शिक्षित र आधुनिक समाजमा मानव बेचविखनको समस्या बढ्दै जानु चिन्ताजनकः सचिव अर्याल

काठमाडौँ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले नेपालमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको समस्या बढ्दै गएकोको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छिन् ।

मानव बेचविखन विरुद्धको अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन २०८२ सार्वजानिक कार्यक्रममा उनले शिक्षित र आधुनिक समाजमा समेत यस्तो अपराध कायम रहनु अत्यन्तै चिन्ताजनक विषय भएको बताएकी छिन् । वर्षेनी नयाँ नयाँ आयामबाट मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको घटनामा वृद्धि भइरहेको उनले उल्लेख गरेकी छिन् । मानव बेचविखन मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र अक्ष्म्य अपराध भएपनि यसलाई रोक्न नसकिएको उनको भनाई छ । उनकाअनुसार नेपालमा परम्परागत स्वरूपका साथै नयाँ प्रविधिको प्रयोगमार्फत मानव बेचविखनका नयाँ आयाम थपिँदै गएकी छिन । आर्थिक अभाव र रोजगारीको खोजी यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएको उनले बताइन् । उनले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणको लागी नेपाल मानव अधिकार आयोगले सार्वजानिक गरेको प्रतिवेदन कार्यन्वनयनमा ल्याउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरिन् । उनका अनुसार प्रतिवेदनमा पुनस्र्थापना, रोकथाम, सीमा सुरक्षा, अपराधीकरण, सजाय तथा क्षतिपूर्ति सम्बन्धी ६३ वटा सुझाव समावेश गरिएको छ । तीमध्ये १५ वटा सुझाव कार्यान्वयनको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई दिइएको उनको भनाई छ । सचिव अर्यालले ती सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् । उनले सरकारले ‘मानव बेचविखनविरुद्धको राष्ट्रिय नीति २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी पनि दिइन् । सो नीतिमा पाँच प्राथमिक क्षेत्र तय गरी नीति, रणनीति र कार्यनीति अघि बढाइएको उनको भनाई छ । उनले सरकारी तथा निजी क्षेत्रलाई सोही नीतिको आधारमा कार्यक्रम निर्माण गर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘मानव बेचविखन तथा ओसारपसार मानव अधिकारको गम्भिर उल्लङ्घन हो, अक्ष्म्य अपराध हो । आधुनिक र शिक्षित समाजमा यसलाई कुनै हालतमा पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन, यो अस्वीकार्य विषय हो । तर हाम्रो बाध्यता नेपालमा मानव बेचविखन तथा ओसारपसार छ, प्रत्येक वर्ष यसको तथ्याङ्क वृद्धि हुँदैछ । परम्परागत स्वरुप पनि कायमै छ, यसका नयाँ नयाँ आयामहरु पनि थपिँदै छन् । मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको यो जघन्य अपराधप्रति नेपाल, नेपाली समाज र हामी सचेत छौँ, यसलाई रोकथाम र नियन्त्रण गर्न हामी प्रतिवद्ध छौँ, यसको लागी राष्ट्रियस्तरमा कानुनी प्रवन्ध गर्नदेखी लिएर अन्र्तराष्ट्रिय ऐक्यवद्धतालाई महत्व पनि दिईएको छ र प्राथमिकतामा पनि राखिएको छ । प्रतिवेदनले मानव बेचविखन तथा ओसारपसारको स्पष्ट कारण उल्लेख गरेको छ । आर्थिक अभाव, रोजगारीको खोजी बेचविखनको मुख्य कारण रहेका छन् । पछिल्लो समय प्रविधिले यसलाई थप बढावा दिएको छ । प्रतिवेदनले दिएको पुनस्थापना, रोकथाम सहयोग र सिमा सुरक्षा, अपराधिकरणको सजाय र क्षतिपुर्तीका ६३ सुझावमध्ये मन्त्रालयलाई प्रत्यक्ष जिम्मेवार बनाएर १५ वटा सुझाव दिईएको छ । ती सुझाव र सिफारिस कार्यन्वयनको लागी मन्त्रालय सचेत छ । आगामी दिनमा प्राथमिकताका साथ यसलाई कार्यन्वयन गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । मानव बेचविखनविरुद्धको राष्ट्रिय निति २०८२ लाई नेपाल सरकारले कार्यन्वयनमा ल्याईसकेको छ । यसले पाँचवटा प्राथमिकताका क्षेत्रहरु निर्धारण गरेर निति, रणनिति र कार्यनितिहरु दिएको छ । यस नितिका आधारमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रले आगामी कार्यक्रम बनाउन आग्रह गर्दछु ।’

सचिव अर्यालले मानव बेचविखन तथा ओसारपसार ऐन २०६४ संशोधनको मस्यौदा तयार गरी सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिँदै त्यसमा सुझाव दिन सरोकारवालासँग आग्रह गरिन् । उनले महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि अन्तर्गत प्राप्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना स्वीकृत गरिसकेको र यसले मानव तथा बालिका बेचविखन नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।