विद्यमान कानूनहरुको कार्यान्वयन गर्न नसके बाल अधिकार थप संकटमा पर्छः सहसचिव बुढा

काठमाडौँ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सहसचिव चक्रबहादुर बुढाले नेपालमा बाल अधिकारसम्बन्धी पर्याप्त कानून भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था धेरै कमजोर रहेको बताएका छन् ।

सोमवार प्रतिनिधि सभाको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै सहसचिव बुढाले यस्तो बताएका हुन् । तीन तहको सरकारबीच समन्वयको अभाव तथा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण बालबालिकासम्बन्धी नीतिहरु कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । उपलब्ध कानूनको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसके बाल अधिकार थप संकटमा पर्ने उनको भनाइ छ । सहसचिव बुढाले बालबालिकासम्बन्धी ऐन मस्यौदा लेखनको क्रममा रहेको उल्लेख गर्दै छिट्टै समितिमा पठाइने पनि बताए । उनले जलवायु परिवर्तनका कारण बालबालिकामा परेको असर नियन्त्रण तथा डिजिटल सुरक्षाको विषयमा समेत मन्त्रालय गम्भीर भएर लागिररहेको बताए ।

उनले भने, ‘हामीले बनाएका नीतिहरु कति अभ्यासमा छन् त ? हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको रुपमा चाँही कानूनी, नीतिगत र अन्य कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ । तर धेरै ठाउँहरुमा कानून भएपनि त्यसको अभ्यास कम भएको देखिएको छ । यसको मुख्य कारण पावर र पोलिटिक्स हो । यदि उपलब्ध कानूनहरुको पनि सही कार्यान्वयन गर्न सकिएन भने अहिलेको बाल अधिकारहरु पनि कमजोर हुँदै जाने अवस्था छ । अहिले हामीले जलवायु परिवर्तनको कारण बालबालिकामाथि परेको प्रभावको बारेमा हामीले च्याप्टरमै कुरा गरिसकेका छौं । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कम गर्न र अनलाईन सेफ्टीका कुराहरु पनि हामीले उठाइसकेको अवस्था छ ।’

बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको भएको उल्लेख गर्दै सहसचिव बुढाले कानूनी प्रतिवद्धता पूरा गर्ने सवालमा सरकार गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।