समयमै निर्वाचन नभए संविधानहिनताको खतरा

काठमाडौँ। अर्थराजनीतिक विश्लेषक अरुणकुमार सुवेदीले नेपालको अर्थनीति र परराष्ट्र नीति असफल भएकोले नेपालमा जेन—जी विद्रोह भएको दाबी गरेका छन् ।

उनले पछिल्लो १५ वर्षको असफल आर्थिक नीति र हालको कमजोर परराष्ट्र नीति कारण युवाहरुले असंगठित विद्रोह गरेको बताएका छन्। उनकाअनुसार आर्थिक मोर्चामा समयमै सुधार नहुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा परम्परागत मित्र राष्ट्रहरूसँगको समन्वय टुट्दा हालको विस्फोटक अवस्था सिर्जना भएको हो । नेपालले पछिल्ला वर्षमा अपनाएको आर्थिक नीतिले उत्पादनमुखी संरचना विकास गर्न नसेको उनको भनाई छ । पछिल्लो चार/पाँच वर्षमा विदेशी मित्रराष्ट्रहरूसँगको परम्परागत सम्बन्ध पनि बिग्रँदै गएको छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय परिवर्तनहरूलाई बुझ्ने र अनुकुल नीतिगत रूपान्तरण गर्ने अवसर गुमाएको उनले बताए।

‘नेपालले अवलम्वन गरेको अर्थनितिका कारणले यहाँ असंगठित विद्रोह हु्न्छ भनेर मैले भनिएको मान्छे हो । ४/५ वर्षदेखी नै । त्यसले एउटा विस्तारै विस्तारै विस्फोटक अवस्था निर्माण गर्दै थियो । त्यसलाई पछिल्लो अध्यायमा आएर हाम्रा अन्तर्राष्ट्रिय मित्रशक्तिहरुसँगको परम्परागत सम्बन्धका आधारमा उनीहरुकको सल्लाह सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय राजनितिमा आइरहेको परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्ने काम हामीहरुबाट भएन । कुल मिलाएर आर्थिक नितिको लगभग १५/१६ वर्ष देखिको असफलता र तुरुन्त ३/४ वर्षदेखिको परराष्ट्रनितिको असफलताको कारणले नेपालमा एक किसिमको विद्रोहको परिस्थिति निर्माण भएको थियो । जेनेरेसन जेडका युवाहरुले त्यसलाई पहिलो दिन विद्रोहको स्वरुप दिए’, उनले भने ।

सुवेदीकाअनुसार जेनेरेशन जेड, अल्फा र मिलिनियल पुस्ताको आकांक्षाअनुसार कानूनी र नीतिगत सुधार नगरेर नेपालले ठूलो अवसर गुमाएको छ । नेपालले उनीहरूका आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने वातावरण नै बनाउन नसकेको उहाँले बताउनु भयो । विदेश नीतिमा पनि नेपालले समदूरीको नीति अपनाउने नाममा आफ्ना वास्तविक चाखहरू नजरअन्दाज गरेको उनको भनाई छ ।

‘हामीले मित्रराष्ट्रहरूसँग केस–टु–केस आधारमा राष्ट्रिय चाखअनुसार सम्बन्ध विकास गर्नुपर्छ,’ उनको सुझाव छ । नेपाल सामरिक हिसावले पनि महत्वपूर्ण स्थानमा रहेकोले अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको चासो स्वभाविक रुपमा रहने बताए । नेपालको रहेक गतिविधिमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरुको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सरोकार हुने उनको भनाई छ ।

विद्रोहको अवस्थाको बारेमा आफूले तत्कालिन सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेसका नेताहरुलाई जानकारी गराएको समेत उनले बताए । उनले नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापा, तत्कालिन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलालाई विद्रोहका हुने चेतावनी दिएको जानकारी दिए । तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री डा.आरजु राणासँग भने सम्पर्क हुन नसकेको उनले बताए ।

जेनेरेशन जेडको विद्रोह र ‘सेलिब्रेटी भर्सेस पोलिटिसियन’
विश्लेषक सुवेदीले वर्तमान विद्रोहलाई ‘जेनेरेशन जेड’ले शुरु गरेको भएपनि त्यसलाई पछि विभिन्न समूहहरूले प्रयोग र दुरुपयोग गरेको बताउनु भयो । आन्दोलनको दोस्रो दिनदेखि उक्त विद्रोह विभिन्न समूहहरूको योजनामा प्रयोग र दुरुपयोगको बनेको उहाँको भनाई छ । उहाँले विद्रोही शक्ति हाल सरकारमा नरहेको बताउनु भयो । यो विद्रोह ‘पोलिटिसियन भर्सेस पोलिटिसियन’ नभई ‘सेलिब्रेटी भर्सेस पोलिटिसियन’ को खेलमा परिणत भएको उहाँको दाबी छ । यसअघिका विद्रोहहरु ‘पोलिटिसियन भर्सेस पोलिटिसियन’ हुनेगरेको उनले बताए  ।

