Trending
>>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक >>   नेपाल शक्ति राष्ट्रको प्रतिष्पर्धाको ‘भिक्टिम’ बन्नु हुँदैन:पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी >>   संविधान नागरिकका सपना, आशा र अधिकारको साझा प्रतिज्ञा होः राष्ट्रपति पौडेल >>   संविधान केवल कानूनी दस्तावेज र शब्दहरूको संग्रह होइनः प्रदेश प्रमुख देवकोटा >>   मुलुकमा भ्रष्टाचार र दण्डहिनताको जरा गहिरो छः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   शहीदहरुको रगतले लेखेको संविधान कामबाट पूरा गर्छौंः प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह >>   गत भदौको उपद्रवमा कसको संलग्नता थियो, खुल्दै गएको छ : ओली >>   बालेनलाई विश्वप्रकाशको सुझावः जलावयु विपद्बारे दूरदर्शी राजनीतिज्ञको रूपमा सिङ्गो संसारकै प्रतिनिधित्व गर्नुस् >>   शंकर पोखरेलको टिप्पणी–‘दलहरुसँगको संवाद प्रधानमन्त्रीका लागि एकादेशको कथा बन्यो’
Logo
५ आश्विन २०८३, सोमबार
५ आश्विन २०८३, सोमबार

सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सचिवहरुले के भने ?


काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव दीपककुमार खरालले मन्त्रालयको बेरुजु ८ अर्ब ९८ करोड रहेकोमा ४० प्रतिशत संपरीक्षण गरिएको बताएका छन् ।

आज सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा उनले अबको ६ महिनामा ४० प्रतिशत थप सम्परिक्षण गरिसक्ने लक्ष्य राखिएको बताएका हुन् । उनका अनुसार बेरुजु फछ्र्यौटलाई कार्यसम्पादनसँग जोडर अघि बढिएको छ । आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जाने उनको विश्वास छ ।

सचिव खरालले भने–‘आगामी दिनमा बेरुजु फछ्र्यौट भएर जानेछ । मन्त्रालयबाट बेरुजु फछ्र्यौट गर्न कार्ययोजना बनाइएको, समीक्षा गर्ने गरिएको छ । पछिल्लो ३ वर्षमा बेरुजु फछ्यौट सन्तोषजनक रहेको छ । मन्त्रालयबाट डेडिकेटेड अनुगमन सिस्टम तयार छैन । प्रदेश सरकारहरुसँग सहकार्य र समन्वय हुन सकिरहेको छैन । समितिबाट पाइला चाल्नुपर्छ ।’

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरी पुष्करले बेरुजु हटाउने हो भने विकासको गति नै ठप्प हुने बताएका छन् । बेरुजुलाई भ्रष्टाचारको रुपमा हेरिने गरिएको र कति वर्षसम्मलाई बेरुजु मान्ने त्यसमा पनि निक्र्योलमा पुग्नुपर्ने उनले बताए । समग्र मन्त्रालयको बेरुजु फछ्र्यौटमा पुरस्कृत हुने निकायमा परेको बताए । उनले लगतहरुलाई डिजिटलाइज गरेको र आबश्यकअनुसार काम कारबाही अघि बढाइएको बताए । उनले अहिले प्रक्रिया पूरा गरेर ६० प्रतिशत कामहरु गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए ।

सचिव पुष्करले भने–‘६० प्रतिशत काममा प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने नतिजा दिन सकिन्न । नतिजा दिने हो भने बेरुजु देखिन्छ । बेरुजु गर्ने तौरतरिकामा गम्भीर रुपमा सोच्न जरुरी छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट बेरुजु फछ्र्यौटमा सहयोग गर्नुपर्छ । बेरुजु फछ्र्यौट गर्न लेखा अधिकृतलाई विश्वास गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले सञ्चार मन्त्रालयको १७ अर्ब बेरुजु रहेको बताए । उनले असुल उपर गर्नुपर्ने १२ अर्बमध्य खारेज भएका तीन वटा निकायका नाममा ११ अर्ब रहेको बताए ।

सचिव आर्यालले भने–‘खारेज भएका संस्थाहरुको नाममा रहेको बेरुजु उठाउनसक्ने अवस्था कठिन रहेको छ । केही इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीहरुले वक्यौता नतिरेको जसकारण बेरुजु देखियो ।’

सचिव अर्यालका अनुसार बेरुजुका बारेमा प्रत्येक महिना सबै निकायका प्रमुखहरुसँग छलफल गर्ने गरेको छ । छुट्टै कर्मचारी नियुक्त गरेर बेरुजु हेर्ने कर्मचारी राखिएको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा बेरुजु फछ्र्याैटलाई जोड्न जरुरी छ ।


प्रकाशित मिति: १२ श्रावण २०८२, सोमबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?