Trending
>>   आशा गरिएकी जुडोकी पुनमको खराब प्रदर्शन >>   प्रस्तावित राष्ट्रिय जलवायु परिवर्तन नीति २०८३ लाई थप कार्यान्वयनमुखी बनाउन सुझाव >>   द्वन्द्व बढे नयाँ हतियार प्रयोग गर्ने इरानको चेतावनी ,तनाव कायमै >>   ज्येष्ठ नागरिकको अनुभव पुस्तान्तरण गर्न ‘अनुभव बैङ्क’ स्थापना गर्दैर्छौंः मन्त्री वादी >>   कृषि समितिमा मन्त्रीसँग सांसदहरूको प्रश्नः ‘मल वितरणको पारदर्शी प्रणाली र अडियो काण्डको स्पष्टीकरण खै ?’ >>   उखु किसानको भुक्तानी समस्या अब एक–दुई दिनमै हल हुन्छ >>   हेलिकप्टर उद्धारमा १५ अर्ब खर्चिएको कुरामा सत्यता छैन, २० करोड चाँही रहेछ : गृहमन्त्री गुरुङ >>   नेप्सेले उपलब्ध सबै उपकरणको कारोबार सञ्चालन गरिरहेको छः लीलाधर सुवेदी >>   नानिचासँगै यो वर्षको इन्द्र जात्रा सकियो(फोटो फिचर) >>   सरकार पूर्णरूपमा असफल, चाडपर्वपछि सशक्त आन्दोलनमा उत्रिन्छौंः महेश बस्नेत
Logo
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार
१५ आश्विन २०८३, बिहीबार

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल


काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताएका छन् ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताए ।


प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?