Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

ओली–लेखकलाई लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गरियोस्ः एमाले


काठमाडौँ । प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि लगाइएको मुद्दा तत्काल खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

मंगलवार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै एमालेका उपाध्यक्ष गुरुप्रसाद बरालले सो माग गरेका छन् । उनले ओली र काँग्रेस नेता एवं पूव गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि खोटपूर्ण ढंगले मुद्दा लगाउने प्रयास गरिएको भन्दै सैह्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन् । उपाध्यक्ष बरालले जेन–जी आन्दोलनको एउटै घटनामा पनि सुरक्षा निकाय र कर्मचारीलाई एकखालको व्यवहार तथा ओली र लेखकलाई सरकारले अर्को खालको व्यवहार गरेको भन्दै आक्रोश समेत व्यक्त गरेका ।

उनले भने,‘नेपालको संविधान र विधिको शासनलाई आज देशभरी उलंघन भइरहेको छ । यो उलंघन गर्ने अधिकार सरकारलाई छैन । यस अर्थमा संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक अधिकारहरुलाई स्थापित गर्नका लागि म निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछु । सँगसँगै भदौ २३ र २४ को घटनालाई लिएर तीनखालको स्तरमा एक सुरक्षा निकायलाई अगलै कार्यदल बनाएर अनुसन्धान गर्ने, राष्ट्र सेवकहरुको सन्दर्भमा दोस्रो नजिर र पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकको सन्दर्भमा तेस्रो नजिर जो स्थापना गर्न खोजिएको छ । यो खोटपूर्ण कानून खडा गरेर सो मुद्दा लगाउन खोजिदैछ । यसप्रति म गम्भिर आपत्ति गर्दछु । यी मुद्दाहरु खारेजजन्य छन् । यसलाई म सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

उपाध्यक्ष बरालले सरकारले संविधान र कानूनको उलंघन गरिरहेको जिकिर गर्दै असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेका छन् ।


प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?