकारिक जानकारी गराइसकिएको उल्लेख गर्दै नेपाल आफ्नो भू–अधिकारका विषयमा प्रष्ट र अडिग रहेको संकेत दिएको छ।
नेपाल र भारतबीचको ऐतिहासिक सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै तथ्य, प्रमाण र नक्साका आधारमा सीमा समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको जनाइएको छ। कूटनीतिक संवादमार्फत नै समाधान खोज्ने नीति कायम राख्दै सरकारले राष्ट्रिय हितमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आईतवार
