Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

युरोपेली संघकी प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयन संसदमा अविश्वासको प्रस्तावबाट बचिन्


एजेन्सी। युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डेर लेयन बिहीवार युरोपेली संसदमा अविश्वासको दुई प्रश्तावबाट बच्न सफल भएका छन्।

जसमा संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको कथित अनुचित व्यापार सम्झौतादेखि इजरायलमाथिको निष्क्रियतासम्मका आरोपहरू लागेका थिए । युरोपेली संसदका कुल ५ सय ९४ सदस्यले मतदानमा भाग लिए । जुन ७ सय २० सदस्यमध्ये ८२.५ प्रतिशत थियो । पहिलो प्रश्तावलाई १ सय ७९ पक्षमा, ३ सय ७८ विपक्षमा र ३७ अनुपस्थितिसहित अस्वीकृत गरियो । दोस्रो प्रश्तावलाई पनि १ सय ३३ पक्षमा, ३ सय ८३ विपक्षमा र ७८ अनुपस्थितिसहित अस्वीकृत गरियो । संसदको नियमअनुसार दुई तिहाइभन्दा बढी सदस्यले मतदान गरेमा मात्र अविश्वासको प्रश्ताव पारित गर्न सकिन्छ । अविश्वासको दुई प्रश्तावहरू क्रमशः संसदको तेस्रो ठूलो राजनीतिक समूह, प्याट्रियट्स फर युरोप समूह र वामपन्थी समूहद्वारा शुरु गरिएको थियो ।

युरोपका लागि देशभक्त समूहले युरोपेली आयोगलाई युरोपको प्रतिष्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिलाई कमजोर बनाउने वातावरणीय नीतिहरू पछ्याएको, दक्षिणी साझा बजार वा मर्कोसुरसँग स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गरेको, जसले युरोपेली किसानहरूलाई अनुचित नोक्शानमा पार्छ । संस्थागत सन्तुलनलाई बेवास्ता गर्ने र वार्तामा पारदर्शिताको अभाव भएको अमेरिकासँग नयाँ व्यापार सम्झौता गरेको आरोप लगाएको छ । यो २०१४ पछि आयोग विरुद्ध पेश गरिएको पहिलो अविश्वासको प्रश्ताव थियो ।


प्रकाशित मिति: २४ आश्विन २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?