१६ बैशाख २०८३, बुधबार
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सरकारले संवैधानिक तथा कानूनी रित्तता हटाएर जनताको पक्षमा काम गर्न अध्यादेश ल्याएको बताएका छन् ।
बुधवार बसेको संसदीय दलको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले कुनै राजनितिक दल फुटाउन, कसैलाई जोगाउन र कसैलाई फसाउन नभई जनताको काम गर्न ल्याएको जिकिर गरेका छन् । सभापति लामिछानेले संवैधानिक निकायहरू रहेको रिक्तता परिपूर्ति गर्न संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक रहेको बताए । सरकारले अध्यादेशमार्फत छिटो पदपूर्ति गर्न खोजेको उनको भनाई छ । संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति मेरिटोक्रेसीको आधारमा र खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुनेपनि उहाँले जानकारी दिएका छन् । उनले रास्वपाले विगतको जस्तो आफन्तवादभन्दा बाहिर गएर योग्य नागरिकलाई अवसर दिन खोजेको दाबी गरेका छन् । उनले सहकारी पीडितलाई तत्काल राहत दिनको लागि सहकारी सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको बताए । नारा लगाएर मात्र पीडितले रकम फिर्ता नपाउने उनको भनाई छ । सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि पैसा फिर्ता दिलाउनुपर्ने उनले बताए । उनले पूर्ववर्ती सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिमा प्रश्न उठेकोले त्यसलाई सच्याउन खोजिएको बताएका छन् । योग्य व्यक्तिलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने र परिवारवाद र आर्थिक चलखेलका आधारमा गरिएका नियुक्तिहरुलाई हटाउन खोजिएको बताउदै उनले अध्यादेशको कन्टेन्टका आधारमा बहस गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् । उनले आफूहरुको उद्देश्य जनतालाई राहत दिनु, रिक्त पदहरू योग्यताका आधारमा भर्नु र कामलाई समयमै सम्पन्न गर्नु रहेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले ल्याएको अध्यादेश हामीले जुन जनमत प्राप्त ग¥यौं, त्यो जनमतमा एउटा अपेक्षा छ । संवैधानिक परिषद्कै कुरा गर्दाखेरि रिक्तताको अवस्था छ । अदालतबाट पूर्णपाठ पनि नआएको अवस्था छ । अब यो रिक्तता राखिरहँदाखेरि कयौँ संवैधानिक निकायहरुमा चाहीँ पदपूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ । हामी जुन स्पिडमा काम गरिरहेका छौँ, त्यो स्पिडलाई त म्याच गर्नुपर्ला । ती पदपूर्ति त हामीले गर्नुपर्ला। र पदपूर्ति गर्दाखेरि रास्वपाले स्वभाविक रुपमा के भनेको छ भने त्यो त एउटा मेरिटोक्रेसीलाई ध्यान दिएर हामीले नियुक्तिहरु गरेका छौँ । अहिले पनि तपाइँले सार्वजनिक सुचनाहरु देख्नुभएको होला । हामीले आह्वान गरेका छौँ योग्य, क्षमतावान मानिसहरुलाई र फ्री कम्पिटिसनबाट त्यस्ता ठाउँहरु पदपूर्ति गर्न खोजेका छौँ । आफन्त त हाम्रा पनि थिए होलान् नि । ती योग्य पनि होलान्, शिक्षित पनि होलान् । तर हामीले योग्य नेपाली नागरिकका लागि ती पदहरु समर्पित ग¥यौं, अब पनि हामीले गर्ने त्यही हो । संवैधानिक निकायहरुलाई खाली राख्न सक्दैनौँ र कानुनी रिक्ततालाई हामीले कहिलेसम्म कायम गरिरहने ? त्यो रिक्तता पूर्ण गर्नको निमित्त संवैधानिक परिषद सम्बन्धि अध्यादेश छ, त्यसले त्यही अनुसारले काम गर्छ । सहकारी पीडितको बारेमा नारा लगाएर मात्र भएन, मकै पोल्नेको पैसाको कुरा गरेर मात्र भएन । एक रुपैयाँ कसैले फिर्ता पाएको छैन । पीडितलाई सम्पत्ति जफत गरेर भएपनि पैसा त फिर्ता दिनुपर्यो । कि त्यसलाई कुराउने ? अझै २ महिना कुरौँ, ४ महिना कुरौँ, १५ महिना कुरौँ त भन्ने हैन । त्यो त आजै चाहियो, अहिले नै चाहियो, जतिसक्दो चाँडो चाहियो । अर्को कुरा, पूर्ववर्ती सरकारले नियुक्त गरेका नियुक्तिहरुमा प्रश्न उठेका छन् । ती नियुक्तिहरुमा राम्रा मान्छेहरु छैनन् भनेको होइन । ती राम्रा मान्छेहरुलाई पुनर्नियुक्ति गर्नको लागि रास्वपालाई कुनै अप्ठ्यारो छैन । तर राजनीतिक नियुक्तिहरु परिवारवादमा गए, पार्टीका नजिकका मान्छेहरुले पार्टीमै पोजिसन भएकै कारणले पार्टीको राजनीतिक आस्था र आडका कारणले राज्यका निकायहरुमा भर्ति केन्द्र भयो भनेर उठेको होइन र प्रश्न ? कयौँ राजनीतिक नियुक्तिहरुमा त पैसाको चलखेल भयो भनेर प्रश्न उठेको होइन र ? तिनलाई सम्बोधन गर्नको निमित्त हामीले पाएको म्यान्डेट त्यो हटाउ भनेर पाएको म्यान्डेट त होला नि । कि त्यसलाई ४ महिना कुर, ५ महिना कुर भन्नुपर्ला हामीले ? हामी सबै गरिसक्छौँ । जुन चिजका लागि कुर्नुभन्दा छिटो गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ, त्यस्ता कुराहरुलाई अध्यादेश मार्फत सरकारले ल्याएको हो । अध्यादेशको विषयवस्तु, त्यसको उद्देश्य, त्यसको नियतमा प्रश्न छ भने यहाँहरुले मलाई जहिले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ । तर यसको नियत जनतालाई राहत दिने, रिक्त ठाउँहरुलाई मेरिटोक्रेसीको आधारमा भर्ने, त्यो एउटा पवित्र राम्रो असल नियत र उद्देश्यका साथ र टाइमली गर्नुपर्ने चिज टाइमली गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी त्यसका लागि हामी तयार भएका हौँ । नत्र लोकतन्त्रका आधारभूत कुराहरुलाई भत्काउने, त्यसलाई वास्ता नगर्ने वा अर्को पथ जाने भए के हामीले प्रतिपक्षीसँग एक पटक एउटा संवाद पनि नगरिकन हामीले सार्वजनिक लेखा समिति उपलब्ध गराएको ?’
उनले अध्यादेश ल्याउन संवैधानिक र लोकतान्त्रिक अधिकार रहेको बताएका छन् । लोकतन्त्रप्रति पुर्ण वफादार भएर नै एउटा संवाद समेत नगरी सार्वजानिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षलाई दिएको उनको भनाई छ ।
प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८३, बुधबार
