२४ चैत्र २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ । सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग कारण माग गरेको छ।
न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो।
नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा असर पर्ने दाबी गरिएको छ। साथै, सरकारको परिपत्रले प्रचलित कानुन र संवैधानिक हकलाई कमजोर बनाएको जिकिरसमेत गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०८२, मंगलवार
