८ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ । संविधान एवं प्रशासनविद् काशीराज दाहालले संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकेका राजनीतिक दलहरूले चुनावी घोषणा पत्र कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमा आंशका र प्रश्न रहेको बताउनुभएको छ ।
शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजित ‘राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित, महिला र सिमान्तकृत समुदायका मुद्दा र प्रतिवद्धतासम्बन्धी संवाद’ कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । संविधान निर्माणको एक दशक बित्दा समेत संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून निर्माण राजनीतिक दल र निर्वाचनपवछि बन्ने सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा उल्लेखित प्रावधानहरू नै प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसकेको अवस्थामा दलहरूले घोषणापत्रमा गरेका प्रतिवद्धता कार्यान्वयन हुनेमा जनताले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक भएको धारणा समेत राख्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनको पहिलो शर्त आवश्यक कानून निर्माण भएको उल्लेख गर्दै संविधान प्रवद्र्धन गर्नु समेत दलहरुको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याको गहिरो अध्ययन गर्नु जरुरी रहेको समेत बताउनु भयो । दाहालले राजनीतिक दलहरूले समयमै संविधान कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना ल्याएको भए अहिले घोषणापत्रमार्फत पुनः प्रतिवद्धता दोर्होयाउनुपर्ने अवस्था नआउने जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अधिकांश दलले चुनावी घोषणापत्रमा सुशासन कायम गर्ने उल्लेख गरेपनि लामो समयदेखि सत्तामा रहेका पुराना दलहरूले विगतमा किन सुशासन कायम गर्न नसके भन्ने विषयमा जनतालाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘राजनीतिक दलहरु र सरकारले संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानूनहरु समयमै बनाउनुपर्छ । हामीले संविधान निर्माणको दश वर्ष बितिसक्दा समेत संविधान कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने कतिपय कानून अहिलेसम्म पनि बनाउन सकेका छैनौँ । भनेपछि दलहरुले संविधानमा लेखेका कुराहरु त लागू गर्न सकेनौँ भने घोषणा पत्रमा लेखेको कुरा कसरी र कति लागू होला ? जनतहरुले यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन् । कतिपय कानूनहरु अहिले पनि बन्न सकेको अवस्था छैन । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानून बन्नुपर्छ । दोस्रो कुरा, संविधानलाई प्रवद्र्धनत गर्नको लागि संविधानमा लेखेका कुरा जनताको माझमा पुर्याएर त्यो प्रतिफल दिनुपर्छ । अर्को कुरा, संविधानलाई कहाँ कहाँबाट समस्या छ भन्ने कुरामा समेत हामीले अध्ययन गर्न सकेनौँ । गरिवीको कारणले हो कि, विभेदको कारणले हो कि, सुशासनको कमीको कारणले हो कि भन्ने कुरामा कसले अध्ययन गर्यो ? यदि हामीले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरेको भए अहिेलेको अवस्था सिर्जना हुँदैन थियो होला । यदि राजनीतिक दलहरुले संविधान कार्यान्वयनको योजना बनाइदिएको भए अहिले घोषणा पत्र लेखिरहनुपर्ने अवस्था थिएन । त्यसकार।ण अगामी दिनमा त्यो कुराहरु आउनुपर्यो । अहिले सबैको घोषणा पत्रमा सुशासन कायम गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ राजनीतिक दलहरुले ठिकै पनि होला । तर पुराना राजनीतिक दलहरु जसले लामो समयदेखि सत्ता सञ्चालन गर्दै आएका छन् । उनीहरुले विगतमा किन सुशासन कायम गर्न सकेनन् ? यो कारण आम जनतालाई भन्न सक्नुपर्छ ।’
दाहाले संयुक्त राष्ट्र संघको दिगो विकासको लक्ष्य कार्यान्वयनमा समेत दलहरुले जोड दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: ८ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार
