Trending
>>   सुशासन कमजोर भए भ्रष्टाचार मौलाउँछः अध्यक्ष मगर >>   प्रक्षेपणको क्रममा कुवेतद्वारा निर्मित रकेट विस्फोट >>   इजरायली सैनिकहरूद्वारा प्यालेस्टिनी पुरुषको हत्या >>   भारतको गोवा नाइटक्लवमा आगलागीमा मृत्यु हुनेको संख्या २५ पुग्यो >>   रुग्ण आयोजना व्यवस्थापनको नाममा त्रास नफैलाउन निर्माण व्यवसायी महासंघको चेतावनी >>   ‘करेन्सीको भाउ बढ्दा नेपालमा लाभ भन्दा हानी धेरै’ >>   मन्त्री बनौँला, नबनौँला तर जनताको सेवा सधैँ गर्न पाउँः डा. सुनिल शर्मा >>   प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र दुर्गा प्रसाईंबीच वार्ता हुँदै >>   घोषित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीलाई पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको आग्रह >>   केबिन क्रूको भुमिकालाई मेसिनले प्रतिस्थापन गर्न सक्दैनः मन्त्री सिन्हा
Logo
२२ मंसिर २०८२, सोमबार
२२ मंसिर २०८२, सोमबार

५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार


काठमाडौँ। सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार (भोलि) सोमवार २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत उक्त ऋण उठाउन लागिको हो । ट्रेजरी बिलका लागि सोमवार दिउँसो तीन बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिनेछ ।

जसअनुसार मंगलवार ट्रेजरी बिल जारी गर्ने कार्यतालिका कार्यालयको छ भने त्यसरी जारी हुने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत तय हुन्छ ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुने गरेको छ ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार यसअघि बोलकबोलमा १८२ दिने ट्रेजरी बिलमा २.४८ प्रतिशत र ३६४ दिनेमा २.६० प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी २.६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २.१५ प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए । ट्रेजरी बिलहरू बोलकबोल मार्फत निष्कासन हुने गरेको छ । बहु–बोलमूल्य विधि प्रयोग हुन्छ । यसमा विभिन्न बोलदाताले फरक–फरक मूल्य वा प्रतिफल प्रश्ताव गर्छन्, र औसत मूल्यमा वितरण गर्ने गरिएको छ ।

यो प्रणालीले बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतिफल निर्धारण गर्छ, जसले सरकारलाई द्रुत तरलता जुटाउन सहयोग गर्ने गरेको छ । प्रतिष्पर्धी बोलकबोलबाट निर्धारित भारित औसत मूल्यमा अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई ट्रेजरी बिल उपलब्ध गराइन्छ । एउटै बोलकबोलमा प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी दुवैतर्फबाट बोल गर्न भने पाइँदैन । सरकारको आम्दानी कमजोर भएको बेला खर्च धान्न सरकारले यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?