Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

युरोपेली संघकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन संसदमा अविश्वासको प्रस्तावबाट बचिन्


एजेन्सी। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन बिहीवार युरोपेली संसदमा अविश्वासको दुई प्रश्तावबाट बच्न सफल भएका छन्।

जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कथित अनुचित व्यापार सम्झौतादेखि इजरायलमाथिको निष्क्रियतासम्मका आरोपहरू लागेका थिए । युरोपेली संसदका कुल ५ सय ९४ सदस्यले मतदानमा भाग लिए । जुन ७ सय २० सदस्यमध्ये ८२.५ प्रतिशत थियो । पहिलो प्रश्तावलाई १ सय ७९ पक्षमा, ३ सय ७८ विपक्षमा र ३७ अनुपस्थितिसहित अस्वीकृत गरियो । दोस्रो प्रश्तावलाई पनि १ सय ३३ पक्षमा, ३ सय ८३ विपक्षमा र ७८ अनुपस्थितिसहित अस्वीकृत गरियो । संसदको नियमअनुसार दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले मतदान गरेमा मात्र अविश्वासको प्रश्ताव पारित गर्न सकिन्छ । अविश्वासको दुई प्रश्तावहरू क्रमशः संसदको तेस्रो ठूलो राजनीतिक समूह, प्याट्रियट्स फर युरोप समूह र वामपन्थी समूहद्वारा शुरु गरिएको थियो ।

युरोपका लागि देशभक्त समूहले युरोपेली आयोगलाई युरोपको प्रतिष्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने वातावरणीय नीतिहरू पछ्याएको, दक्षिणी साझा बजार वा मर्कोसुरसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको, जसले युरोपेली किसानहरूलाई अनुचित नोक्शानमा पार्छ । संस्थागत सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने र वार्तामा पारदर्शिताको अभाव भएको अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ । यो २०१४ पछि आयोग विरुद्ध पेश गरिएको पहिलो अविश्वासको प्रश्ताव थियो ।


प्रकाशित मिति: २४ आश्विन २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?