Trending
>>   रास्वपाले तोक्यो उपनिर्वाचनको जिम्मेवारी >>   कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा छठ पर्वको शुभकामना >>   कसरी भयो छठ मनाउने प्रचलनको थालनी? >>   प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा छठ पर्वको शुभकामना >>   छठ पर्वले राष्ट्रिय एकता अभिवृद्धि गर्न प्रेरणा मिलोस्ः राष्ट्रपति पौडेल >>   आजको मौसम : यी तीन प्रदेशमा वर्षाको सम्भावना >>   आज मिति २०८१ साल कार्तिक २२ गते बिहिबार, हेर्नुहोस आजको राशिफल >>   आयोजनाहरुको तयारी फास्ट ट्रयाकमा गरिने >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा ट्रम्पलाई बधाई >>   डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो पटक अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा विजयी
Logo
२२ कार्तिक २०८१, बिहीबार
२२ कार्तिक २०८१, बिहीबार

प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन बारको माग


२९ चैत्र, काठमाडाैँ । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले तत्काल प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बारले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले सातदेखि दश दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न माग गरे । “लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त छ, उच्च र जिल्लामा धेरै न्यायाधीशको पद रिक्त छ”, अध्यक्ष घिमिरेले भने, “सातदेखि १० दिनभित्र प्रधानन्यायाधीश नियुक्तको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गर्छु ।”

उनले प्रधानमन्त्री, सभामुखलगायतको पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति नगरेर न्यायपालिकालाई लामो समय नेतृत्वविहीन बनाइएकोप्रति सैह्य नभएको बताए । प्रधानन्यायाधीश छिटो नियुक्तीबारे ध्यानाकर्षण गराउन भोलि बिहान ८ बजे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्ने र आफूहरुले दिएको समयसीमाबारे जानकारी गराउने समेत उनको भनाइ छ ।

उनले न्यायापालिकाको भ्रष्टाचार, विकृति–विसङ्गति अन्त्य गर्नका लागि तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नसमेत माग गरे । प्रधानन्यायाधीशसहित सर्वोच्च अदालतमा पाँच, उच्च अदालतमा ५० र जिल्ला अदालत चार न्यायाधीश पद रिक्त रहेको उनले बताए ।

सर्वोच्च बार एसोसिएसनका अध्यक्ष हरिशङ्कर निरौलाले अविलम्ब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरे । उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा समग्र न्यायापालिकामा असर परेको बताए ।

बारले न्यायपालिकाको विकृति, विसङ्गतिको अन्त्य सम्बन्धमा, पेसी व्यवस्थापन पूर्ण स्वचालित प्रणालीद्वारा गर्ने, पूर्वप्रधानन्यायाधीशउपरको विचाराधीन महाभियोग प्रस्तावलाई अन्तिम किनारा लगाउने र न्यायाधीश नियुक्ति मापदण्ड खारेज गरी सल्लाह सुझावमा वैज्ञानिक पद्धति अपनाउन माग गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?