५ श्रावण २०८२, सोमबार
काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले नेपालमा बाल अधिकारसम्बन्धी पर्याप्त कानून भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था धेरै कमजोर रहेको बताएका छन् ।
सोमवार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सहसचिव बुढाले यस्तो बताएका हुन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बालबालिकासम्बन्धी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उपलब्ध कानूनको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके बाल अधिकार थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । सहसचिव बुढाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन मस्यौदा लेखनको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै समितिमा पठाइने पनि बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा परेको असर नियन्त्रण तथा डिजिटल सुरक्षाको विषयमा समेत मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिररहेको बताए ।
उनले भने, ‘हामीले बनाएका नीतिहरु कति अभ्यासमा छन् त ? हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको रुपमा चाँही कानूनी, नीतिगत र अन्य कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धेरै ठाउँहरुमा कानून भएपनि त्यसको अभ्यास कम भएको देखिएको छ । यसको मुख्य कारण पावर र पोलिटिक्स हो । यदि उपलब्ध कानूनहरुको पनि सही कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अहिलेको बाल अधिकारहरु पनि कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ । अहिले हामीले जलवायु परिवर्तनको कारण बालबालिकामाथि परेको प्रभावको बारेमा हामीले च्याप्टरमै कुरा गरिसकेका छौं । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न र अनलाईन सेफ्टीका कुराहरु पनि हामीले उठाइसकेको अवस्था छ ।’
बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव बुढाले कानूनी प्रतिवद्धता पूरा गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।
प्रकाशित मिति: ५ श्रावण २०८२, सोमबार
