१ भाद्र २०८२, आईतवार
काठमाडौँ। देशभरका ५९ वटा स्थानीय तहरुले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको पाइएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सहसचिव प्रकाश दाहालले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ती स्थानिय तहहरुले चालु आर्थिक वर्षको लागी बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । आईतवार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री भगवती न्यौपानेले कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुगेको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिइएको हो ।
बजेट ल्याउन नसक्ने ५९ मध्ये ३२ वटा स्थानिय तह मधेश प्रदेशका रहेको सहसचिव दाहालले जानकारी दिएका छन् । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका मात्रै १५ वटा स्थानिय तहहरु रहेका छन् । बजेट ल्याउन नसकेका चार जिल्लाका १५ वटा स्थानिय तहमा मन्त्रालयका कर्मचारी नै खटिएर बजेट ल्याउन सहजीकरण गरिएको समेत उहाँले जानकारी दिएका छन् । तीमध्ये ७ वटा स्थानिय तहले चालू आर्थिक वर्षको लागी बजेट ल्याएको जानकारी गराएको र बाँकी स्थानिय तहले भदौ १० भित्र गाउँ/नगर सभामा बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेको जानकारी आएको उनले बताएका छन् ।
उनले भने, ‘हामीले संकलन गरेको तथ्याङ्क अनुसार चाहीँ ५९ वटा स्थानीय तहले समयमा नै बजेट ल्याउन नसकेको पाईएकोमा त्यो मध्ये ३२ वटा स्थानिय तहहरु चाँही मधेश प्रदेशमा मात्रै रहेको पाइयो । त्यही भएर हामी शुरुमा चाहीँ मधेस प्रदेशका चार वटा जिल्लाहरु बारा, पर्सा, रौतहत र सर्लाहीका १५ वटा स्थानिय तहहरुमा हामी फिल्डमा नै गयौँ । त्यहाँ सबै मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्षहरु र कार्यपालिका सदस्यहरुलाई नै राखेर हाम्रै उपस्थितिमा बैठक नै गराएर सहमति गराएर निश्चित समयसिमा नै तोकेर बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता गराएर हामी आयौँ । १५ वटामध्ये ७ वटा स्थानीय तहको बजेट नै आईसकेको छ । बाँकीको पनि ढिलोमा भदौ १० गतेसम्म बजेट आउने देखिएको छ । साथै बाँकी जिल्लाहरुको पनि हामी डाटा संकलन गरिरहेका छौँ । धेरैले मिति तोकेर बजेट ल्याउनको लागि सभाको आवह्वान गरिसक्नुभएको छ ।’
पत्रकार सम्मेलनमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री न्यौपानेले एक महिनामा गरेका ९ वटा क्षेत्रका नीतिगत सुधारका बारेमा जानकारी गराइएको थियो ।
प्रकाशित मिति: १ भाद्र २०८२, आईतवार
