Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

‘राज्यपक्षबाटै हुन्छ मानव अधिकार उल्लङ्घन’


‘राज्यपक्षबाटै हुन्छ मानव अधिकार उल्लङ्घन’

काठमाडौँ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नेपाल मानवअधिकार वर्ष पुस्तक, २०२६ सार्वजनिक गरेको छ ।

बिहीवार प्रजातन्त्र दिवसको अवसर पारी इन्सेकले सातै प्रदेशबाट एकैसाथ वर्ष पुस्तक सार्वजनिक गरेको हो । वर्ष पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले समग्रमा मानवअधिकार उल्लङ्घन र अन्य हिंसाका घटनामा वृद्धि भएको बताउनुभयो । सन् २०२५ मा पारिवारिक विवादका कारण देशभर १०३ जनाको हत्या गरिएको सार्वजनिक पुस्तकममा उल्लेख छ । त्यस्तै, दाइजको कारण १४४ जनामाथि हिंसा भएको, बाल अधिकार उल्लङ्घन तथा जादतीबाट पीडित भएकाहरुको संख्या १ हजार ३ सय ४९ जना, पेसागत आधारमा पीडित हुनेहरु ११ हजार ५ सय ३८ जना रहेको समेत पुस्तकमा अभिलेखिकरण गरिएको छ । अध्यक्ष गौतमकाअनुसार सन् २०२६ को हालसम्म ११ हजार ५ सय ३८ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घानका घटनाहरु भएका छन् ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘२०२६ मा हामी ११ हजार ५ सय ३८ मानव अधिकार उल्लङ्घनका घट्नाहरु अभिलेखिकरण गरेका छौँ । यस वर्ष पनि हत्या हिंसाका घटनाहरु भएका छन् । दाइजोका कारण महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरु पनि बढेका छन् । बालबालिकामाथि हुने हिंसा र यौन हिंसाका घटनाहरु पनि प्रसस्त रुपमा भएका छन् । विगत ३ दशकदेखि लगातार सार्वजनिक हुँदै आएको यो दस्तावेज नेपालमा मानव अधिकारको विश्वसनीय एउटा स्रोतको रुपमा स्थापित छ ।’

इन्सेकद्वारा सार्वजनिक पुस्तमा राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लङ्घन हुने गरेको उल्लेख छ । सन् २०२५ मा गैरकानूनी गिरफ्तारी, हिरासतमा दुव्र्यवहार, थुनामा मृत्यु तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अंकुशले राज्यपक्षबाटै मानव अधिकार उल्लङघन भएको इन्सेकको जिकिर छ ।


प्रकाशित मिति: ७ फाल्गुन २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?