९ बैशाख २०८३, बुधबार
काठमाडौं। काठमाडौं मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल (केएमसी) ले गरिब तथा असहाय तीन जना विरामीको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने भएको छ ।
केएमसीले बुधवार पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो । केएमसीले खोटाङका १९ वर्षीय राजेश राई, मोरङका जितेन्द्र महरा तथा ताप्लेजुङका मिङ्मा खान्डु शेर्पाको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण प्रक्रिया अघि बढाइएको अस्पतालले जनाएको छ । उनीहरूलाई आवश्यक सम्पूर्ण उपचार सेवा निःशुल्क रूपमा उपलब्ध गराइनेछ । यसअघि अस्पतालले हुम्लाका नारायण लामाको निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरी डिस्चार्ज गरिएको अस्पतालले जानकारी दिएको छ ।
केएमसीका मिर्गौला प्रत्यारोपन विशेषज्ञ डा सुरेश महर्जनले मिर्गौला फेल भएपछिको पहिलो उपचार नै प्रत्यारोपन भएको बताए । उनले आर्थिक अभाव हुने र मिर्गौला दिने मान्छे नपाउँदा मात्रै डायलसीस गर्ने उनको भनाई छ । केमसीले हालसम्म ७१ जनाको सफल प्रत्यारोपन गरेको जानकारी दिएका छन् । ७१ मध्ये चार जना विदेशी नागरिकको प्रत्यारोपन गरेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘मिर्गौला फेल भईसकेपछि त्यसको प्रथम उपचार डायलसिस होइन, मिर्गौला प्रत्यारोपण हो । आर्थिक अभावको कारण मिर्गौैला पत्यारोपण गर्न नसक्ने, मिर्गौला दिने मान्छे नपाउनेहरु मात्रै डायलसिसमा जाने हो । दुई वर्षदेखी केएमसीले मृगौला प्रत्यारोपण गर्न थालेको हो, दुई वर्षमा हामीले ७१ जनाको सफल प्रत्यारोपन गरेका छौँ, ७२ औँ प्रत्यरोपण अहिले भईरहेको छ । ७१ मा चार जना बंगलादेशी नागरिकको प्रत्यारोपन ग¥यौँ । हाम्रो सक्सेस रेट १०० प्रतिशत नै छ ।’
केएमसीका सञ्चालक डा. सुनिल शर्माले राज्यका स्वास्थ्य नीतिहरू सबै नागरिकका लागि समान रूपमा लागू हुन नसकेको बताए । संविधानले प्रत्याभुत गरेको स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले समान रूपमा पाउनुपर्ने भएपनि व्यवहारमा त्यस्तो नभएको उनको भनाई छ । उनले ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलादेखि हुम्लाको सर्केगाडसम्मका नागरिकले समान हैसियतमा सेवा पाउनुपर्ने बताए । उनले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्ने विरामीलाई निःशुल्क औषधि उपलब्ध गराउने सरकारी घोषणालाई सस्तो प्रचार मात्र भएको आरोप लगाएका छन् । उनकाअनुसार राज्यको घोषणाबाट दूरदराजका गरिब तथा लक्षित वर्ग लाभान्वित हुन सकेका छैनन् । सरकारले सरकारी अस्पतालमा मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका विरामीलाई मात्रै औषधी किन्न रकम दिने गरेको प्रतिपनि असन्तुष्टी जनाए । सरकारी अस्पतालमा ६ देखि ८ महिनासम्मको पालो नआउने हुँदा विरामीहरुलाई थप आर्थिक भार पर्ने बताए । डा. शर्माले मिर्गौला प्रत्यारोपण जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् । सरकारले जुनसुकै अस्पतालमा प्रत्यारोपण गरेको भएपनि बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘राज्यले बनाउने नीतिहरु नेपाली नागरिकको लागि बनाउने हुन कि होइनन् ? राज्यको नीतिले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ कि पर्दैन ? देशका सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहज पहुँच पु¥याउनुपर्छ । संविधानप्रदत्त राज्यले दिनुपर्ने सुविधा समान रुपले सबै ठाउँमा ताप्लेजुङको ओलाङचुङ्गोलादेखी हुम्लाको सर्केगाडसम्मको नागरिकले समान हैसियतमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? पाउनुपर्छ नी । तर सरकारले आफूले चलाएका र आफूलाई मन लाग्ने केही अस्पतालाई मात्रै काखी च्याप्ने गरेको छ । सस्तो प्रचारको लागी मृगौला प्रत्यारोपणको औषधि किन्नलाई राज्यले हामी पैसा दिन्छौ भन्ने तर राज्यले दिँदैन । लक्षित वर्गको नागरिकले औषधि रकम पाएको छैन । सरकारको अस्पतालहरुमा ६ देखि ८ महिनाको लाईन हुन्छ, एप्रोच नै हुँदैन । हुम्लाको विरामी काठमाडौंसम्म आईपुग्न र घर जना साँढे दुईलाख रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । काठमाडौं आएर कहाँ बस्ने, ६ महिनासम्मको कसरी धान्ने ? विडम्बना छ, तर राज्य सुन्न तयार छैन । सबै सेन्टरहरुले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्न सक्दैनन्, यस्तो विषयमा सरकारी र निजी भन्ने हुँदैन । सरकार र निजी क्षेत्रले मिलेर काम गर्ने हो । दूर दराजबाट आउने विरामीहरुलाई सरकारले जुनसुकै अस्पतालमा मृगौला प्रत्यारोपण गरेपनि विरामीहरुलाई औषधि किन्दिने काम गर्नुपर्छ । हामीले प्रत्यारोपण निःशुल्क गरेका छौँ तर औषधि किन्न चारपाँच लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।’
डा शर्माले केएमसी अस्पतालले निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका बिरामीले पनि औषधिका लागि ४–५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नुपरेको बताएका छन् । उनले राज्यले तत्काल निजी तथा सरकारी सबै अस्पतालमा प्रत्यारोपण गरेका विरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८३, बुधबार
