८ चैत्र २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको आरोपसहित तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारीसहित २१ जना व्यक्ति र २ वटा कम्पनी सहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव अधिकारी, नेपाल नगारिक उड्ययन प्राधिकरणका तत्कालिन महानिर्देशकहरु सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारीसहित ठेकेदार कम्पनी चाईना सिएएमसी ईन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड र परामर्शदार्ता ईआरएमसी/ए–नट/स्लेट जेभी उपर सार्वजनिक सम्पतीको हानिनोक्शानी पुयाएको भन्दै अख्तियारले आईतवार आरोपपत्र विशेष अदालतमा दायर गरेको हो । पोखरा विमानस्थल भ्रष्टाचारको यो दोस्रो मुद्दा हो । यसअघि पनि उनीहरुसहितलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । आईतवार आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रमा निर्माण प्रक्रियामा नियमविपरीत काम भएको, लागत वृद्धि गराइएको तथा आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाइएको छ ।
मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि सार्वजनिक सम्पतीको दुरुपयोग, अनियमित निर्णय र भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा संलग्न भएको अभियोग लगाइएको छ । दुई कम्पनीलाई पनि निर्माण प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा प्रतिवादी बनाइएको छ । अख्तियारले करिव ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रूपैयाँ बिगो दाबी गरिएको विशेष अदालतका प्रवक्ता कृष्णशरण लामिछानेले जानकारी दिनुभयो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता लामिछानले भन्नुभयो–‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माणको क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र चाइना सीआइएमसी कम्पनीबीच भएको सम्झौतामा प्राधिकरणले छुट्टै बजेटबाट भुक्तानी गर्ने गरेर खर्च गरी परामर्शदाता नियुक्ति गर्दा अनियमितता र भ्रष्टाचार गरेको भन्ने विषयमा नै आज १९९ पेजको मुद्दा आरोपपत्र दायर भएको छ । सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्शानी तथा दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने छ र प्रतिवादी केदारबहादुर अधिकारी तत्कालीन संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव हुनुहुन्थ्यो, उहाँलगायत चाइनिज कम्पनी पनि छ र अन्य महानिर्देशक, उप–महानिर्देशक लगायत २३ जना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । बढी बिगो चाहीँ ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४३४ रुपैयाँ बिगो छ र त्यसमा त्यही बिगो बमोजिमको जरिवानाको पनि दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा ऐजन दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।’
लामिछानेकाअनुसार नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमको हकमा ८ करोड ९५ लाख २ हजार ७८० रुपैयाँ बिगो माग दाबी गरिएको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ (१) को कसुरमा ऐजन दफा १७ बमोजिम मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरुले ठेक्का सम्झौता बमोजिम त्यही भित्रकै रकमबाट परामर्श दातालाई भुक्तानी गर्नुपर्नेमा उनीहरुले नेपाल सरकारको बजेटबाट छुट्टै खर्च गरेर अनियमितता गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख रहेको लामछिानेले जानकारी दिनुभयो ।
अघिल्लो पोखरा विमानस्थलकै मुद्दामा प्रदीप अधिकारी, बाबुराम पौडेल र विनेश मनोकर्मी प्रतिवादी थिए । उनीको गैरकानूनी सम्पती आर्जनमा विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०८२, आईतवार