‘विद्रोह जसले गरेको हो, उनीहरुको सरकार कुनै प्रतिनिधित्व छैन । जहिले पनि विद्रोह गर्दाखेरी एकथरी राजनितिज्ञहरु विद्रोह पछाडी आउँथे, अर्कोथरी राजनितिज्ञहरु विस्थापित ह्ुन्थे । तर यसपाली चाहीँ सेलिब्रेटी भर्सेस पोलिटिसियनको गेममा यो रुपान्तरित भएको छ । यो बडो अनौठो अवस्था छ’, उनले भने ।

उनले मन्त्रीपरिषद् भनेकै राजनितिक संरचना भएको उल्लेख गर्दै राजनितिक संरचनामा राजनितिज्ञ नै हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

वर्तमान संविधानमा प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित
वर्तमान संविधानले प्रधानमन्त्रीको अधिकार सीमित बनाएको सुवेदीको आरोप छ । नीति निर्माण तहमा प्रधानमन्त्रीलाई पूर्ण अधिकार नदिएसम्म कुनै ठोस सुधार सम्भव नहुने उनले बताए । उनले प्रधानमन्त्रीले सहसचिवभन्दा माथिका नीतिगत तहका कर्मचारीहरूलाई आफू अनुकूल नियुक्त गर्न पाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नभए कार्यकारी प्रमुखको हैसियत कमजोर भएर जाने उनको दाबी छ ।

‘कार्यकारिणीमा जो सुकै होस्, नितिनिर्माण तहरुको सहसचिव भन्दा माथि नै उनीहरुले नियुक्ति गर्न पाउनुपर्छ । होईन भने कर्मचारी तन्त्रमा यति जगडिएको छ कि प्रणाली प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि केही गर्न नसकेको मैले देखेको छु’, उनले भने ।

नेपालको मूल समस्या नै वैधानिक रुपमा कार्यकारी प्रमुखलाई कमजोर बनाइनु भएको उनको भनाई छ ।

अर्थतन्त्रः जोगाउने मात्रै होइन, कमाउने रणनीति आवश्यक
सुवेदीले वर्तमान सरकारको अर्थनीति ‘जोगाउने’ सोचमा सीमित भएको बताए । त्यसले देशको आर्थिक संकट समाधान गर्न नसक्ने उनको दाबी छ । देशको अर्थव्यवस्था सञ्चालनको लागी कमाउने रणनितिअनुसार काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

‘घरको होस् कि मुलुकको होस् । अर्थव्यवस्था सञ्चालन गर्नको लागी दुई वटा फिलोसोफी हुन्छ । एउटा कमाउने फिलोसोफी, अर्को जोगाउने फिलोसोफी । उनले (वर्तमान अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल) अहिलेसम्म जोगाउने फिलोसोफी अन्तर्गत काम शुरु गर्नुभएको देख्छु म । जो एउटा पपुलिष्ट रुपमा त्यसलाई पिचिङ पनि गरिराख्या छ । तर महत्वपूर्ण चाहीँ कमाउने फिलोसोफी हो, हेर्नुस्’, उनले भने ।

उनकाअनुसार, फास्ट ट्रयाक, पोखरा एयरपोर्टजस्ता ठूला आयोजनाबाट उत्पन्न ऋण तिर्न उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको आवश्यकता छ । उनले टुक्रे आयोजनाको कटौतीले ग्रामिण भेगका जनता समस्यामा पर्ने बताएका छन् । टुक्रे आयोजनाहरु पनि निश्चित स्थानका जनताको अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न नै राखिएको उनको भनाई छ ।

