काठमाडौँ। जेनजी आन्दोलनपछि देशमा अन्तरिम सरकार आए पनि अधिकांश ठूला प्रतियोगिताहरू प्रभावित हुँदा नेपाली खेलकुद क्षति पुगेको छ ।
देशमा भएको पछिल्लो घटना क्रमले विभिन्न घरेलु प्रतियोगिताहरूका आयोजनाका मिति सरेका छन् भने मैत्रीपूर्ण फुटबल, अन्तर्राष्ट्रिय रग्बी सिरिजदेखि काभा महिला नेसन्स लिग लगायत आयोजनाहरू प्रभावित भइसकेको छ । अब नेपाली खेलाडीको सबैभन्दा धेरै चासो रहेको दशौं राष्ट्रिय खेलकुद के होला भन्ने छ ? आगामी मंसिरमा नै हुन्छ भनिएको राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ त ? यो प्रश्न अहिले नेपाली खेलकुदप्रति चासो राख्ने सबैको हो । हरेक दुई वर्षको अन्तरमा आयोजना हुनेगरी २०३८ सालदेखि शुरु भएको राष्ट्रिय खेलकुद अहिले २२ ैं संस्करणको तयारीमा हुनुपर्ने थियो ।
तथापि देशमा हुने हरेक व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक अस्थिरताका कारण यो प्रभावित हुने गरेको छ । नेपाली खेलकुद विकासको मेरुदण्ड नै मानिने राष्ट्रिय खेलकुद राजनीति स्वार्थ र सरकारको प्राथमिकता पर्न नसक्दा दीर्घकालमा यसको असर परिरहेको छ । २०७९ सालमा पोखरामा सम्पन्न नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन समारोहमा नै वि.स २०८१ को मंसिरमा कर्णालीमा दशौं संस्करण गर्ने गरी तत्कालीन प्रदेश सरकारलाई झण्डा हस्तान्तरण गरिएएको थियो । गत वर्षको मंसिर २ गते नै दशौं राष्ट्रिय खेलकुद हुनुपर्ने थियो । तर, निवर्तमान युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले चासो नदिँदा गत वर्षको मंसिरमा हुनुपर्ने दशौं खेलकुद प्रभावित भयो ।
पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको अवस्थामा कर्णाली प्रदेश सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना रोक्न नै भुमिका खेल्यो । राजनीति पूर्वाग्रह राख्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कडेँलले खेलकुद गर्न उपयुक्त नभएको भन्दै दशौं खेलकुद आयोजना गर्नबाट रोके । त्यससँगै तत्कालीन युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीले आगामी मंसिरमा दशौं खेलकुद आयोजना गर्ने मिति तय गरेका थिए । नेपाली खेलकुदका कार्यकारी निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) का सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि खेलकुद गर्न उनको योजना यसपल्ट पनि पूरा नहुने आसंका गरिएको छ ।
राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले संघीय संरचना आउँदा पनि नियमित खेलकुदका आयोजना हुन सक्दैन भने खेलकुदको पनि पुनःसंरचना आवश्यक रहेको बताएका छन् । अविच्छिन्न उत्तराधिकारीका रूपमा वर्तमान सरकारले निवर्तमानले गरेका निर्णयको स्वामित्व नलिँदा नेपाली खेलकुदमा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गरेका हुन् । त्यसैले पनि नेपाली खेलकुदको पुर्नसंरचना आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । राखेपको बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने र त्यही बोर्डका पूर्वअध्यक्षले गरेको निर्णय वर्तमानले स्वार्थको आधारमा स्विकार नगर्दा खेलकुदले दुःख पाएको उनको भनाइ छ ।
राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले परिस्कृत निर्णय पनि नल्याउने र अरुले गरेका निर्णय पनि नमान्ने भए पनि त्यसको दीर्घकालसम्म असर परेको बताउँछन् । त्यसले राखेपको सदस्यसचिवसँगै बोर्डको अध्यक्ष पनि बाहिरबाट नियुक्ती गर्नुपर्ने उनको धाराणा छ । साथै बोर्डको आकार पनि अहिले भद्धा रहेको र यसलाई सानो बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अध्यक्ष एवम् मन्त्रीलाई राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना गर्नका लागि बोर्ड बैठक राख्न पटकपटक पत्र पठाउँदा पनि त्यसमा सुनुवाई नहुँदा नेपाली खेलकुदले समस्या भोगिरहेको राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले बताएका छन् । उनले राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनासँगै आगामी एसियन गेम्सको पनि तयारी गर्ने गरी काम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
घिसिङले राखेपको सदस्यसचिवका रूपमा आगामी मंसिर १३ गते नै सकिँदैछ । खेलकुद मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीविहीन भएको अवस्था र राखेपका सदस्यसचिवको कार्यकाल पनि सकिन लागेकाले यसपल्ट पनि राष्ट्रिय खेलकुद नहुने आशंका गरिएको छ । यद्यपि, राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले आफ्नो या यो सरकारको कार्यकाल कति भनेर काम रोकिन हुने भन्दै जति समय बाँकी हुन्छ निरन्तर तयारी गरिने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । मन्त्रालयमा मन्त्री आउने बितिक्कै आफ्नो अनुभव र योजना बुझाएर राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लाग्ने उनी बताउँछन् । देश निर्वाचनमा गएको अवस्थामा पनि आयोगलाई जानकारी गराएर अगाडि नै राष्ट्रिय खेलकुद गरिन सक्ने राखेप सदस्यसचिव घिसिङ बताउँछन् ।
निर्वाचन अगावै या निर्वाचन सकिएलगत्तै राष्ट्रिय खेलकुद गरिने र सरकार पनि त्यसमा प्रतिबद्ध हुने उनको विश्वास छ । साथै देशमा तय गरिएका अन्य ठूला अन्तर्राष्ट्रिय आयोजना गर्न आफूहरूले प्रोत्साहित गरिरहेको बताए । देशमा निराशा भइरहेको अवस्थामा आशा र भरोसा दिने माध्यम र सबै एकठाउँमा ल्याउने भएकाले खेलकुद आयोजनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्ने बताउँछन् । पछिल्लो बजेटले यो अवस्था नसोचेको उल्लेख गर्दै सरकारले योजना र आयोजनामा कटौती गर्दा खेलकुदमा त्यसको असर नपर्ने उनी बताउँछन् । यद्यपि, केही आयोजनाहरू नेपाली खेलकुदका निकायलाई नै जानकारी नभएको र प्रस्तावबिना नै आएका कार्यक्रमहरू कटौती गर्न सकिने राखेप सदस्यसचिव घिसिङले बताएका छन् ।
उनले डिपिआर नै नभएका र खर्च गर्न नसकिने कार्यक्रम कटौती गर्न सकिने उल्लेख गर्दै गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद हुँदा आपूm नभए पनि यस्ता कार्यक्रमहरूका लागि बजेटले नरोकिने उनी बताउँछन् । विभागीय मन्त्री आएपछि मिति नै तय गरेर अगाडि बढ्ने लक्ष्य रहेको राखेपका सदस्यसचिव घिसिङले बताएका छन् ।
यद्यपि, सरकारले फागुनमा निर्वाचन गराउन र पुर्ननिर्माण गर्न बजेट अभाव भएमा नेपाली खेलकुदका गौरवका आयोजना पनि प्रभावित हुन सक्नेछन् । यसपल्ट मंसिरमा पनि हुन नसके राष्ट्रिय खेलकुदको मर्म पूरा हुने छैन । यसले दीर्घकालसम्म नेपाली खेलकुदले क्षति व्यहोर्नुपर्नेछ । नेपाली खेलाडीहरूमा पनि निराशा बढ्ने र विदेश पलायनको श्रृंखलामा झनै दयनीय स्थितिमा पुग्नेछ ।
प्रकाशित मिति: १४ आश्विन २०८२, मंगलवार