आईजीपी नियुक्तिमा कार्की सरकारको नजीर र निष्पक्षताको परीक्षा

नेपालले लामो समयदेखि निरन्तर राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य खोज्दै आएको छ, तर स्थायी शान्ति र सुरक्षा अझैसम्म स्थापित हुन सकेको छैन ।
अस्थिर र छोटो कार्यकालका लागि बन्ने सरकार र पटक–पटक भइरहने आन्दोलनहरूले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा गहिरो चोट पुर्‍याएका छन् । औद्योगिक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले पनि बारम्बार औँल्याएझैं ‘लगानीकर्तालाई आश्वस्त पार्ने पहिलो सर्त स्थायी शान्ति र सुरक्षा हो ।’
यद्यपि योजनाहरू धेरै भएपनि नीतिगत अनिश्चितताले वैदेशिक लगानी प्रवाह र दीर्घकालीन विकासमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । नेपालमा प्रत्येक आर्थिक नीति सफल हुनको पूर्वशर्त नै स्थीर सुरक्षा हो ।
सुरक्षा कमजोर हुँदा अपराध र भ्रष्टाचार बढ्छ, अनिश्चितता फैलिन्छ र लगानी निरुत्साहित हुन्छ, जसले अन्ततः व्यापार र अर्थतन्त्रलाई सुस्त बनाइदिन्छ । यही कारणले नेपालमा आज सुरक्षालाई आर्थिक समृद्धिको अविभाज्य मेरुदण्डका रूपमा लिनु अपरिहार्य छ ।

सुरक्षा निकायमा सक्षम नेतृत्वः आर्थिक आत्मविश्वासको मेरुदण्ड
नेपाल जस्तो भौगोलिक रूपमा संवेदनशील देशमा सुरक्षाको प्रश्न केवल अपराध नियन्त्रणमा मात्र सीमित हुँदैन ।
यो आर्थिक समृद्दि, सामाजिक स्थायित्व, सीमागत निगरानी, सशक्त कानुनी कार्यान्वयन र लगानी मैत्री वातावरणसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । प्रहरीको नेतृत्व जब निष्पक्ष, सक्षम र जवाफदेही हातमा हुन्छ, तब मात्र नागरिकमा भरोसा बढ्छ र लगानीकर्तामा सुरक्षा भाव जन्मन्छ ।
त्यस्तो नेतृत्वको प्रभावशीलता प्रशासकीय आदेश मात्रमा होइन, दुरदृष्टि, नीतिगत स्पष्टता र जनविश्वास निर्माण गर्ने क्षमतामा निहित हुन्छ । यसैले आगामी प्रहरी महानिरीक्षकको चयन आर्थिक रणनीतिसँग सिधा रूपमा जोडिएको विषय हो ।
नेपाल प्रहरीका आगामी ३३औं महानिरीक्षक (आईजीपी)को जिम्मेवारी कसको हातमा आउने भन्ने चर्चा अहिले प्रमुख विषय बनेको छ । आईजीपी पदका दावेदारमा एआईजी दानबहादुर कार्की, राजन अधिकारी, मनोज केसी र सिद्धिविक्रम शाहको नाम चर्चामा छन् ।
राजन अधिकारी र सिद्धिविक्रम शाहसँग लामो अनुभव छ तर यी सबै योग्यताका बाबजुद पनि नेतृत्वको व्यापकता, निर्णयक्षमता र विवेकसहितको दृष्टिकोणको दौडमा, दानबहादुर कार्की अन्य दावेदारभन्दा अगाडि देखिने सुरक्षा विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

कार्कीको कार्यक्षमता र नेतृत्व गुण
करिब तीन दशक लामो प्रहरी सेवामा कार्कीले निष्ठा, ईमानदारी र कार्यकुशलताको उत्कृष्ट सन्तुलन प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनले काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र युएन शान्ति मिसनका प्रतिनिधि जस्ता जिम्मेवारीहरू सफलतापूर्वक सम्हालेका छन् । उनका कार्यकालहरूमा अपराध नियन्त्रण, ट्राफिक सुधार, सामुदायिक प्रहरी सेवा र नागरिक–प्रहरी सहकार्यमा उल्लेखनीय सुधार देखा परेको थियो ।
विशेषगरी कार्कीले सुरक्षालाई ‘जनताको आत्मविश्वाससँग जोडिएको सेवा’का रूपमा परिभाषित गरेका छन्, जसले प्रहरी र जनता बीचको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने दृष्टिकोणलाई झल्काएको छ ।
उनले कुनै राजनीतिक प्रभाव वा व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर निर्णय लिने गरेको चर्चा प्रहरीभित्र चल्ने गरेको छ । कार्की निष्पक्षता र व्यावसायिकतामा अब्बल त छँदैछन्, वरिष्ठतामा पनि उनी शीर्षस्थ छन् ।

