Trending
>>   प्रेस काउन्सिल अध्यादेश मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरितः महासंघ >>   ‘सरकारले चाहे जस्तो पत्रकारिता गर्न सक्दैनौँ, सञ्चारमन्त्रीले पत्रकारिता नसिकाए हुन्छ’ >>   राष्ट्रपति पौडेलद्वारा सम्यक महादानको प्रशंसा, सफलताको शुभकामना >>   पार्टी नेतृत्वविरुद्धको षड्यन्त्रको संसद र सडकबाटै प्रतिवाद गर्छौँ :काँग्रेस >>   सरकारले आफ्ना गल्ती ढाकछोप गर्न सभापति थापाबारे अफवाह फैलायो, तर्सिंदैनौँ- महामन्त्री पौडेल >>   न्यायाधीशलाई मेलमिलापकर्ता बनाउन मिल्दैनः बार अध्यक्ष मिश्र >>   आईजीपी नियुक्तिविरुद्ध दानबहादुर कार्की सर्वोच्चमा >>   सुनका असर्फी र चाँदीका सिक्का बिक्री गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक >>   प्रहरीको नयाँ नेतृत्वको प्राथमिकताः अपराधको डिजिटल रूपान्तरणविरुद्ध जुध्न ‘गुनासो सुनुवाइ संयन्त्र’ ल्याइने >>   प्रहरी र नागरिकबीचको दूरी घटाउने गरी काम गर्न नवनियुक्त आईजीपी केसीलाई गृहमन्त्री गुरुङको निर्देशन
Logo
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार
२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

मुद्दा फर्छयौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै काँग्रेस सांसद परियारद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण


काठमाडौँ। नेपाल काँग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियारले न्यायालयमा मुद्दा फर्छयौटकोप्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै सांसद परियारले यस्तो बताएका हुन् । उनले न्यायालयमा रहेको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति चिन्ताजनक रहेको भन्दै यसको सुधारका लागि कानून मन्त्रालयले के गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे । उनले न्याय सेवालाई छिटो, छरितो र भरपर्दो बनाउनको लागि तत्काल कानून बनाउन पनि आग्रह गरे । उनले कानूनी सहायता विधेयकको मस्यौदा लेखन भइरहेको भन्दै उक्त कार्यको प्रसंशा पनि गरे । उनले कानूनमा पहुँच नभएका वर्गको लागि आवश्यक कानून बनाउन पनि आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘न्यायालयको मुद्दा फछ्र्यौटको जुन प्रगति छ । त्यो खासै प्रगतिउन्मुख देखिदैन । न्यायालयहरुको मुद्दा फछ्र्यौटको प्रगति राम्रो देखिँदैन । यसमा कानून मन्त्रानलयले कसरी काम गरिराखेको छ । किनभने मुद्दाहरु बढ्दै जाने, मान्छेहरुजले २० वर्षसम्म पनि न्याय नपाउने ? अवस्था छ ? यसमा तालुकदार मन्त्रालयले कसरी हेरिरहेको छ ? यसको लागि नयाँ कानूनको पो खाँचो छ कि ? यसमा के कस्तो छ स्पष्टता आओस् । सबै जिल्लामा कानूनी सहायता पुर्याउन विधेयकको मस्यौदा लेखन भएको छ । यो एकदमै स्वागतयोग्य छ । न्यायमा पहुँच नभएका व्यक्तिहरु एकदमै गरिब, जेष्ठ नागरिक र पिछिडिएको वर्ग भएको हुनाले कानून आवश्यक छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाऔँ ।’

न्याय सेवालाई नागरिकमैत्री बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।


प्रकाशित मिति: १३ श्रावण २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?