४ मंसिर २०८२, बिहीबार
काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफल भइरहेको चलचित्रसम्बन्धी विधेयकलाई चलचित्रकर्मीहरुले परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
समितिमा विहीवार भएको छलफलमा सहभागी चलचित्रकर्मीहरुले विधेयक समयसापेक्ष नभएको भन्दै परिमार्जनको आवश्यकता औल्याउदै विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई नै बुझ्न नसकेको आरोप लगाएका छन् । चलचित्र निर्देशक मनोज पण्डितले विधेयकले सिनेमाको सिर्जनालाई अझै पनि पुरानै मानसिकताबाट हेरेको आरोप लगाएका छन् ।चलचित्र क्षेत्रलाई सिर्जनात्मक उत्पादनको रुपमा बुझ्नुपर्ने उनले बताए । सर्जकहरुको सिर्जनात्मक विकासमा यो विधेयकले ध्यान नदिएको उनको भनाई छ । उनले विधेयकले चलचित्र क्षेत्रलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्ने भनेपनि त्यसअनुसार विधेयक नआएको र राज्यका नीतिका कारण विगतमा कलाकारहरूले कतिपय सिर्जनाहरुलाई प्रष्फुटन गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । प्रश्तावित विधेयकले पनि त्यही मानसिकता दोहोर्याएको उनको आरोप छ । उनले चलचित्र क्षेत्रलाई मानसिक विकास चाहिएको बताएका छन् । सिनेमा जन्मिनुअघि नै ‘यो विषय बनाउन दिँदैन सरकार’ भन्ने वातावरण हटाउनुपर्ने उनको भनाई छ । प्रश्तावित विधेयकले पनि यो स्वतन्त्रता दिन नसकेको उनले बताए । विधेयकले नयाँ पुस्ताको सिर्जनात्मक यात्रालाई सहयोग गर्ने संरचना नबनाएको आरोप लगाएका छन् । उनकाअनुसार जेन–जी पुस्ता र नयाँ फिल्ममेकरका लागि ‘आधार निर्माण गर्ने’ दृष्टिकोण विधेयकमा देखिँदैन ।
उनले भने, ‘हामीलाई चाहिएको विकास भनेको मानसिक विकास हो । हामीलाई हिजोको विधेयकले, हिजोको राज्यको पोलिसी अन्र्तगत हामीले सिनेमा बनाउँदाखेरी हामी यस्तो खुम्चिनुपर्ने थियो कि माननियज्युहरु कतिपय विषयमा बनाउनुभन्दा अगाडी नै, लेख्नुभन्दा अगाडी नै सर्जकहरुले हैन, नेपालमा त यस्तो विषयमा फिल्म बनाउन दिँदैन सरकारले । हामीले बनाउनुहुँदैन भनेर त्यही भ्रुणहत्या गर्नुपर्ने अवस्था थियो । त्यस्तो भ्रणहत्याको अवस्थावाट हामीलाई स्वतन्त्र रुपमा सिनेमा बनाएर दर्शकको माझमा पु¥याएर दर्शकहरुलाई बढी भन्दा बढी क्रिटिकल एनालाईसेस गराएर उनीहरुबाट फिडव्याक लिने अवस्थाको विकास गराउने मनोविज्ञान, त्यो वातावरणको विकासको हामीलाई खाँचो छ । यो विकासतर्फ अहिलेको प्रश्तावित विधेयकले हामीलाई कहीपनि दिँदैन । यो सबैभन्दा ठूलो प्रश्न के हो भने के यो विधेयक समय सापेक्ष छ ? भन्दा यो विधेयकको मनोविज्ञान, पोलिटिकल डाईमेन्सन चाहीँ हिजोको २०४६ सालको मनोविज्ञानभन्दा अगाडी आउन सकेको छैन । अब यो जेनजी आन्दोलन भएर देश अर्को यस्तो उभारमा भइसक्दाखेरी पनि यसले आजको जेनजी पुस्ता छ, फिल्म मेकिङमा आउने पुस्ता छ, त्यो नयाँ पुस्ताको लागि यसले आधारहरु निर्माण गर्नको लागी चुकेको छ ।’
