Trending
>>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’ >>   प्रतिक्रियावादीहरूसँग पञ्जा लडाउन तयार छौँः केपी ओली
Logo
४ आश्विन २०८३, आईतवार
४ आश्विन २०८३, आईतवार

औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण नगरिदिँदा औषधि थन्किएर बसेका छन्ः कार्यकारी निर्देशक डा. केसी


औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण नगरिदिँदा औषधि थन्किएर बसेका छन्ः कार्यकारी निर्देशक डा. केसी

काठमाडौँ । सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिले उत्पादन गरेका केही औषधि लाइसेन्स नविकरण नहुँदा गोदाममै थन्किएर बसेको बताएको छ ।

सोमवार समितिले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो । समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीकाअनुसार औषधि उत्पादन तथा विक्रीवितरणको लागि औषधि व्यवस्था विभागबाट लाईसेन्स नविकरण हुनपर्छ । तर विभागले लाईसेन्स नविकरण नगरिदिँदा औषधि विक्रीवितरणमा समस्या भएको उनले बताए । उनकाअनुसार गत आर्थिक वर्षमा २ सय १५ वटा औषधिको लाइसेन्स नविकरण गरिएको थियो । तर चालु वर्षमा भने हालसम्म ४० वटाको मात्रै नविकरण भएको छ । उनले थप १६ वटा औषधिको लाईसेन्स नविकरणको लागि प्रक्रियामा लगिएको जानकारी दिएका छन् । वैद्यखानाले औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान लागेको छ । आगामी दिनमा औषधि उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार लैजान ‘गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस’ (जिएमपी ) लागू गर्ने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए । डा. केसीकाअनुसार शिलाजित, मिमिया लगायत पानीयुक्त औषधिलाई जिएमपी मापदण्डअनुसार उत्पादन गर्ने योजना बनाइएको छ । यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको उनले जानकारी दिएका छन् । निजी क्षेत्रका अधिकांश औषधी उत्पादकले जिएमपी प्रमाणपत्र लिइसकेको र सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार पनि जिएमपी अनिवार्य भइसकेकाले वैद्यखाना पनि सोही मार्गमा अघि बढ्न लागेको उनले बताएका छन् । उनकाअनुसार समितिले चालु आर्थिक वर्षभित्र जिएमपी कार्यान्वयन पूरा गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

उनले भने, ‘औषधि उत्पादनका लागी गतवर्ष २१५ वटाको लाईसेन्स नविकरण गरेका थियौँ । अहिले ४० वटा गरेका छौँ । हामीसंग के समस्या छ भने हाम्रो औषधि बजारमा विक्री गर्नको लागि डिडिएले लाईसेन्स दिनुपर्छ, त्यो लाईसेन्स नविकरण नभएर कतिपय औषधि थन्किएका छन् । हामीले आगामी दिनमा जिएमपीको काम गर्दैछौँ । औषधी बनाउँदा सकेसम्म गुणस्तरलाई कायम गर्ने, त्यसको वातारणलाई ध्यान दिने, मेसिनहरुको अपडेट गराउने, मेसिनको क्वालिटी कस्तो हुने भन्ने छ । अहिले हामीले सिलाजित, मिमिया लगायतका पानीको तत्व हुने औषधिलाई यो जिएमपी ढाँचामा लैजान्छोँ । त्यसको लागि हामीले ठेक्का पनि लगाईसकेका छौँ । प्राईभेटहरुमा सबैले जिएमपी सर्टिफिकेट लिए र औषधी सबै जिएमपी सर्टिफिकेट कै चाहिन्छ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाका आधारमा हामी पनि यसमा जान लागेका छौँ । यो अर्थिक वर्षमा हामी यसको पूरा गर्छौं ।’

उनले समितिले औषधि उत्पादन र बजारीकरणमा जोड दिएको बताएका छन् । बजारीकरणको लागि स्थानीय तहसँग समन्वय गरेको उनले जानकारी दिएका छन् । उनकाअनुसार पछिल्लो समय औषधि खरिद प्रक्रियालाई पनि सरल बनाइएको छ । कम जनशक्ति र बजेटका बाबजुत पनि वैद्यखानाले उल्लेख्य सुधार गरिरहेको उनले बताए । उनले सरकारसंग भौतिक संरचना निर्माण तथा औषधी उत्पादनको लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन माग गरेका छन् । उनले औषधि उत्पादनको लागि सुधारिएको चुल्हो बनाउन आवश्यक टेण्डर प्रक्रिया शुरु भईसकेको पनि जानकारी दिएका छन् ।


प्रकाशित मिति: ३० चैत्र २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?