१८ पुष २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेकाहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति दिने गरी कार्यान्वयनयोग्य कानून बनाउन सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभएको छ ।
मन्त्री सिन्हाले अदालतले समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि कानून निर्माण गर्न अदालतले दिएको आदेशअनुसार सरकारले काम गरिरहेको समेत बताउदै कुनैपनि आयोजनाका कारण स्थानीय जनताका समस्या समाधान गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसको निराकरण हुनेगरी समुदायलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हुने गरी कानूनि व्यवस्था हुने समेत बताउनु भयो ।
मन्त्री सिन्हाले भन्नुभयो,‘अदालतको फैसलाले यी समस्यालाई न्यूनिकरण र निराकरण गर्ने दायित्वको सिद्धान्तअनुसार राज्यको हुने र वातावरणको विनाशको कारण हुन गएको सामूदायिक क्षतिको निर्धारण र त्यसको क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि कानून निर्माण गर्न दिएको आदेश बमोजिम हाल सम्बन्धित निकायहरुले आन्तरिक गृहकार्य गरिरहेको अवस्था पनि छ । र यसको बारेमा मैले अलिकति जानकारी लिइराखेको पनि छु । जलवायु परिवर्तन सम्बन्धि विषयमा कानून निर्माण गर्दा आज प्रस्तुत भएको विषय अन्तर्गत जलविद्युत आयोजनाले जोखिममा परेका समुदायलाई क्षतिपूर्तिको माध्यमबाट वा अन्य वैकल्पिक माध्यमबाट उत्थान गर्ने विषयलाई समेत ध्यान दिई कार्यान्वयन योग्य कानून निर्माण गरी उक्त कानून पश्चात विधायकी परिक्षणसम्मको प्रक्रियामा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको कुरा यहाँहरु सहर्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
मन्त्री सिन्हाले सरकारले स्थानीय जनताको पीडालाई सम्बोधन गराउनका लागि उनीहरुसँगको छलफललाई प्राथमिकता दिएको दावी समेत गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: १८ पुष २०८२, शुक्रबार
