Trending
>>   दोहोराे मित्रताका प्रतीक बने खगेन्द्रप्रसाद र रुद्रकली >>   महाधिवेशनले पार्टीलाई संगठनात्मक र वैचारिक रुपमा पुनःव्यवस्थित गर्दै परिवर्तनको अपेक्षा पूरा गर्छः ईश्वर पोखरेल >>   ट्रान्सपोर्ट र नासरिन जितविहीन रहँदै बाहिरिए >>   जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप हुन्छः प्रधानमन्त्री कार्की >>   निर्वाचनमार्फत नयाँ जनभावनाअनुरुपको सरकारलाई शक्ति हस्तान्तरण गर्न आतुर छौँः प्रधानमन्त्री कार्की >>   जेन–जीहरुले निर्वाचन हुन दिन्न भन्न पाइदैंन :मेयर महर्जन >>   वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्रत्येक महिना बढ्दोः पाँच महिनामै ३८ अर्ब ५९ करोडको प्रतिवद्धता >>   प्रधानमन्त्री कार्कीसँग चिनियाँ राजदुतको शिष्टाचार भेट >>   तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई अर्को हप्ता बयानमा बोलाउने तयारी >>   जनकपुरधाममा भारत–नेपाल गोलमेच छलफल सम्पन्न
Logo
२ पुष २०८२, बुधबार
२ पुष २०८२, बुधबार

सञ्चारमन्त्री गुरुङ : मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुन सक्छ


काठमाडौँ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको सम्भावना रहेको सङ्केत गरेका छन् । लामो समयदेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर नभएको भन्दै उनले सत्तारुढ दलहरूबीच सहमति जुटेमा पुनर्गठन हुन सक्ने बताए ।

आज सञ्चार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री गुरुङले भने , “सामान्यतया २-३ महिनामा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने देशमा हाम्रोमा १३ महिनादेखि भएको छैन। अब होला भनेर सर्वत्र चासो राखिएको छ, यो अस्वाभाविक पनि होइन।”

उनले नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस सम्मिलित राजनीतिक संयन्त्रमा सहमति जुटेमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने स्पष्ट पारे । “सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठेको खण्डमा पार्टीभित्र छलफल गरेर हेरफेर गरिनेछ,” ।

यद्यपि, मन्त्री गुरुङले सत्ता साझेदार दलहरू एमाले र कांग्रेसबीच अहिले नै अविश्वासको अवस्था पैदा नभएको समेत स्पष्ट पारे ।

मन्त्रिपरिषद्का मुख्य निर्णयहरू

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले साउन १२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू पनि सार्वजनिक गरेका थिए । बाढीबाट क्षतिग्रस्त सिन्धुली सडकको आपत्कालीन पुनर्स्थापनाका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने २.८ अर्ब जापानी येन बराबरको अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

यस्तै बैठकले राज्यकोषबाट लगानी भएका प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी र कर्मचारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरूपता कायम गर्ने सम्बन्धमा सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न एक कार्यदल गठन गरिएको बताए । पर्वतका रामुप्रसाद डोटेलको संयोजकत्वमा गठित उक्त कार्यदलमा दोलखाका रमेशप्रसाद शिवाकोटी र ललितपुरका चण्डीप्रसाद घिमिरे सदस्य रहेका छन् ।


प्रकाशित मिति: १५ श्रावण २०८२, बिहीबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?