Trending
>>   मधेसका मुख्यमन्त्री यादवद्वारा राजीनामा >>   एमालेको स्वर्णिम काललाई बालेन र रविले चुनौती दिन सक्दैनन्ः महेश बस्नेत >>   महेन्द्रनारायण निधी मिथिला संस्कृति केन्द्र अब राजर्षि जनक विश्वविद्यालयको मातहतमा >>   विश्व मधुमेह दिवसमा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर >>   छठका लागि स्वदेशी केराको भर, मूल्यमा भने उपभोक्ताको गुनासो >>   ह्वाइट हाउसनजिक गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु, चार घाइते >>   रुस–युक्रेन युद्धमा अहिलेसम्मकै ठूलो सङ्ख्यामा युद्धबन्दी आदानप्रदानको तयारी >>   कोप–३१ मा नेपाल र कोरियाबीच कार्बन व्यापार तथा जलवायु वित्तसम्बन्धी सम्झौता >>   बलरका लागि धेरै फेबर हुने पिच भयो– चितवनका मालन >>   जितपछि चितवन प्लेअफ नजिक, जनकपुर बाहिरियो
Logo
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार
२८ कार्तिक २०८३, शनिबार

५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार


काठमाडौँ। सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार (भोलि) सोमवार २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत उक्त ऋण उठाउन लागिको हो । ट्रेजरी बिलका लागि सोमवार दिउँसो तीन बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिनेछ ।

जसअनुसार मंगलवार ट्रेजरी बिल जारी गर्ने कार्यतालिका कार्यालयको छ भने त्यसरी जारी हुने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत तय हुन्छ ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुने गरेको छ ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार यसअघि बोलकबोलमा १८२ दिने ट्रेजरी बिलमा २.४८ प्रतिशत र ३६४ दिनेमा २.६० प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी २.६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २.१५ प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए । ट्रेजरी बिलहरू बोलकबोल मार्फत निष्कासन हुने गरेको छ । बहु–बोलमूल्य विधि प्रयोग हुन्छ । यसमा विभिन्न बोलदाताले फरक–फरक मूल्य वा प्रतिफल प्रश्ताव गर्छन्, र औसत मूल्यमा वितरण गर्ने गरिएको छ ।

यो प्रणालीले बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतिफल निर्धारण गर्छ, जसले सरकारलाई द्रुत तरलता जुटाउन सहयोग गर्ने गरेको छ । प्रतिष्पर्धी बोलकबोलबाट निर्धारित भारित औसत मूल्यमा अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई ट्रेजरी बिल उपलब्ध गराइन्छ । एउटै बोलकबोलमा प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी दुवैतर्फबाट बोल गर्न भने पाइँदैन । सरकारको आम्दानी कमजोर भएको बेला खर्च धान्न सरकारले यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?