इन्धनबाट चल्ने गाडीहरु विस्थापन हुँदा सयौँ मजदुरहरु पलायन हुने स्थिति आयोः श्रेष्ठ

काठमाडौँ। नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले इन्धनबाट चल्ने गाडीहरुलाई पछिल्लो समय विद्युतीय गाडीहरुले विस्थापन गर्दै जाँदा सयौँ मजदुरलाई असर गर्न थालेको बताएका छन् ।

संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रको आयोजनामा भएको नेपालमा जलवायु परिवर्तन, श्रम बजारमा प्रभाव र न्यायोचित रुपान्तरणका लागि सरोकारवालासँगको सहकार्य विषयक गोष्ठीमा बोल्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले यस्तो बताएका हनन् । उनकाअनुसार पहिला इभि सवारी आउनुअघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आए । ती गाडीहरुको मर्मतसम्भारमा सयौँ मेकानिकहरु आवद्ध थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । ती बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम सरकारले दिनुपर्छ । उनले इभि गाडीहरु आउनु सकारात्मक भएपनि मजदुर पलायन हुन नदिन सरकारले प्रभावकारी कदमहरु चाल्न नसकेको बताए । अध्यक्ष श्रेष्ठले जलवायुसम्बन्धि कतिपय कानूनहरुमा श्रमिकहरुको कुराहरु नसमेटिएको समेत बताए । उनकाअनुसार पुराना कानूनहरुलाई संशोधन गरेर श्रमिकका मुद्दाहरुलाई समेटिनुपर्छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले भने,‘सरकारले नीति तथा कानून स्पष्ट गर्नुपर्छ । अहिले पुराना ऐन कानूनहरु हेर्ने हो भने श्रमलाई कम उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले कानूनमा श्रमलाई स्पष्ट पारिनुपर्छ । हरित रोजगारी, विकास गर्ने पोलिसिहरु बनाउन आवश्यक छ । प्रभावित क्षेत्रहरु पहिचान गरी श्रमिक संरक्षणका कानून तथा निर्देशिका, नियमावली बनाउनुपर्छ । जलवायुमैत्री उद्योगलाई प्रत्सोहन गर्नुपर्छ । त्यसमा करछुट, अनुदान वा केके सरकारले सहुलियत दिनसक्छ, ती सबै दिनुपर्छ । जस्तै अहिले इभी सवारीहरु आइरहेका छन्, तिनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । कानून बनाउनेदेखि प्रभावित क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको पहुँचमा वृद्धि गर्न सकियो भने राम्रो हुन्छ । तालिम र पुनर्वर्गीकरणको काम गर्नुपर्छ । पहिला इभि सवारी आउनु अघि पेट्रोलियम पदार्थले चल्ने सवारी आएका थिए । अहिले इभिले त्यस्ता सवारीलाई विस्थापन गरेपछि अधिकांश मेकानिकहरु बेरोजगार बन्दै गएका छन् । बेरोजगारलाई रोजगारी दिन इभिलाई मर्मत गर्ने सीप दक्षताको तालिम दिनुपर्छ । यसले रिप्लेस गर्नसक्छ र मजदुर पनि बेरोजगार हुनुपर्दैन । श्रमिकलाई नयाँ हरित सीप सिकाउनेदेखि विभिन्न प्रकारका तालिमहरु उपलव्ध गराउने काम सरकारको हो । जोखिमयुक्त ठाउँबाट मुक्त गराउनका लागि सरकारले तालिमको व्यवस्था गराउनुपर्छ ।’

श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी लागू गर्न सरकारले ट्रेड युनियनहरुसँग समन्वय गर्न समेत चुकिरहेको बताएका छन् । उनकाअनुसार योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई सरकारले अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी रुपमा लागू गर्नुपर्छ ।