Trending
>>   राष्ट्रिय सभा खारेज गर्ने विषयमा पनि छलफल गर्न सकिन्छः रामकुमारी झाँक्री >>   राष्ट्रिय लिगमा शिर्ष स्थानको एपिएफ बराबरीमा रोकियो >>   नवनिर्वाचित राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू को कस्ता ? >>   ४ मध्ये २ यातायात व्यवसायीले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन जिते >>   इरानमाथिको अमेरिकी–इजरायली आक्रमणविरुद्ध वासिङ्टनमा प्रदर्शन >>   खर्बपति उद्योगीदेखि मुलुकको ढुकुटी चलाएका पूर्वअर्थमन्त्रीसम्मै पराजित >>   धुवाँ र धुलोको कचौरामा काठमाडौंः सास फेर्नै सकस (फोटो फिचर) >>   अब बन्ने सरकारसँग सहकार्य गर्न निजी क्षेत्र आतुर >>   महिलामाथि हुने विभेद राज्यको माथिल्लो तहसम्मै छः पूर्वमुख्यसचिव गड्तौला >>   आमाहरू कमजोर भएको अवस्थामा कुनैपनि राष्ट्र सफल हुन सक्दैनः वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल
Logo
२६ फाल्गुन २०८२, मंगलवार
२६ फाल्गुन २०८२, मंगलवार

ललितपुर महानगरले भत्कायो न्हुः पोखरीमा रहेका अनाधिकृत संरचना


ललितपुर। ललितपुर नगरपालिकाले न्हुः पोखरी उत्तरपूर्व पोखरीको डिलमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाएको छ ।

महानगरपालिकाले आईतवार उक्त क्षेत्रका संरचनाहरु भत्काएको हो । महानगरले गत साउन १७ गते ३५ दिने सूचना जारी गरी सो क्षेत्रमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन आग्रह गरेको थियो । महानगरले दिएको अवधिमा संरचना हटाउन अटेर गरेपछि महानगरले सो क्षेत्रमा रहेको संरचना भत्काएको हो । न्हुः पोखरीको उत्तरपूर्व भागमा मिचेर बनाईएको अनाधिकृत संचरनालाई वुद्धि विकास मण्डल र नेपाल क्षयरोग निवारण संघले प्रयोग गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकको वडा नम्बर ५ जावलाखेलमा रहेको ऐतिहासिक न्हुः पोखरीलाई महानगरपालिकाले जिर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माण गर्न लागेको छ । महानगरपालिकाले पोखरीको जग्गाको अतिक्रमण बढेपछि सार्वजानिक जग्गा तथा ऐतिहासिक सार्वजानिक पोखरीको संरक्षण गर्ने निति बमोजिम न्हुः पोखरीको जिर्णोद्वार तथा पुनःनिर्माण गर्न लागेको हो । सो कार्यका लागि तयार पारिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरि बजेट समेत विनियोजन गरिएको महानगरले जनाएको छ ।

वुद्धि विकास मण्डलका अध्यक्ष पवन रानामगरले महागरपालिकासँग पटकपटक छलफल गर्दा पनि निकास नदिएको आरोप लगाएका छन् । आफूहरु पोखरीको विरोधी नभएको भन्दै उनले आफूहरुलाई विकल्प दिन आग्रह गरेका छन् । २०१० सालमा स्थापना भएको वुद्धि विकास मण्डलले पनि समाज सेवा गरिएको उनको भनाई छ । उनले वुद्धि विकास मण्डलको भवन भत्काउन रोक्न आन्तरिम आदेशको माग गर्दै साउन १८ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरिएको समेत जानकारी दिएका छन् । उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपनि कारण देखाउ आदेश जारि गरेको बताए । उक्त आदेशको पनि पालना नगरी संरचना भत्काइएको उनको आरोप छ ।

महानगरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७, तथा मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ३०४ बमोजिम सार्वजानिक सम्पती संरक्षण गर्ने दायित्व सम्बन्धित स्थानिय तहको भएको उल्लेख गर्दै गत साउन १६ गतेको निर्णय बमोजिम न्हुः पोखरी उत्तर पूर्वपोखरीको डिलमा रहेका अनाधिकृत संरचना हटाउन ३५ दिने म्याद दिएको थियो । उक्त अवधिमा संरचना नहटाएपछि महानगर आफैँले हटाएको हो ।


प्रकाशित मिति: २२ भाद्र २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?