Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छः शिक्षाविद् डा. माथेमा


वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी विद्यालयको प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्र महंगो बन्दै गएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले औसतमा कुल आम्दानीको करिव ६ दशमलव ८ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशहरुको तुलनामा नेपालमा शिक्षा महंगो हुँदै गएको भन्दे उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको बजारिकरण रोक्न र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निजी विद्यालयको विस्तारले खर्च बढाउनुका साथै सामाजिक विभाजनलाई समेत गहिरो बनाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको शिक्षा धेरै महंगो भयो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले औसतमा शिक्षामा कुल आम्दानीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्दछन् । अन्य कुनैपनि विकसित देशमा यति महंगो हुदैन । त्यसकारण हामीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्नसक्यौँ भने यो बन्द हुन्छ । जापानमा पनि ४ प्रतिशत हुन्छ । तर त्यहाँ उच्च शिक्षाको तयारीका लागि यो लगानी बढी भएको हो । यो सबै पैसा सामूदायिक विद्यालयमा गयोक भने विचार गर्नुहोस् त कति बचत हुन्छ ? यो सबै निजी विद्यालयको कारण भएको हो । त्यसकारण साउथ एसियामा जे सुकैहोस् । नेपालले चाँही सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसले मिलनसार समाज निर्माण गर्छ । यसले खर्च घटाउनुका साथै शिक्षाको बजारीकरण रोक्छ । सबैको शिक्षामा समान अवसरका लागि पनि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पाँच कक्षासम्म परिक्षा नलिने नीति लिएको छ । यो एकदमे राम्रो हो । तर विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्य गराउन लगाउनुपर्छ ।’ सरकारको कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने नीति सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्यमार्फत सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी विद्यालयको प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्र महंगो बन्दै गएको बताएका छन् । उनले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले औसतमा कुल आम्दानीको करिव ६ दशमलव ८ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। विकसित देशहरुको तुलनामा नेपालमा शिक्षा महंगो हुँदै गएको भन्दे उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा क्षेत्रको बजारिकरण रोक्न र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी विद्यालयको विस्तारले खर्च बढाउनुका साथै सामाजिक विभाजनलाई समेत गहिरो बनाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालको शिक्षा धेरै महंगो भयो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले औसतमा शिक्षामा कुल आम्दानीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्दछन् । अन्य कुनैपनि विकसित देशमा यति महंगो हुदैन । त्यसकारण हामीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्नसक्यौँ भने यो बन्द हुन्छ । जापानमा पनि ४ प्रतिशत हुन्छ । तर त्यहाँ उच्च शिक्षाको तयारीका लागि यो लगानी बढी भएको हो । यो सबै पैसा सामूदायिक विद्यालयमा गयोक भने विचार गर्नुहोस् त कति बचत हुन्छ ? यो सबै निजी विद्यालयको कारण भएको हो । त्यसकारण साउथ एसियामा जे सुकैहोस् । नेपालले चाँही सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसले मिलनसार समाज निर्माण गर्छ । यसले खर्च घटाउनुका साथै शिक्षाको बजारीकरण रोक्छ । सबैको शिक्षामा समान अवसरका लागि पनि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पाँच कक्षासम्म परिक्षा नलिने नीति लिएको छ । यो एकदमे राम्रो हो । तर विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्य गराउन लगाउनुपर्छ ।’

सरकारको कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने नीति सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्यमार्फत सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय राख्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?