Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार
१९ कार्तिक २०८३, बिहीबार

निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचनको समीक्षा


निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षाका कार्यक्रम सुरु गरेको छ । आयोगले प्रदेश र जिल्लास्तरमा समीक्षा कार्यक्रम सञ्चालनको तयारीका लागि प्रारम्भिक समीक्षाका लागि आज र भोलि भक्तपुरको नगरकोटमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले निर्वाचनका सवल र दुर्वल पक्षको समीक्षा गरेर निर्वाचन पश्चात्को अवधिमा आयोगले गर्नुपर्ने कानुनी र नीतिगत सुधारका साथै अन्य कामको खाका कोर्नुपर्ने जनाउनुभयो ।

“विगतका निर्वाचनको समीक्षामा आएका निष्कर्षलाई कति कार्यान्वयन गर्न सकियो ? त्यसको पनि चिरफार गरेर भावी निर्वाचनलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन लागौँ ।” उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचन चक्रका हिसाबले आगामी आवधिक निर्वाचन आउँन पाँच वर्ष बाँकी रहँदा अहिले निर्वाचन अगाडिको अवधि हो । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि हामीलाई अस्तव्यस्त र त्रस्त अवधि अनुभव हुने गरेको छ । त्यसैले निर्वाचनपछिको अवधिमा पनि काम गरेर निर्वाचनको व्यवस्थापन र स्वच्छतामा योगदान पुग्नेछ ।”

उहाँले निर्वाचनको मिति निर्धारणको अन्योल र जनप्रतिनिधिको पदावधि र निर्वाचनका चरणबारे आयोगले निर्णय गरेर एक प्रकारको थिति बसाउन खोजे पनि यस्ता विषयलाई कानुनमै स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

यस्तै एउटा दलको व्यक्ति त्यो दलको जिम्मेवारीमा रहेकै बेला अर्काे दलको समानुपातिकको उम्मेदवार हुन पाउने नपाउने ? लैङ्गिकता र समावेशीतालाई संविधानको मर्मअनुसार कसरी पालना गराउने ? उम्मेदवारको योग्यतामा उठेका विवादलाई कसरी कानुनी निरुपण गर्ने जस्ता विषयमा समीक्षा गर्न प्रमुख आयुक्त थपलियाले आग्रह गर्नुभयो ।

प्रारम्भिक समीक्षा कार्यक्रममा निर्वाचन आयुक्तहरू, आयोगका सचिव, महाशाखा र शाखा प्रमुखहरूसहितको सहभागिता रहेको आयोगका उपसचिव कमल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।


प्रकाशित मिति: १३ पुष २०७९, बुधबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?