२० बैशाख २०८३, आईतवार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता भएको बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने बताएका छन् ।
आईतवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै आफूले उक्त विषयमा धारणा बनाउने बताडेका छन्। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आईतवार संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सन्देशसहित फिर्ता पठाएका हुन् । संवैधानकि परिषद्(काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ पुनःविचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सोही विषयमा सत्तारुढ दल रास्वपाका सभापति लामिछानेसँग सञ्चारकर्मीहरुले जिज्ञासा राखेका थिए । उक्त विषयमा बोल्दै लामिछानेले कुनै न कुनै कारण राखेर नै फिर्ता गर्नुभएको हुनसक्ने भन्दै बुझेर मात्र प्रक्रिया दिने बताएका छन् ।
उनले भने, ‘मैले बुझ्दै बुझ्दै छु, बुझ्नुपर्ला त्यसलाई । के छ, के भन्नुभएको छ ? त्यसमा बुझौँला । बुझेपछि मात्र प्रतिक्रिया दिउँला । म भर्खरै बैठकबाट निस्केको हुनाले त्यसमा केही न केही त कारणहरु राख्नुभएको पनि होला पक्कै पनि । बुझौँ । मैले भर्खर तपाईले भनेरै थाहा पाएँ । भर्खर म बैठकबाट निस्केको हुनाले त्यसमा बुझेर मात्र प्रतिक्रिया दिन्छु ।’
सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने र सुकुम्बासीहरूलाई घरबारविहीन नबनाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको बताए । यस्तै, उनले सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने विषयमा गम्भीर छलफल गरिरहेको जानकारी दिए । विगतका विभिन्न आयोगका सिफारिस र रास्वपाको चुनावी वाचा अनुसार मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ सम्म झार्ने र मिल्दाजुल्दा मन्त्रालयहरूलाई ‘मर्ज’ गर्ने तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । उदाहरणका लागि, भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी एउटै वृहत पूर्वाधार मन्त्रालय बनाउन सकिने विषयमा छलफल भइरहेको उनले उल्लेख गरे ।
बस्ती हटाउने क्रममा सुकुम्बासीहरूमाथि अन्याय भएको भन्ने गुनासोबारे बोल्दै लामिछानेले कुनैपनि नागरिकलाई घरबारविहीन नबनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । विशेषगरी खोला किनारका जोखिमपूर्ण बस्तीहरूलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्नु राज्यको दायित्व भएको उनको तर्क छ ।
उनले भने, ‘हामीले हजार दिनभित्र सबैको व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेका छौँ । आजको भोलि नै सबै कुरा पूर्ण नभए पनि राज्यले उनीहरूको गाँस, बास र बालबालिकाको शिक्षाको सुनिश्चितता गर्छ ।’
उनले स्थानीय तहहरूलाई रास्वपाको नाम जोडेर भूमिहीनहरूलाई त्रसित नपार्न समेत आग्रह गरेका छन् । असुरक्षित ठाउँमा रहेकाहरूलाई मात्र स्थानान्तरण गरिने र वास्तविक भूमिहीनहरूको हकमा शक्तिशाली आयोगमार्फत स्थायी समाधान खोजिने उनले प्रस्ट पारेका छन्। हालै एक सुकुम्बासीले आत्महत्या गरेको विषयमा टिप्पणी गर्दै उनले यसलाई संवेदनशील र अनुसन्धानको विषय भएको बताए । पोस्टमार्टम रिपोर्ट र प्रहरी अनुसन्धानको निष्कर्ष नआएसम्म प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिनु हतारो हुने भन्दै उनले घटनाको सत्यतथ्य आएपछि सरकारले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्ने विश्वास दिलाएका छन्। सभापति लामिछानेले सरकार र आफ्नो पार्टी नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्न र वर्षौँदेखि भोग्दै आएको सुकुम्बासी समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न कटिवद्ध रहेको पुनः दोहोर्याएका छन् ।
प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आईतवार
