Trending
>>   एपिएफ फाइनलनजिक >>   रोजगारी सिर्जना र विदेशी मुद्रा आर्जनमा हस्तकला व्यवसायको भुमिका महत्वपूर्णः मन्त्री सिन्हा >>   चिसोलाई चुनौती: जाडोमा स्वस्थ रहने ५ प्रभावकारी उपाय >>   विधान संशोधन गरी १० औँ महाधिवेशनकै कमिटीमा फर्कियो एमाले, युवाका लागि छुट्यायो क्लस्टर >>   मौलिक खाना प्रवर्द्धन गर्न खाद्य मेला >>   एमालेले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद हटायो, उपाध्यक्ष पाँच जना रहने >>   जातिय र भाषिक विविधता नेपालको सम्पतीः मन्त्री खनाल >>   राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेश >>   पर्यटनमन्त्री सिन्हाको प्रतिवद्धताः कुनैपनि दबाबमा नपरी काम गर्नेछु >>   मन्त्रालयमै जेन–जी कक्ष राखेर युवालाई रोजगारीको व्यवस्थापन गर्छौंः श्रममन्त्री भण्डारी
Logo
२८ मंसिर २०८२, आईतवार
२८ मंसिर २०८२, आईतवार

५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदै सरकार


काठमाडौँ। सरकारले ट्रेजरी बिलमार्फत ५ अर्ब आन्तरिक ऋण लिने भएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार (भोलि) सोमवार २८ दिने ट्रेजरी बिलमार्फत उक्त ऋण उठाउन लागिको हो । ट्रेजरी बिलका लागि सोमवार दिउँसो तीन बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिनेछ ।

जसअनुसार मंगलवार ट्रेजरी बिल जारी गर्ने कार्यतालिका कार्यालयको छ भने त्यसरी जारी हुने ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बोलकबोलमार्फत तय हुन्छ ।

ट्रेजरी बिल एक वर्ष वा एक वर्षन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो । ट्रेजरी बिलहरू अवधिको आधारमा २८ दिने, ९१ दिने, १८२ दिने र ३६४ दिने गरी ४ किसिमका हुने गरेको छ ।

ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार यसअघि बोलकबोलमा १८२ दिने ट्रेजरी बिलमा २.४८ प्रतिशत र ३६४ दिनेमा २.६० प्रतिशत भारित औसत ब्याजदर तय भएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सबैभन्दा बढी २.६२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम २.१५ प्रतिशत ब्याजदरमा बोलकबोल गरेका थिए । ट्रेजरी बिलहरू बोलकबोल मार्फत निष्कासन हुने गरेको छ । बहु–बोलमूल्य विधि प्रयोग हुन्छ । यसमा विभिन्न बोलदाताले फरक–फरक मूल्य वा प्रतिफल प्रश्ताव गर्छन्, र औसत मूल्यमा वितरण गर्ने गरिएको छ ।

यो प्रणालीले बजारको माग र आपूर्तिको आधारमा प्रतिफल निर्धारण गर्छ, जसले सरकारलाई द्रुत तरलता जुटाउन सहयोग गर्ने गरेको छ । प्रतिष्पर्धी बोलकबोलबाट निर्धारित भारित औसत मूल्यमा अप्रतिस्पर्धी बोलवालालाई ट्रेजरी बिल उपलब्ध गराइन्छ । एउटै बोलकबोलमा प्रतिष्पर्धी र अप्रतिष्पर्धी दुवैतर्फबाट बोल गर्न भने पाइँदैन । सरकारको आम्दानी कमजोर भएको बेला खर्च धान्न सरकारले यस्ता उपकरण प्रयोग गर्ने गरेको छ ।


प्रकाशित मिति: ८ भाद्र २०८२, आईतवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?