Trending
>>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
Logo
६ आश्विन २०८३, मंगलवार
६ आश्विन २०८३, मंगलवार

मुद्दा फर्छयौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै काँग्रेस सांसद परियारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण


काठमाडौँ। नेपाल काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले न्यायालयमा मुद्दा फर्छयौटकोप्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो बताएका हुन् । उनले न्यायालयमा रहेको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसको सुधारका लागि कानून मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउनको लागि तत्काल कानून बनाउन पनि आग्रह गरे । उनले कानूनी सहायता विधेयकको मस्यौदा लेखन भइरहेको भन्दै उक्त कार्यको प्रसंशा पनि गरे । उनले कानूनमा पहुँच नभएका वर्गको लागि आवश्यक कानून बनाउन पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालयको मुद्दा फछ्र्यौटको जुन प्रगति छ । त्यो खासै प्रगतिउन्मुख देखिदैन । न्यायालयहरुको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति राम्रो देखिँदैन । यसमा कानून मन्त्रानलयले कसरी काम गरिराखेको छ । किनभने मुद्दाहरु बढ्दै जाने, मान्छेहरुजले २० वर्षसम्म पनि न्याय नपाउने ? अवस्था छ ? यसमा तालुकदार मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? यसको लागि नयाँ कानूनको पो खाँचो छ कि ? यसमा के कस्तो छ स्पष्टता आओस् । सबै जिल्लामा कानूनी सहायता पुर्याउन विधेयकको मस्यौदा लेखन भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरु एकदमै गरिब, जेष्ठ नागरिक र पिछिडिएको वर्ग भएको हुनाले कानून आवश्यक छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाऔँ ।’

न्याय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?