Trending
>>   केपी ओली बिरुद्धका सबै षड्यन्त्रहरु असफल भएको महेश बस्नेतको दाबी >>   नेतृत्व परिवर्तनको बहस ‘फेसन’जस्तो भयोः झाँक्री >>   एमाले अध्यक्षको प्रतिवेदन र आत्मालोचना व्यवहारमा देखिनुपर्छः गोकुल बाँस्कोटा >>   ग्यास र चिनीको कालोबजारी रोक्न सरकार निर्मम हुनुपर्छः सांसद प्रसाईं >>   पेट्रोलियमको मूल्य नबढेसम्म चाडपर्वमा भाडा बढाउँदैनौँः अध्यक्ष सिटौला >>   पुनर्निर्माणमा मोडेल परिवर्तनः ‘टाउनसिप’ मोडेलमा बस्ती विकास गरिने’ >>   एउटै आन्दोलनमा निधन भएकाहरु शहीद अनि बाचेकाहरु अपराधी कसरी ? >>   रसुवा बाढीमा सम्पर्कविहीनहरु अब जीवित भेट्टिने सम्भावना कम छ: गृहसचिव शर्मा >>   गएको साता ८७ अंकले बढेको नेप्सेको यो साता कस्तो रहला ? >>   सम्पती धितोमा आधारित कर्जा प्रणालीले परियोजना कर्जालाई निरुत्साहित गर्‍योः राष्ट्र बैंक
Logo
७ आश्विन २०८३, बुधबार
७ आश्विन २०८३, बुधबार

संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको भन्दै रास्वपा सांसद कठायतको आपत्ति


काठमाडौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विनिता कठायतले भिजिट भिसाको नाममा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीप्रति सरकार गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाएकी छिन् ।

प्रतिनिधि सभाको शुक्रवारको बैठकमा बोल्दै सांसद कठायतले सरकार र राज्यसंयन्त्रले नागरिकप्रति जवाफदेही हुने संवेदनशीलता गुमाएको टिप्पणी गरेकी हुन् । उनले मान तस्करी जस्तो अन्तररााष्ट्रिय अपराधलाई टालटुले समितिमार्फत दबाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाइन । सांसद कठायतले भिजिट भिसा प्रकरणमा गठन गरिएको छानबिन समिति झारा टार्ने प्रयास मात्र भएको आरोप लगाउँदै न्यायिक आयोग वा संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरिन ।

उनले भनिन, ‘यस देशमा कानून, न्याय, जवाफदेहीता र संवेदना के मरेर गरएको हो त ? भिजिट भिसाको आवरणमा भइरहेको संगठित भ्रष्टाचार र मानव तस्करीको विषय यति लामो समयदेखि संसद र सडक दुवैमा उठ्दा पनि सरकार उदासिन छ । मुद्दाको गम्भिर्यतालाई नजरअन्दाज गर्दै यसलाई डिसमिस पार्नको लागि एउटा टालटुले समिति बनाएर झारा टार्न खोजिँदै छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले यो समितिलाई अस्वीकार गर्दै न्यायिक आयोग वा संसदीय समिति नै माग गरेको छ । यस अन्तरराष्ट्रिय अपराधमा अब संयुक्त राष्ट्र संघ मात्र होइन मित्र राष्ट्रको पनि चासो बढेको छ । छिमेकी भारतका मिडियामा समेत यो विषले प्रवेश पाएको छ ।’

उनले दुई वर्ष कुलिङ पिरियडको प्रावधान एमालेले नमान्नुको कारण के हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरिन ।


प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?