क्षमताको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुपर्छः सपना प्रधान मल्ल

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले न्यायपालिकाको जनआस्था जोगाउन र संस्थागत सुधारका लागि ‘बार र बेन्च’ बीचको निरन्तर संवाद आवश्यक रहेको बताएकी छिन् ।

शुक्रवार भक्तपुरमा आयोजित कानून व्यवसायी महिलाहरुको राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै उनले आगामी चैत १८ गतेदेखि बार र बेन्चबीचको संवादलाई निरन्तरता दिने घोषणा गर्दै यसले न्याय सम्पादनमा रहेका अवरोधहरू हटाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । अदालत अहिले जटिल परिस्थिति र संकट व्यवस्थापनको योजनाबाट गुज्रिरहेको स्वीकार गर्दै उनले जनता केन्द्रित न्याय प्रणाली स्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छिन् । न्यायाधीश नियुक्तिमा उठ्ने गरेका प्रश्नहरूबारे टिप्पणी गर्दै उहाँले पारदर्शी ढंगले क्षमताको आधारमा र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त नियुक्ति हुनुपर्ने बताइन् । सुशासनका लागि न्याय परिषद्लाई प्रभावकारी बनाउने र सुक्ष्म निगरानीलाई निरन्तरता दिने उनको योजना छ । उनले महिला कानून व्यवसायीहरूलाई न्याय सुधारका क्षेत्रहरू पहिचान गर्न जिम्मेवारी दिँदै ती विषयहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएकी छिन् ।

उनले भनिन्, ‘ अहिले अलिकति विषम परिस्थितिमा के पनि छ भन्दाखेरि स्वार्थ समूहहरु पनि चल्मलाएको छ । न्यायपालिका प्रति जनआस्था गिराउने र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने । कसैको सक्षमता निष्ठामा प्रश्न उठाएर उठाउँदा ठीक हुन्छ । तर न्याय न्यायिक आस्था र यो न्यायपालिकालाई कमजोर गर्ने कुरामा कसैले पनि सहँदैन र यहाँ निर सम्पूर्ण बार महिला कानुन व्यवसायी र अदालत सँगसँगै हिँड्न सक्नुपर्छ । कानून व्यवसायी केवल मुद्दामा बहस गर्ने व्यक्ति मात्रै होइन । तपाईँहरु त न्याय प्रणालीको एकदमै महत्वपूर्ण सहयात्री हो । त्यसैले म विशेष गरेर म बारको अध्यक्षज्यू यहाँ हुँदाखेरि चैत १८ गतेदेखि म के निवेदन गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि बार र बेन्चको संवादको निरन्तरता गरौँ । यहाँ त शुरुवातै हुन सकेको छैन ।’

न्यायाधीश मल्लले न्याय क्षेत्रमा महिलाहरूको बढ्दो सहभागिताका बावजुद उनीहरूको क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाइने गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । पुरुष न्यायाधीश वा कानून व्यवसायीको क्षमतामा खासै प्रश्न नगरिने तर महिलाहरूले भने प्रत्येक दिन आफ्नो सक्षमताको परीक्षा दिनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘पुरुषलाई कसैले ‘झोले’ भन्दैन, तर बारबाट न्यायाधीशमा जाँदा महिलालाई ‘झोले’ को बिल्ला भिराइन्छ, । संसद विघटन जस्तो गम्भीर संवैधानिक मुद्दामा फैसला गर्दा पनि महिलाको क्षमताको परीक्षण सकिएको छैन । आखिर कति चोटी दिने महिलाले परीक्षण ?’

न्याय सेवा र सरकारी वकिल समूहमा महिलाको उपस्थिति ३० प्रतिशत पुग्न लागे पनि न्यायाधीश तहमा अझै कम रहेको उहाँले औँल्याउनु भयो । महिलामा लगानी गर्दा त्यसले समाज र राष्ट्रलाई नै फाइदा पुग्ने बताएकी छिन् ।