एमालेको घोषणापत्रले ८–९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव तुल्याउँछ: प्रा.डा. शिवराज अधिकारी

काठमाडौँ । योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. शिवराज अधिकारीले नेकपा एमालेको घोषणापत्र एउटा ‘आर्थिक इकोसिस्टम’ को रूपमा डिजाइन गरिएको दाबी गर्नुभएको छ ।

उहाँकाअनुसार यो घोषणापत्रमा समेटिएका २५ बुँदाहरू एक–अर्काका पूरक हुन् र यसले देशको आर्थिक विकासलाई एउटा एकीकृत चेनको रूपमा अगाडि बढाउनेछ । कतिपयले एमालेको आर्थिक एजेण्डालाई केवल ‘वितरणमुखी’ वा लागत मात्र भएको टिप्पणी गर्ने गरे पनि डा. अधिकारीले यसलाई अस्वीकार गर्नुभयो । डिजिटल कार्ड र डलर कार्ड जस्ता सुविधाहरूले निर्यात प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष सहयोग पु¥याउने उहाँको तर्क छ । यसले गर्दा छोटो समयको लागतले दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । आर्थिक वृद्धिको महत्वाकांक्षी लक्ष्यका बारेमा बोल्दै डा. अधिकारीले ८ देखि ९ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल गर्न सकिने बताउनु भयो । उहाँले यसलाई प्राविधिक रूपमा ‘नोमिनल ग्रोथ रेट’ का आधारमा विश्लेषण गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिलेको खर्च फाउण्डेसनका लागि हो । आज कस्ट (लागत) देखिए पनि भोलि यसले अर्को क्षेत्रलाई सपोर्ट गर्ने हुनाले यो अन्ततः लगानी (इन्भेस्टमेन्ट) मा रूपान्तरण हुन्छ। हामीले त्यसरी कन्भर्ट हुने च्यानलहरू बनाइरहेका छौँ ।’

नेपाली युवाहरू विदेश पलायन हुनुको मुख्य कारण कामको अभाव मात्र नभई ‘मर्यादित काम’ र सामाजिक सुरक्षाको अभाव रहेको उहाँको विश्लेषण छ । एमालेको योजनामा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यदि राज्यले यि आधारभुत सेवाहरू उपलब्ध गराउँछ भने नेपाली ज्यालाले पनि मर्यादित जीवन सम्भव हुने र यसले स्वदेशमै बस्ने वातावरण सिर्जना गर्ने डा. अधिकारीको विश्वास छ । उद्योगधन्दाको विकासले मात्र उत्पादन र रोजगारी बढाउने र यसलाई समग्र इकोसिस्टमसँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।