१४ श्रावण २०८२, बुधबार
काठमाडौँ। नेपाली काँग्रेस वित्तीय संस्था समन्वय विभागले आयोजना गरेको वर्तमान अवस्थामा देशको वित्तीय तथा मौद्रिक स्थीति विषय अन्तरक्रियामा बोल्दै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले खर्च गर्न व्यक्तिको खातासम्मै पैसा हाल्न सक्नुपर्ने बताएका हुन् ।
उनका अनुसार विस्तारकारी वित्तीय र मौद्रिक नीतिले मात्रै अर्थतन्त्रलाई गति दिनसक्छ । अहिले सरकारले लिएको वित्तीय नीति र मौद्रिक नीति लचक रहेको पूर्वगभर्नर नेपालले बताए । पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार मौद्रिक नीतिले धेरै लचकता लिएको छ । यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलाउने छ । यद्यपि लचिलो मौद्रिक नीतिकाका कारण जोखिमहरु पनि धेरै रहेको उनले बताए । पूर्वगभर्नर नेपालका अनुसार ब्याजदर घट्दा पनि ऋण प्रवाह बढ्न नसक्नु, धेरै पैसा बजारमा थ्रुपिनु सकारात्मक नरहेको बताए ।
पूर्वगभर्नर नेपालले भने–‘भोलिका दिनमा पैसा उपभोगमा मात्रै गयो भने आयात बढेर फेरि विदेशी सञ्चितिमा बढी दबाब पर्ने त होइन । हामीलाई हिजोका दिनमा विदेशी सञ्चितिमा असर पर्दा के भएको थियो, त्यसको हेक्का समेत राख्नुपर्छ । भोलिका दिनमा उपभोक्ताहरुले थेरै ब्याजदर भयो भन्दै बैंकबाट निक्षेप निकालेर अब हामी यसलाई उपभोग गर्छौं भन्न थाले भने ब्याजदर बढ्नसक्छ । लामोसमयसम्म लगानी गर्नका लागि न्युन ब्याजदर कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने हामीले हेर्नुपर्ने स्थीति छ । भोलीका दिनमा साउथ कोरीया, जापनमा लामोसमयका लागि श्रमिकहरुलाई दिइने स्कील दिने र श्रमिकहरुलाई त्यही राख्ने र उनीहरुको परिवारलाई पनि लैजान दिने नीति लिइरहेको छ । खाडी मुलुकहरुमा भिल्ला अर्थात ग्रामिण एरियामा फर्म किनेर श्रमिकहरुलाई किनेर त्यही राख्ने नीति लिइरहेको छ । त्यही हाम्रा नेपाली श्रमिकहरु बस्न थालेभने रेमिट्यान्स नआउने हो की भन्ने चिन्ता छ । रेमिट्यान्समा धेरै ब्याजदर सम्बन्धित देशले दिन थाले पुँजी नआउने हो की । बोर्डर खुल्ला छ, हाम्रोमा चलन नै छ, यता ब्याजदर कम भयो भनेर पारी लगेर पैसा राख्ने हो की । अहिले पनि बोर्डरका मान्छे धेरैले इन्डिका बैंकहरुमा पैसा राख्ने गरेका छन् । यसरी फेरि उता पुँजी पलायन भएर हामीकहाँ तरलता अभाव हुने हो की । अर्थतन्त्र चलायमान नभएका बेला विस्तारकारी ठूलो बजेट चाहिन्छ । ठूला आयोजनामा लगानी गर्ने बजेट, करका दर घटाउने बजेट चाहिन्छ । त्यतिमात्रै नभई विकसित देशमा कतिको खातामै सरकारले खर्च गर भनेर पैसा नै पठाइदिन्छ । त्यस्तै नेपालमा पनि सरकारको बजेटबाट त्यसो गर्न सक्नुपर्छ ।’
उनले विगतमा स्टीमुलस प्याकेज ल्याएर अर्थतन्त्र सुधार्नुपर्नेमा सरकारहरु चुकेको बताए । अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले कर छुटदेखि लगानी प्रवद्र्धनका निम्ति विभिन्न कार्यक्रमहरु ल्याउनुपर्छ । विस्तारकारी बजेटसँगै मौद्रिक नीति दुवै आउनुपर्छ । अहिले आएको विस्तारकारी मौद्रिक नीतिले पार्ने प्रभावका बारे केही दिनमै थाहा हुने उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: १४ श्रावण २०८२, बुधबार
