अध्यादेशमार्फत समानुपातिक प्रतिनिधित्व हटाइएको भन्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाद्वारा विरोध

काठमाडौँ। सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन, २०७४ संशोधन गर्ने क्रममा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नगरेको भन्दै सरोकारवाला संघ–संस्थाहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको तयारी भइरहँदा सरकारले ऐनको अनुसूची–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको समावेशी आधार (क्लस्टर) हेरफेर गरेको छ । तर उक्त संशोधनमा कुल जनसंख्याको २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनिवार्य व्यवस्थाबाट हटाइएको भन्दै संघ–संस्थाहरूले मंगलवार गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् । विरोधमा उत्रिएका संघ–संस्थाहरूले सरकारको यो कदम नेपालको संविधानको धारा ४२ (१) र धारा ८४ (३) विपरित रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको धारा ८४ (३) मा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत उम्मेदवारी दिँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समेत अनिवार्य रूपमा समेट्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’को धारा २९ ले पनि राज्यका हरेक तहमा उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरेको स्मरण गराउँदै विज्ञप्तिमा संवैधानिक हक खोसिएको उल्लेख छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको संघ–संस्थाहरूले अध्यादेश तत्काल सच्याउन राष्ट्रपति, सरकार र निर्वाचन आयोगसँग माग गरेका छन् । आगामी निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचित गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कायम गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

संवैधानिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी ल्याइएको अध्यादेश नसच्चिए कानूनी उपचार खोज्ने तथा शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिएका छन् । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको योगदान र समावेशी लोकतन्त्रको मर्मलाई सरकारले बेवास्ता गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ ।