भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौँ। भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज भएको छ ।

बिहीवार अपरान्ह सिंहदरवारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरुसहित सो आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले जानकारी दिएका छन् । त्यसैगरी सरकारले इलाम जिल्लालाई ३ महिनाको अवधिसम्म विपद संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरेको छ । प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चर्तुवेदी, हिमालय कुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको सरकार प्रवक्ता खरेलले बताएका छन् ।

उनले भने,‘नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्व रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वर्न चरणवद्ध रुपमा निश्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै गरेर अर्को निर्णय ३ महिना अवधिको लागि इलाम जिल्लालाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको छ । त्यस्तै प्रहरी नायव महानिरीक्षकहरु श्री सुशीलसिंह राठौर, श्री उमाप्रसाद चर्तुवेदी, श्री हिमालय कुमार श्रेष्ठ र श्री डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोग र सबै जिल्लाका जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ । त्रिभूवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पती खोजविन समिति २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ । नागरिक उडडयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडडयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ ।’

त्यसैगरी सरकारले अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं छानविन समिति २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजविन समिति २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नागरिक उडडयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवं सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताएका छन् ।

सरकारले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वर्न चरणवद्ध रुपमा निश्कासन गर्न स्विकृति प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।