११ फाल्गुन २०८२, सोमबार
काठमाडौँ । नेपालको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको मेरुदण्ड मानिने निर्माण उद्योग हाल चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ ले सोमवार मागपत्र जारी गर्दै मुलुकभर झन्डै ३० हजार आयोजनाहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको र राज्यको अदूरदर्शी नीतिका कारण निर्माण क्षेत्र कोल्याप्स हुने अवस्थामा पुगेको चेतावनी दिएको छ । महासंघले हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साहद्वारा धनगढीमा आयोजित चुनावी सभामा निर्माण व्यवसायीप्रति लक्षित ‘रुखमा बाँध्ने, बाटोमा सुताउने र खोरमा हाल्ने’ भनी दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघका महासचिव रोशन दाहालले बताउनु भयो । फागुन ६ गतेको उक्त अभिव्यक्तिलाई महासंघले ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिएको निकृष्ट र गैर–जिम्मेवार’ कदम भन्दै यसले ३० हजार व्यवसायीको मानमर्दन गरेको ठहर गरेको छ ।
महासंघका महासचिव दाहालले भन्नुभयो, ‘इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमि भएका जिम्मेवार नेताबाट वास्तविक समस्याको पहिचान नगरी व्यवसायीलाई मात्र दोषी देखाउनु खेदजनक छ । यसप्रति अविलम्व सार्वजनिक माफी माग्न हामी जोडदार माग गर्दछौँ ।’
३० हजार आयोजना अलपत्रः मुख्य कारण ‘बजेटको अनिश्चितता’
महासंघकाअनुसार वि.सं. २०७३/७४ पछि सरकारले विना अध्ययन र विना स्रोत सुनिश्चितता करीव १९ खर्ब रुपैयाँ बराबरका १ लाखभन्दा बढी आयोजनाहरू घोषणा ग¥यो । तर हाल ६ खर्बभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भइसक्दा पनि बजेट अभावका कारण ३० हजारभन्दा बढी आयोजनाहरू ‘अलपत्र’ अवस्थामा छन् ।
मेलम्ची खानेपानी, नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग र फास्ट ट्र्याक जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको काम समेत सुस्त हुनुमा व्यवसायीभन्दा पनि सरकारी ऐन–नियम र भुक्तानीको अभाव मुख्य बाधक रहेको महासंघको दाबी छ ।
अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का
निर्माण क्षेत्रमा आएको मन्दीले सिमेन्ट, डण्डी, इँटा र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगहरूमा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर परेको छ । यसले गर्दा सरकारको राजश्व संकलनमा भारी गिरावट आएको र २५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेको यो क्षेत्र संकटमा पर्दा समग्र मुलुकको अर्थतन्त्र नै जोखिममा परेको बताउनु भयो ।
महासंघले निर्माण क्षेत्रलाई पुनः चलायमान बनाउन माग गर्दै बिना तयारीका आयोजना बन्द गर्न आग्रह गरेको छ । स्रोत सुनिश्चित नभएका र अध्ययन विनाका आयोजनालाई बजेटमा समावेश नगर्न र कुल बजेटको ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्चका लागि विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । २. सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनः ऐनको दफा ५९ संशोधन गरी नियतवश नभई प्राविधिक कारणले ढिला भएका आयोजनाको ठेक्का तोड्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया बन्द गर्नुपर्ने, ‘लो बिडिङ’ को अन्त्यः १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने र एक व्यवसायीले ५ वटाभन्दा बढी प्याकेज लिन नपाउने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले भुक्तानीको सुनिश्चितताः व्यवसायीहरूको अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहेकोले मासिक रूपमा एलएमबिआइएस प्रणालीमार्फत सहज भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने हालको व्यवस्थाले भ्रष्टाचार र गुणस्तरहीनता बढाएको भन्दै यसलाई १० लाखमा झार्न माग गरिएको छ । आयोजना स्थलमा निर्माण व्यवसायी र उपकरणमाथि हुने भौतिक आक्रमण र धम्की रोक्न सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग महासंघको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आफूहरूलाई मात्र ‘भिलन’ देखाउने राजनीतिक प्रवृत्ति अन्त्य गरी नीतिगत सुधारमा केन्द्रित हुन सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । आगामी संसद बैठकबाटै ‘एकीकृत निर्माण उद्योग ऐन’ तर्जुमा नगरे निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा धराशयी हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर मुलुकको विकासमा पर्ने निश्चित देखिएको महासंघको भनाइ छ ।
प्रकाशित मिति: ११ फाल्गुन २०८२, सोमबार