बहुआयामिक क्षमता र दृष्टिकोण
अन्य दावेदारहरू पनि आ-आफ्नो क्षेत्रमा कमजोर भने छैनन् । संक्रमणकालीन र संवेदनशील अवस्थामा आवश्यक पर्ने बहुआयामिक क्षमता सबैभन्दा स्पष्ट रूपमा दानबहादुर कार्कीमा देखिन्छ ।
कार्कीसँग प्रशासकीय अनुभव, जनसम्पर्क कौशल, रणनीतिक सोच र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ‘एक्सपोजर’ रहेको उनको बायोडाटाले देखाउँछ । यो प्रकारको बहुआयामिक पृष्ठभूमिले उनलाई केवल नेपाल प्रहरीको मात्र प्रमुख मात्रमा सिमित नराखी, राष्ट्रको समग्र सुरक्षात्मक नीति र योजनामा दृष्टि दिन सक्ने ‘राज्य संयोजक’ बन्न मदत गरेको छ ।
आर्थिक समृद्धि र सुरक्षाबीचको अन्तरसम्बन्ध
आज प्रहरीमा सुरक्षा स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिबीचको अन्तरसम्बन्ध बुझ्ने नेतृत्व नै अत्यावश्यक छ । कार्कीले विगतमा गरेका कामले शान्ति र विकास सँगसँगै अघि बढ्न सक्छन् भन्ने देखिएको छ ।
नेपालले अहिले स्थिरता र विश्वास खोजिरहेको छ । वैदेशिक लगानी, पर्यटन, उद्योग र पूर्वाधार विकास सबैको केन्द्रविन्दु सुरक्षा नै हो । यस्तो अवस्थामा प्रहरी नेतृत्वमा त्यस्तो प्रतिबद्धता र समृद्धि–केन्द्रित मानसिकता झल्काउने दानबहादुर कार्की जस्तै अनुभवी र इमानदार व्यक्तिको आवश्यकता छ ।
उनको इमानदार छवि र विवेकपूर्ण निर्णयशक्तिले नेपाल प्रहरी मात्र होइन, मुलुकको समग्र सुरक्षाका लागि अमूल्य योगदान पुर्‍याउँछ । यसर्थ, भविष्यको राष्ट्रिय प्राथमिकतासँग मेल खाने दृष्टिकोणका कारण कार्की भावी प्रहरी महानिरीक्षकका लागि निर्विकल्प र योग्य विकल्प देखिन्छन् ।

कानून, वरीयता र संस्थागत मर्यादा
आईजीपी नियुक्ति प्रक्रियामा वरिष्ठता, विधि र पद्धतिको पालना गर्नु अपरिहार्य हुन्छ । विगतमा प्रहरी नेतृत्व नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेपको समस्या हुँदै आएकोमा सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई निषेध गर्न ठोस नजीर प्रस्तुत गरेको छ ।
२०७३ चैत ८ गते सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश एवम् हालकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको इजलासले जयबहादुर चन्दको आईजीपी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप र वरिष्ठताको उल्लङ्घन भएको ठहर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरेको थियो ।
सो इजलासमा तत्कालीन न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की (पूर्व प्रधानन्यायाधीश) लगायत पाँच जना न्यायाधीशहरू थिए ।
इजलासले चैत ७ गते उक्त नियुक्ति राजनीतिक प्रभावरहित हुनुपर्नेमा कानुनी प्रक्रिया विपरीत भएको भन्दै चैत ८ गते बदर गरेको थियो । यस फैसलाले प्रहरी नेतृत्व नियुक्तिमा वरीयता नै सर्वोच्च प्राथमिकता हुनु पर्ने महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त कायम गरेको छ ।

जेन–जी आन्दोलनमा कार्कीले देखाएको उच्च क्षमता
गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा पनि कार्कीले आफ्नो प्रशासनिक कौशल प्रयोग गर्दै कहालीलाग्दो वातावरणलाई सुझबुझपुर्ण तवरले व्यवस्थापन गरेका थिए ।
उपत्यका प्रहरी प्रमुखको रुपमा आन्दोलनका बेला क्षति न्यूनिकरणमा उल्लेख्य भुमिका निर्वाह गरे, कार्कीले ।
सरकारविहीन अवस्थामा कार्कीले आन्दोलनरत समूह, नेपाली सेनालगायत सुरक्षा निकाय र राजनीतिक दलहरूका बीच सुझबुझपूर्ण समन्वय गराएका थिए । यसले उनको समन्वय क्षमता र संकट व्यवस्थापन क्षमताको पुनः पुष्टि गरेको छ । आन्दोलनपछि प्रहरीको मनोबल पुनः बढाउनमा पनि उनको भूमिका उल्लेखनीय रह्यो ।
उनले विगतमा देखाएका साहस, निर्भीकता र व्यावसायिकताले कठिन परिस्थितिहरूमा पनि सफलतापूर्वक निकास निकाल्ने विश्वास जगाएको छ ।
कुनै राजनीतिक दलको ट्याग नलागेका र शक्तिकेन्द्रको खेलमा नलाग्ने उनको छवि बेदाग छ । यही सबै गुण र योग्यताका आधारमा दानबहादुर कार्की आईजीपी नियूक्त भएको खण्डमा मुलुकमा विधिको शासन थप बलियो हुने अपेक्षा जानकारहरूले गरेका छन् ।

समग्रमा हेर्दा दानबहादुर कार्कीले शान्ति र सुरक्षाको माध्यमबाट ‘आर्थिक विश्वास’ निर्माण गर्ने कार्यमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । अहिलेसम्म उनमाथि कुनै आरोप र अभियोग लागेको छैन । उनको छवि इमानदार देखिन्छ, जुन नेपाल प्रहरीमात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय सुरक्षा प्रतिष्ठाका लागि पनि खुसीको कुरा हो ।