निर्देशक नविन सुब्बाले प्रश्तावित विधेयकले चलचित्रको विविधता नै नबुझेको आरोप लगाउदै चलचित्र भनेको हलमा चल्ने ३ घण्टे फिल्म मात्रै नभएर वृत्तचित्र, स्टुडेन्ट फिल्म, क्षेत्रीय चलचित्र उद्योग सबै भएको बताएका छन् । उनले विधेयकमा वृतचित्रको ‘व’ पनि नपरेको र विधेयकले स्टुडेन्ट फिल्म, नेपालका आदीवासी फिल्म उद्योग सबैलाई बाहिर राखिएको उल्लेख गर्दै विकास बोर्ड पनि संघिय चरित्रको नभएको बताएका छन् । विकास बोर्डको पुनर्सरचनालाई पनि विधेयकले नबोलेको उनको भनाई छ । उनले चलचित्रमा सेन्सर गर्न नहुनेमा जोड दिंदै सेन्सर गर्ने कार्यले विद्रोह जन्माउने उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘यो विधेयकले चलचित्र के हो भन्ने नै बुझेको छैन । चलचित्र भनेको हलमा चलाउने ३ घण्टाको मात्रै सिनेमा हो त ? त्यो त होईन चलचित्र भनेको वृचचित्र पनि होला, यहाँ वृतचित्रको व पनि परेको छैन । स्टुडेन्ट फिल्म पनि हुन्छ । हामीले धेरै भन्दा धेरै जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, जनशक्ति उत्पादन गर्नको लागि स्टुडेण्ट फिल्म पनि बनाउनुपर्ने होला । उनीहरुलाई फिल्म बनाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने होला । उनीहरुलाई कसरी स्पेश दिने भन्ने कुरा त्यो पनि बोल्नुपर्ला त्यो पनि छैन । नेपालमा चलचित्र भनेको हलमा चल्ने मेनस्ट्रिमका चलचित्र मात्रै बुझिएको छ । तर नेपालमा नेपाली भाषामा बन्ने चलचित्र बाहेक समानान्तर अरु धेरै चलचित्र उद्योगहरु छन् । पोखरामा गुरुङ चलचित्र उद्योग छ । उनीहरुको आफ्नो बजार प्रणाली छ, त्यसलाई मेन स्ट्रिममा स्पेश नै दिनुहुन्न । लिम्बुहरुको पुर्वमा प्रत्येक वर्ष १० वटा चलचित्र बन्छ । भर्खरै सुन्दैछु, एउटा चलचित्रलाई सेन्सरले रोकिराखेको छ । किनभने त्यसले आदीवासीको मुद्दा उठाएको छ । हाम्रो समस्या त्यहाँनिर छ ।’
आदीवासी जनजाती चलचित्र महासंघका प्रतिनिधि एवं विज्ञ अमृतबहादुर सुनुवारले विधेयकआम चलचित्रकर्मीको नभई मन्त्रालय र विकास बोर्डका निश्चित कर्मचारीको हितअनुरूप तयार भएको दाबी गरेका छन् । विधेयकले नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको लागी नबोल्ने उनको भनाई छ । २०७५ मा बनेको ड्राफ्टभन्दा पनि पछाडि फर्किएर विधेयक आएको उहाँले जानकारी दिएका छन् । बारम्बार मन्त्री बदलिँदा प्रत्येक पटक फरक–फरक मस्यौदा बन्ने र सोही कारण कानुन बन्न ढिलो हुने उनको भनाई छ । उनले चलचित्रलाई राजनितिक रुपमा नै छलफल गर्नुपर्ने बताउनु भयो । चलचित्रले उठाएका मुद्दाहरुलाई सार्वजानिक रुपमा छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
उनले भने , ‘यो चलचित्र विधेयक आम चलचित्रकर्मीको लागि या समग्र चलचित्र विकास प्रवद्र्धनको लागि भन्दा पनि सञ्चारमन्त्रालयको निश्चित कर्मचारी अथवा मन्त्रालयको अनुकुलमा र चलचित्र विकास बोर्डको निश्चित कर्मचारीको अनुकुलमा आएको जस्तो लाग्छ, मलाई । यो आम चलचित्रकर्मीको हकमा यो विधेयक बोल्दैन । नेपाली चलचित्रको समग्र विकास र विस्तारको हकमा यो चलचित्र विधेयकले बोल्दैन ।’
बैठकमा समिति सभापति तुलसाकुमारी दाहालले विज्ञहरुको सुझावको आधारमा विधेयकलाई संसोधन गर्ने जानकारी दिएकी छिन् ।
प्रकाशित मिति: ४ मंसिर २०८२, बिहीबार