‘टुक्रे आयोजनाको बजेट जोगाएर महेन्द्र राजमार्ग बनाउँदै गर्दा थपिएको ऋण घटाउन सक्नु्हुन्न । फास्ट ट्रर्याक बनाउन थपिएको ऋण घटाउन सक्नु्हुन्न । पोखरा एयरपोर्टले थपेको ऋण घटाउन सक्नु्हुन्न’, उनले भने, ‘टुक्रे आयोजनाहरु पनि निश्चित स्थानका जनताको अपेक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्न नै राखिएका हुन् । ती आयोजनाहरुको कटौती हुँदा जनताको अपेक्षाको पनि स्वतः कटौती भएको छ ।’

ठूला व्यापारिक सम्भव आयोजनाहरुलाई निजीकरण गरेर टुक्रे आयोजनाहरुको दायित्व सरकारले लिनुपर्ने उनले बताएका छन् । यसले सरकारको खर्च दबाब पनि कम हुने र ग्रामिणस्तरसम्म विकास पनि पुग्ने उनको दाबी छ । उनले सामाजिक सुरक्षाका लागी नै सरकार कर्जा लिनुपर्ने परिस्थितिमा रहेकोले आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर राजश्व वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘अहिलेको सरकारले आम्दानी बढाउने रणनीति नलिँदा ऋण र सामाजिक सुरक्षामा भर पर्ने अवस्था आइपरेको छ,’ उनले भने ।

लगानीकर्तालाई सुरक्षा जोखिम थपियो
सुवेदीले नेपालमा लगानीकर्ताको विश्वास गुम्दै गएको बताएका छन् । उनकाअनुसार अघिल्लो दशकमा लगानीकर्ताहरूको समस्या ढिलासुस्ती, कानूनी विरोधाभास र भ्रष्टाचारसम्म सिमित थियो । अहिले भने सुरक्षा पनि ठूलो समस्या बनेको उनको भनाई छ । फुटकर सोच भएको वर्तमान सरकारले लगानीकर्तालाई आत्मबल दिन नसक्ने उनको दाबी छ ।

‘लगानीकर्ताको लागी ढिलासुस्ती, कानूनी विरोधाभाष र घुसखोरी अथवा भ्रष्टाचार मात्रै समस्या थियो । त्यो भ्रष्टाचारको नाका भनेको कर्मचारीतन्त्र थियो । आज पनि ती समस्या यथावत छन् । त्यसको अलवा सुरक्षा भन्ने समस्या थपिएर गयो’, उनले भने, ‘यो तीन वटा समस्यालाई फुटकर व्यक्तिहरुको सरकारले कति प्राधिकारका साथ आत्मबल बढाउन सक्छ, लगानीकर्ताहरुलाई ?’

प्रजातन्त्रमा शासन चलाउने राजनितिक दलहरु नै भएको उल्लेख गर्नुहुँदै उनले राजनितिक दलको नै सरकार निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निर्वाचन नभए संविधानहिनताको खतरा
विश्लेषक सुवेदीले वर्तमान सरकारले ६ महिनाभित्र अनिवार्य निर्वाचन गराउनुपर्ने बताएका छन् । यदि आगामी ६ महिनाभित्र निर्वाचन नभए नेपाल संविधानहिनताको अवस्थामा जा सक्ने उनको भनाई छ । उहाँले अझैपनि विद्रोहको कारणहरु यथावत् रहेको बताएका छन् । विद्रोहलाई प्रजातान्त्रिक सरकारले मात्रै संवैधानिक तरिकाबाट समाधान गर्न सक्ने उनको भनाई छ ।

‘अहिले त संविधानहिनताको अध्यायमा छैनौँ । ६ महिनामा निर्वाचन भएन भने त हामी संविधानहिनताको अध्यायमा प्रवेश गर्छौँ र फेरि सेकेण्ड रिपब्लिक कसरी निर्माण गर्ने भन्नेतिर गयो भने धेरै ठूलो फ्रान्सेली राज्य क्रान्तिका जस्ता लामा लामा प्रसवकालहरु निर्माण भए भने हाम्रो जस्तो कमजोर देशलाई धेरै द्ुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हुन्छ’, उनले भने ।

त्यसले जतिसक्दो चाँडो निर्वाचनको वातावरण बनाउन लाग्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनले युवाहरुको माग सम्बोधन संसदबाट मात्रै गर्न सकिने बताएका छन्। संविधान संशोधन लगायतका मुद्दाहरु निर्वाचित संसदले गर्नसक्ने भएकोले ६ महिनाभित्र निर्वाचन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । उनले फागुन २१ मा हुने निर्वाचनमा नयाँ दलको उदय हुनसक्ने समेत बताएका छन् । तर दलहरुको विकल्प अरु हुन नसक्ने उनको भनाई छ ।