२४ चैत्र २०८२, मंगलवार
काठमाडौँ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले नेपाल सरकारको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने प्रयास संविधान विपरीत रहेको बताएको छ ।
मंगलवार पत्रकार सम्मेलन गरि ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारले हालै जारी १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअन्तर्गत ट्रेड युनियन खारेजीसम्बन्धी प्रश्तावलाई संविधान विपरित रहेको बताएको हो । काँग्रेसले नेपालको संविधानको धारा ३४(३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन स्थापना गर्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामुहिक सौदाबाजी गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गरेको समेत स्मरण गराएको छ । नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष योगेन्द्र कुँवरले १०० बुँदे शासकीय सुधार सम्बन्धी कार्यसूचीमा धेरै राम्रा कुराहरु समावेश भएपनि ट्रेड युनियन खारेजको विषयमा आफूहरुको असहमति रहेको बताए । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय लामो समयदेखि ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको उनको भनाई छ । उनले ट्रेड युनियनमा कतै खराबी भएमा सच्याउनुपर्ने तर खारेज गर्ने भन्नेकुरा मान्य नहुने बताए । उनले हाल सञ्चालनमा रहेका सबै टे«ेड युनियनहरु कानूनअनुसार विधिवत् रुपमा नै सञ्चालन भइरहेको बताएका छन् । सरकारका संरचनामा दर्ता भएर ट्रेड युनियन संचालन भएको भन्दै उनले कानुन विपरित भएमा सरकारले किन स्वीकृत दिएको ? भन्ने प्रश्न समेत उठाए । संविधान, कानूनअनुसार भएका कारण नै ट्रेड युनियनसंग सम्बन्धित संस्थाहरु लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ । उनले दलिय ट्रेड युनियनका नाममा सरकार समग्र ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई नै संकुचित गर्नतर्फ लागेको उनको आरोप छ । उनले ट्रेड युनियन अधिकारलाई नै सरकार कटौती गर्नतिर लागेको बताएका छन् ।
उनले भने, ‘सरकारले चैत १३ गते मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट पारित गरेर १०० बुँदे शासकीय सुधार र सुशासनसम्बन्धी कार्यविधि जारी ग¥यो । त्यसमा अधिकांश बुँदाहरु सकरात्मक छन्, शासकीय सुधार र सुशासनको दृष्टिले धेरै नै उपयुक्त कार्यक्रमहरु रहेको छ । जुन कार्यक्रमहरु हामीले हिजोको दिनमा उठाँदै आएका पनि थियौँ । ट्रेड युनियन आन्दोलनले उठाउँदै आएका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्ने, सुशासन कायम गने, रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने, डिजिटालाईजेशनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सिष्टमलाई व्यवस्थित गरेर सर्भिस डेलिभरीलाई प्रभावकारी बनाउने भन्ने मुद्दा नेपालको ट्रेड युनियनले उठाउँदै आएको मुद्दा हो । त्यसमा नेपाल ट्रेड युनियन काँग्रेसले त झन पटकपटक बोल्दै आएको हो । तथापी यी बीचमा एउटा बुँदा १२ नम्बरको बुँदा छ, जसमा दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भनिएको छ । सबै आन्दोलनमा कहीँ राम्रा कही नराम्रो पक्षहरु हुन्छन् । राजनितिक पार्टीहरुमा कमजोरी छ, के हामी राजनितिक पार्टीहरुमा बन्देज लगाउँछौँ ? राजनितिक पार्टीले गरेका गल्ती कमजोरीहरु छन् भने त्यसलाई सच्याउने हो, त्यसलाई पूर्णता बन्देज लगाउने भन्ने विषय हुन सक्दैन, खारेज गर्ने भन्ने विषय हुन सक्दैन । हामीले दलिय ट्रेड युनियन गर्न पाउनुपर्छ हामी भनिरहेका छैनौँ । हाम्रो आपत्तिको विषय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने भन्ने विषयसंग हो, त्यो शब्दप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) अन्तर्गत सामूहिक सौदाबाजीसम्बन्धी महासन्धि ९८ अनुमोदन गरिसकेको र संगठन स्वतन्त्रतासम्बन्धी महासन्धि ८७ पारित प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्दै ट्रेड युनियन काँग्रेसले सरकारको निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धतासमेत विपरित भएको दाबी गरेको छ । यस्ता कदमले श्रमिक आन्दोलनलाई सीमित पार्ने, सामाजिक संवादलाई कमजोर बनाउने तथा कार्यस्थल लोकतन्त्र र मानव अधिकारमा नकारात्मक असर पार्ने ट्रेड युनियन काँग्रेसले जनाएको छ । ट्रेड युनियन काँग्रेसले ट्रेड युनियनमाथि अंकुश लगाउने निर्णय, न्युनतम पारिश्रमिक बोर्ड खारेज गर्ने तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकासन–प्रशारण गर्ने नीतिलाई तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रकाशित मिति: २४ चैत्र २०८२, मंगलवार
