Trending
>>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन >>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो व्यापारीकरण रोक्न सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा राज्यको ध्यान जानुपर्छः शिक्षाविद् डा. माथेमा


वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ । आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले निजी विद्यालयको प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्र महंगो बन्दै गएको बताउनुभएको हो । उहाँले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले औसतमा कुल आम्दानीको करिव ६ दशमलव ८ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो । विकसित देशहरुको तुलनामा नेपालमा शिक्षा महंगो हुँदै गएको भन्दे उहाँले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा क्षेत्रको बजारिकरण रोक्न र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । निजी विद्यालयको विस्तारले खर्च बढाउनुका साथै सामाजिक विभाजनलाई समेत गहिरो बनाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपालको शिक्षा धेरै महंगो भयो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले औसतमा शिक्षामा कुल आम्दानीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्दछन् । अन्य कुनैपनि विकसित देशमा यति महंगो हुदैन । त्यसकारण हामीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्नसक्यौँ भने यो बन्द हुन्छ । जापानमा पनि ४ प्रतिशत हुन्छ । तर त्यहाँ उच्च शिक्षाको तयारीका लागि यो लगानी बढी भएको हो । यो सबै पैसा सामूदायिक विद्यालयमा गयोक भने विचार गर्नुहोस् त कति बचत हुन्छ ? यो सबै निजी विद्यालयको कारण भएको हो । त्यसकारण साउथ एसियामा जे सुकैहोस् । नेपालले चाँही सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसले मिलनसार समाज निर्माण गर्छ । यसले खर्च घटाउनुका साथै शिक्षाको बजारीकरण रोक्छ । सबैको शिक्षामा समान अवसरका लागि पनि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पाँच कक्षासम्म परिक्षा नलिने नीति लिएको छ । यो एकदमे राम्रो हो । तर विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्य गराउन लगाउनुपर्छ ।’ सरकारको कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने नीति सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्यमार्फत सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय राख्नुपर्ने बताउनु भयो ।

काठमाडौँ । वरिष्ठ शिक्षाविद् डा. केदारभक्त माथेमाले शिक्षा क्षेत्रमा व्यापारीकरण बढेको भन्दै यसलाई रोक्न सार्वजनिक शिक्षामा सुधारको आवश्यकता रहेको बताउनुभएको छ ।

आईतवार काठमाडौं महानगरपालिकाको शिक्षा विभागद्वारा आयोजित ‘विद्यालयको शैक्षिक, भौतिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार’ विषयक अभिमुखिकरण कार्यक्रममा बोल्दै उनले निजी विद्यालयको प्रभावका कारण शिक्षा क्षेत्र महंगो बन्दै गएको बताएका छन् । उनले नेपालमा प्रत्येक नागरिकले औसतमा कुल आम्दानीको करिव ६ दशमलव ८ प्रतिशत शिक्षामा खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरेका छन्। विकसित देशहरुको तुलनामा नेपालमा शिक्षा महंगो हुँदै गएको भन्दे उनले यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए । शिक्षा क्षेत्रको बजारिकरण रोक्न र सबै नागरिकलाई समान अवसर सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निजी विद्यालयको विस्तारले खर्च बढाउनुका साथै सामाजिक विभाजनलाई समेत गहिरो बनाउँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

उनले भने, ‘नेपालको शिक्षा धेरै महंगो भयो । प्रत्येक नेपाली नागरिकले औसतमा शिक्षामा कुल आम्दानीको ६ दशमलव ८ प्रतिशत खर्च गर्दछन् । अन्य कुनैपनि विकसित देशमा यति महंगो हुदैन । त्यसकारण हामीले सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्नसक्यौँ भने यो बन्द हुन्छ । जापानमा पनि ४ प्रतिशत हुन्छ । तर त्यहाँ उच्च शिक्षाको तयारीका लागि यो लगानी बढी भएको हो । यो सबै पैसा सामूदायिक विद्यालयमा गयोक भने विचार गर्नुहोस् त कति बचत हुन्छ ? यो सबै निजी विद्यालयको कारण भएको हो । त्यसकारण साउथ एसियामा जे सुकैहोस् । नेपालले चाँही सार्वजनिक शिक्षामा जोड दिनुपर्छ । यसले मिलनसार समाज निर्माण गर्छ । यसले खर्च घटाउनुका साथै शिक्षाको बजारीकरण रोक्छ । सबैको शिक्षामा समान अवसरका लागि पनि सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्छ । अहिले शिक्षा मन्त्रालयले पाँच कक्षासम्म परिक्षा नलिने नीति लिएको छ । यो एकदमे राम्रो हो । तर विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्य गराउन लगाउनुपर्छ ।’

सरकारको कक्षा ५ सम्म परीक्षा नलिने नीति सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उहाँले विद्यार्थीलाई निरन्तर गृहकार्यमार्फत सिकाइ प्रक्रियामा सक्रिय राख्नुपर्ने बताएका छन् ।


प्रकाशित मिति: २० बैशाख २०८३, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?