९ चैत्र २०८२, सोमबार
काठमाडौँ । नेपाल विद्यार्थी संघले विश्वविद्यालय र विद्यालयहरूमा हुने अनिश्चितकालीन तालाबन्दीलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको छ ।
सभापति दुजाङ शेर्पाले नेविसंघको कुनैपनि सदस्यले अब शैक्षिक संस्थामा तालाबन्दी नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउँदै यसलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । शेर्पाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ‘मेरो शिक्षा, मेरो प्रश्न’ कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न समयमा चार जना शिक्षा मन्त्रीहरूलाई रचनात्मक सुझाव बुझाएको बताएका छन् । नेविसंघको मुख्य माग ‘सेन्ट्रल स्टुडेन्ट स्कलरसिप पोर्टल’ निर्माण गर्नु रहेको उनले बताए । जसले दूतावासदेखि सरकारसम्मले दिने सबै छात्रवृत्तिलाई पारदर्शी बनाउनेछ ।
उनले भने,‘ नेपाल विद्यार्थी संघले केन्द्रिय समितिबाट निर्णय नै गरेर शिक्षामन्त्रीज्युलाई त्यति बेला पनि हामीले चार जना शिक्षामन्त्री,देवेन्द्र पौडेल त्यसपछि अशोक राई त्यसपछि सुमना श्रेष्ठ लगायत चार जना शिक्षामन्त्रीलाई हामीले भेटेर के भनेका थियौँ भने तपाईले यो जुन विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा हुने जुन तालाबन्दी छ यो सधैँको लागि अन्त्य गरौँ नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट हामीले सिग्नेचर गरेर हामी कुनैपनि नेपाल विद्यार्थी संघको सदस्यले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी गर्दैन भनेर हामीले उहाँलाई बुझाको र हामीले उहाँहरूलाई बुझाउँदै गर्दाखेरि हामीले ती चार जना नै शिक्षा मन्त्रीज्युलाई के भनेका थियौँ भने तपाईंहरूले विद्यार्थी मात्र होइन कर्मचारीहरू प्राध्यापकहरू शिक्षकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि बोलाउनु र नेपाल विद्यार्थी संघको तर्फबाट एउटा कमिटमेन्ट गरौँ जुन एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा जुन हुने तालाबन्दी छ यो सबैको लागि अन्त्य गरौँ भनेर हामीले अनुरोध पटक पटक हामीले अनुरोध गरेका थियौँ भनेको एउटा समस्या हो । र अहिले पनि दूर दराजमा विद्यार्थीको अवस्था मैले अघि पनि तपाईंलाई विद्यालय शिक्षा ऐनको कुरा गरेँ उच्च शिक्षा विधेयकको कुराहरू गरेँ । हामीले अनुरोध गरेर के भनेका थियौँ भने एउटा सेन्ट्रल स्टुडेन्ट स्कलरशिप पोर्टल निर्माण गरौँ त्यसले विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय सम्म हुने तपाईंको जति पनि दूतावासहरूले दिने स्कलरशिपदेखि लिएर सबै स्कलरशिप पोर्टलमा त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट ढंगबाट त्यसलाई निर्माण गरौँ भनेर हामीले उहाँहरूलाई त्यति बेला पनि भनेका थियौँ र यसमा हामीले के सहयोग गर्न सक्छौँ ? आज रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि नेपालको इकोनोमीको विषयमा तपाईं हामीलाई थाहा छँदैछ । हामीले पटक पटक हामीले पार्टीको लिडरशिपहरूलाई एउटा आजको यो निर्णय आउँदै गर्दाखेरि यो कुराहरू पनि हो ।’
नेविसंघले ‘पेड इन्टर्नसिप’ कार्यक्रमलाई सरकारी तवरबाटै ओनरसिप लिनुपर्ने, ७ सय ५३ वटै पालिकामा ‘स्कुल अफ फ्राइडे’ र ‘डिजिटल तथा फाइनान्सियल लिट्रेसी’ लागू गर्नुपर्ने माग राखेको छ । अनुसन्धान र विकासका लागि ‘सिएसआर बोर्ड’ बनाएर अर्बौंको कोष परिचालन गर्न सकिने योजना पनि शेर्पाले अघि सारेका छन् ।
प्रकाशित मिति: ९ चैत्र २०८२, सोमबार
