Trending
>>   सरकार र निजी क्षेत्रबीचको टकरावलाई अल्झिन नदिन पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने तयारी >>   रास्वपा सरकार नेपालको इतिहासकै निजी क्षेत्रमैत्री र सुधारमुखी सरकार भएको कुरा पुष्टि हुँदैछः अर्थमन्त्री वाग्ले >>   वीरगञ्जको नेशनल मेडिकल कलेजमा ‘मुन्ना भाइ’ शैलीको गोरखधन्दाः संसदमा उठ्यो छानबिनको माग >>   जनताका प्रश्नको उत्तर नपाएरै रित्तो हात फर्किनुपर्‍योः सांसद राई >>   म्यादी प्रहरीका लागि कपडा खरिदसम्बन्धी प्रकरणः मनिष झाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन >>   म्यादी प्रहरीको कपडा खरिद प्रकरणमा लेखा समितिको मौनताप्रति खगेन्द्र सुनारको प्रश्न >>   नेपाल एयरलाइन्स अब बिग्रिने ठाउँ नै छैन, निजी कम्पनी हुन्थ्यो भने बन्द भैसक्थ्यो:पर्यटनमन्त्री >>   नेपाल वायुसेवा निगमको लज्जास्पद अवस्था अन्त्य गर्न आवश्यकःएमाले सांसद कार्की >>   संकटको घेरामा नेपाल वायुसेवा निगम: महँगो ऋण र जहाज अभावले थलिए राष्ट्रिय ध्वजावाहक >>   सरकार ठिक ढंगले अगाडि बढ्न सकेनः प्रचण्ड
Logo
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार
१६ आश्विन २०८३, शुक्रबार

देशभर बन्दै गरेका ठूला भवन, होटल, अपार्टमेन्टको वैधानिकता खोजी गरियोस्: डा तोसिमा कार्की


२९ चैत्र, काठमाडाैँ । निर्माण भइसकेका र निर्माणको चरणमा रहेका ठूला होटल, अपार्टमेन्ट तथा व्यावसायिक भवनको वैधानिकताबारे अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समितिको माग गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसद डा तोसिमा कार्कीले यस्तो छानबिन समिति गठनको माग गरेकी छन् । “देशव्यापीरुपमा ठाउँ–ठाउँमा निर्माण हुँदै गरेका ठूला भवन, होटल, अपार्टमेन्टको वैधानिकता खोजी गरियोस् । ती भवनको नक्सापास, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र सम्बन्धित निकायबाट लिइनुपर्ने स्वीकृतिलगायतका विषयमा अध्ययन गर्न संसदीय छानबिन समिति बनाइनुपर्छ”, उनले भनिन् ।

लतिलपुरको बखुन्डोलमा निर्माणाधिन समिट अपार्टमेन्टका कारण सिर्जित समस्याबारे पनि कार्कीले संसद्का कुरा उठाएकी छन् । “नक्शापास र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनबिनै सम्बन्धित स्थानीय तहको स्वीकृतिसमेत नलिइ १८ रोपनी जग्गामा १६ तले अपार्टमेन्ट बनाइरहँदा वरपरका घर चर्किने भासिने भएका छन् । स्थानीयले पटक-पटक उजुरी दिए पनि काम रोकिएको छैन”, डा कार्कीले भनिन् ।” संसद्को अघिल्लो बैठकमा समेत यो कुरा उठेको भए पनि कारबाहीको लागि वैधानिक प्रक्रिया अघि नबढेको उनको भनाइ छ ।

उक्त अपार्टमेन्ट निर्माणका क्रममा वरपरका घरमा क्षति भएकोमा दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उहाँको माग छ ।


प्रकाशित मिति: २९ चैत्र २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?