Trending
>>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन >>   मधेस सरकारको भविष्यबारे काँग्रेस लचिलोः ‘अहिले नै बहुमत गुमेको भन्नु हतार हुन्छ’ >>   पत्रकार धरपकड र विचौलिया इनम सापकोटा प्रकरणः छानबिन समिति गठन गरी अनुसन्धान गर्न माग >>   नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई दर्ज्यानी चिन्ह प्रदान (तस्बिरसहित) >>   आइजिपि नियुक्तिबारे ओलीः उनीहरूको भनेको मान्ने मान्छे भनेर नयाँ नियुक्ति गरेको होला >>   न्याय सम्पादनमा ढिलाइ र फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरीः मन्त्री गौतम >>   मुलुक ‘सर्वसत्तावाद’ तर्फ धकेलियोः राप्रपा अध्यक्ष लिङदेन >>   जोखिमयुक्त विद्यालयको स्थानान्तरण गर्ने क्रम शुरु भएको छः शिक्षा मन्त्रालय
Logo
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार
१८ कार्तिक २०८३, बुधबार

विज्ञापन निर्णय फिर्ता लिन प्रधानमन्त्रीलाई महासंघको ज्ञापनपत्र


सरकारी सञ्चार माध्यामलाई मात्रै विज्ञापन दिने निर्णय फिर्ता लिन दबाब दिँदै पत्रकार महासंघले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझायो

काठमाडौँ । नेपाल पत्रकार महासंघले सरकारी विज्ञापन निजी क्षेत्रको सञचार माध्यमलाई नदिने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

बिहीवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सो निर्णय फिर्ता लिन दवाव दिँदै प्रधानमन्त्री साहलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । सरकारको सो निर्णयसंविधान, कानून र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा नलैजान स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई पनि सचेत गराइएको महासंघकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले बताइन् । महासंघले सरकारले सो निर्णय फिर्ता नलिए त्यसलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ ।

महासंघकी अध्यक्ष शर्माले भनिन्,‘आज प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिने काम भएको छ । यो सँगै सञ्चार मन्त्रालयले हिजो मात्रै जारी गरेको विज्ञप्ती आएको छ । त्यसको पनि हामीले घोर विरोध गर्दछौँ । जथाभावी ढंगले समाचार पत्रकारहरुले लेख्यो भने भनेर जुन विज्ञप्ती आएको छ । त्यो अनुगमन गर्ने प्रेस काउन्सिलले हो । त्योसँगै सामाजिक सञ्जाललाई नियमन गर्ने, अनुगमन गर्ने नाममा सरकारले जुन विज्ञप्ती जारी गरेर तर्साएको छ । त्यसमा हाम्रो घोर विरोध छ, खण्डन छ । र, त्यसमा हामी आपत्ति जनाउँदछौँ । अरु यसलाई नियमन गर्ने प्रेस काउन्सिललाई स्वयत्त बनाउनु पर्दछ भन्ने माग हामी राख्दछौँ ।’

महासंघले सरकारी सुचना वा विज्ञापन निजी क्षेत्रको सञ्चार माध्यामलाई नदिने गरी निर्णय गरेपछि त्यसको विरोधमा आन्दोलन गर्दै आएको छ । अध्यक्ष शर्माले सो विज्ञापनलाई पारदर्शी बनाउने काम प्रेस काउन्सिलमार्फत गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छिन् ।


प्रकाशित मिति: १० बैशाख २०८३, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?