Trending
>>   नेपाली समाजमा अहिले असन्तुष्टिको आगोमा मट्टितेल छर्किने काम भइरहेको छः गगन थापा >>   दुर्गा प्रसाईंले गरे पार्टी खोल्ने घोषणा >>   पुराना राजनीतिक दलहरुले केही गर्न सक्दैनन् भन्ने गलत भाष्यहरु निर्माण गरियो : देउवा >>   वैकल्पिक विकास वित्तसम्बन्धि विधेयकः सरकारले कस्तो बेला लगानी रोक्का गर्नसक्छ ? >>   संघीय निजामति सेवा विधेयकमा तल्लो तहका कर्मचारी उपेक्षितः सांसद रिजाल >>   मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको कार्यशैलीप्रति उपप्रधानमन्त्री सिंह रुष्ट >>   इण्डोनेसियाको मध्य सुलावेसीमा ६.० म्याग्निच्युडको भूकम्प >>   जलवायु परिवर्तनले कुनै देश, भूगोल र राजनीतिक दल चिन्दैनः परराष्ट्रमन्त्री >>   नेपालले जलवायु परिवर्तनको दुःखद् अनुभव व्यहोरिरहेको छः मन्त्री ठकुरी >>   बजेट कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्याः २७ प्रतिशत बुँदा कार्यान्वयनमै गएनन्
Logo
१ भाद्र २०८२, सोमबार
१ भाद्र २०८२, सोमबार

गत आ.व.मा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छौँः मन्त्री दाहाल


काठमाडौँ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निर्माण कम्पनीहरुलाई ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेको बताएका छन् ।

शुक्रवार बसेको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले गत आर्थिक वर्षमा ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेको बताए । गत आर्थिक वर्षमा केही कागजातहरु नपुगेका निर्माण कम्पनीहरुलाई भने भुक्तानी नगरिएको र साउनभित्र भुक्तानी गरिसक्ने प्रतिवद्धता जनाए । स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको ५६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भने गर्न नसकेको स्वीकार गरे ।

मन्त्री दाहालले भने, ‘भुक्तानीको कुरा यहाँहरुले गर्नुभयो । पोहोर साल हामीले लगभग ८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अघिल्लो वर्षको भुक्तानी गरेका छाँै । यस वर्ष भुक्तानीको कुरा विभिन्न कागजात पत्रहरु नपुग्ने, कुनै समस्या पर्ने, कुनै मुद्दा परेको कारणले कतिपयको रोकिएको हो । कागजपत्रको अभावको कारणले गर्दा, कागजपत्र पूरा नभएको कारणले गर्दा रोकिएको हो । हामी के स्वीकार गर्छौं भने ५६ करोड रुपैयाँ हामीले एसआरएन स्टाटेजिक रोड नेटवर्कमा भएका पुलहरुको भुक्तानी गर्न सकेनौँ । त्यो साँचो कुरा हो । वल्र्ड बैंकले सहयोग गरिरहेका प्रोजेक्टहरुअन्तर्गत हामी रकम भुक्तानी साउनभित्र अविलम्व हुन्छ ।’

मन्त्री दाहालले कन्काइ पुल समयमा बन्न नसक्ने स्थिति रहेको भए तत्काल ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्काका लागि प्रक्रिया अघि बढाइने बताए । अधुरा परियोजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त रकम नभएको बताए ।


प्रकाशित मिति: २ श्रावण २०८२, शुक्रबार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?