१९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
काठमाडौँ। चलचित्र विकास बोर्डको स्वायत्ततासम्बन्धी स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको सांसदहरुले बताएका छन् ।
शुक्रवार राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा बोल्दै उनीहरुले यस्तो धारणा राखेका हुन् । चलचित्र क्षेत्रको विकासमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने तर बोर्डलाई पूर्ण नियन्त्रण वा पूर्ण स्वायत्त छोड्ने कुरामा सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । उनीहरुले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा अंगालेको अवस्थामा चलचित्र निर्माणका लागि निर्माताहरुलाई ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि बताएका छन् । बैठकमा बोल्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सांसद जयन्तीदेवी राईले चलचित्र उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्न सरकारले ऋण सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय पहिचान बोक्ने तथा सांस्कृति चलचित्र निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने धारणा समेत राखेका छन् । उनले चलचित्र विकास बोर्डको संरचना स्वतन्त्र र स्वायत्त हुनुपर्नेमा पनि जोेड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘चलचित्र निर्माण गर्दा सरकारले चलचित्र निर्माताहरुलाई ऋणको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारेमा सोच्नुपर्छ । यदि चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगसँग जोड्ने हो भने सरकारले लगानी गर्नैपर्छ । त्यसैगरी बोर्डको गठन प्रक्रियामा बोर्डलाई नियन्त्रित नभई स्वायत्त नै छोड्नुपर्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि सरकारको कहीँ न कँही भुमिका त हुनुप¥यो नि । त्यसकारण सरकारले बोर्डलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त पनि छोड्नुभएन र पूर्ण रुपमा नियन्त्रण पनि गर्नुहुदैन ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद गोपाल भट्टराईले चलचित्र उद्योगका जोखिमका कारण बैंकहरू लगानी गर्न हिच्किचाउने अवस्थालाई उल्लेख गर्दै ऋण व्यवस्थापनका विकल्पबारे सरकार र चलचित्र विकास बोर्डले गहन छलफल गरेर निष्कर्षसहित समितिमा छलफल गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले सांस्कृतिक महत्व बोकेका तथा पर्यटन व्यवसायमा टेवा पुर्याउने चलचित्रहरु निर्माणमा राज्यले सहजिकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने, ‘उद्योगको रुपमा आइसकेपछि चलचित्र निर्माणका लागि ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने कुरा अधिकारको रुपमा बुझ्ने कुरा स्वभाविक भयो । तर सिनेमा भन्ने कुरा के छ भने चल्छ कि चल्दैन ? चलेन भने त्यसको आम्दानी हुदैन । त्यसकारण बैंकहरुले लगानी गर्न दुःख मान्छन् । त्यसो भएको हुनाले त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे सरकार चलचित्र विकास बोर्डले छलफल गरेर आउनुपर्छ । लगानीकर्ताको पैसाले मात्र सबै कुरा हुन सक्दैन होला ।’
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद सुरेशकुमार आलेमगरले चलचित्र विकास बोर्डलाई स्वायत्त बनाएपनि प्रभावकारी अनुगमनका लागि ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ प्रणाली अनिवार्य गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले चलचित्र विकास बोर्डको संरचना र स्वायत्तताका सम्बन्धमा विधेयकमा थप छलफल गरेर अगाडि बढ्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
उनले भने, ‘चलचित्र विकास बोर्ड स्वायत्त हुनुपर्छ । अर्को दुई वटा कुरा विधेयकमा जति व्यवस्था गरिएको छ यसले तपाईहरुलाई पुग्छ कि पुग्दैन ? यसमा अझै थप्नुपर्ने हुन्छ कि । हामीले अस्ति पनि यो विषयमा गम्भीर छलफल गरेका हौँ । बोर्डलाई स्वायत्त बनाउने कुरामा सरकार सहमत देखिन्छ । तर त्यस्तै मान्छे आयो भने फेरी त्यसको चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि हुन्छ । यस विषयमा थप छलफल आवश्यक छ ।’
बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले राष्ट्रिय गौरव बढाउन तथा सेन्सरसम्बन्धी समस्याहरू समाधान गर्न सरकार र चलचित्र विकास बोर्ड दुवैको संलग्नता आवश्यक रहेको धारणा राखेका छन् ।
प्रकाशित मिति: १९ मंसिर २०८२, शुक्रबार
