Trending
>>   कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा युवा नेता भट्टद्वारा केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी घोषणा >>   दशैँअघि नै अवरुद्ध सडक खुल्ने, पोडवे र तौल पुलको विषयमा संसदीय समितिमा बहस >>   चाडपर्वमा यात्रु ठगी रोक्न ‘यात्रु सहायता कक्ष’ र ‘क्यू–फ्री’ प्रणाली प्रभावकारी बनाइने >>   यातायात क्षेत्रको बेथिति र भ्रष्टाचारबारे सांसद पाण्डेको आक्रोशः ‘कार्यान्वयन नभए अनुगमनमा निस्किन्छौँ’ >>   चोलेन्द्र प्रक्राउबारे प्रचण्डको टिप्पणी :’छोरी पिटेर बुहारी तर्साउन खोजे’ सरकारले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ >>   ‘पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा फेरियो माहोलः नियमित उडानको आशाले पर्यटन व्यवसायी उत्साहित’ >>   उतारचढावमा बित्यो गत साता, आज सेयर बजार कता? >>   अवरुद्ध सडक खुलाउन २५० भन्दा बढी उपकरण तयारी अवस्थामाः प्राधिकरण >>   पृथ्वी राजमार्गको मलेखु–मुग्लिङ खण्ड खुलाउन १० उपकरण परिचालन, पहिरो पन्छाउने कार्य जारी >>   अविरल वर्षाले देशभर जनजीवन अस्तव्यस्तः दर्जनौं सडक अवरुद्ध, पुल बगायो
Logo
१२ आश्विन २०८३, सोमबार
१२ आश्विन २०८३, सोमबार

एकै महिनामा सरकारी ढुकुटीबाट २ खर्ब २७ अर्ब सकियो, बिहीवारबाट नयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउँदै


काठमाडौँ। असार महिनामा मात्रै सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको शुरुवाती महिनाहरुमा बजेट खर्च गर्न चुकेको सरकारले असार महिनामा मात्रै अबौँ रकम खर्च गरेको हो ।
सरकारी खर्चको हिसावकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रयक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यही वर्षको (१ असारदेखि ३० असार) अर्थात यो तीस दिनमा सरकारले २ खर्ब २७ अर्ब बजेट खर्च गरेको हो । खासगरी असारमा गरिने खर्चमाथि विज्ञहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । असारमा मात्रै सरकारले चालु शिर्षक अर्थात कर्मचारीको तलव भत्ता, गोष्ठीहरुमा १ खर्ब २५ अर्ब सकेको छ । यस्तै, विकासका नाममा पुँजीगत शीर्षकमा यो अवधीमा सरकारले ७० अर्ब ४६ करोड भन्दा बढी रकम खर्च गरिसकेको छ ।

यस्तै, सार्वजनिक ऋणको व्यभार पूरा गर्न सरकारले ३२ अर्ब भन्दा बढी असार महीनामा मात्रै खर्च गरेको छ । पछिल्लो सयम सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएका कारण सरकारलाई दायित्व थेग्न मुस्किल पर्दै आइरहेको छ ।

असार ३० गतेसम्म सरकारको सम्रग खर्च प्रणाली हेर्ने हो भने कुल बजेटको करिव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याए । अहिलेसम्म उक्त बजेटबाट सरकारले १५ खर्ब १५ अर्ब कुल बजेट खर्च गरेको हो ।

यता, यो आर्थिक वर्षमा पनि सरकारले अघिल्लो वर्षहरुमा जस्तै ठूलो रकम प्रशासनीक कार्यहरुमा खर्च गरेको छ । चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ४० अर्बको बजेट ल्याइएकोमा समीक्षा अवधिसम्ममा ९ खर्ब ८० अर्ब खर्च भइसकेको छ भने विकास बजेट ३ खर्ब ५२ अर्बको ल्याइएकोमा यो असारको अन्त्य लाग्दा २ खर्ब १४ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ ।

यो बजेट तत्कालिन पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको थियो । त्यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलका कारण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पाएको थियो । सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । विशेष परिस्थितिमा बाहेक अरु बेला मुलुकका पहिलो, दोस्रो पार्टी मिलेर सरकार नबनेको परिवेशमा गत असारको अन्त्यमा कांग्रेस–एमालेको सरकार बनेको थियो । सरकार बनेको वर्ष दिन पुग्दा जनताका आकांक्षहरु पुरा गर्न सकेको देखिँदैन । खासगरी निजी क्षेत्र उत्साहित बनेपछि यो बीचमा पूर्वाधार निर्माणले सोचेअरुप गति लिन सकेन भने सरकारी बजेट प्रणालीमा रहेका विकृति, विसंगति, अनियमितता घट्न सकेनन् ।

नयाँ बजेट कार्यान्वयनका बिहीवारबाट

चालूु आर्थिक वर्ष बुधवारबाट सकिँदैछ । बिहीवारबाट नयाँ आर्थिक वर्ष अर्थात २०८२/८३ का लागि गत जेठ १५ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा जाँदैछ । अर्थ मन्त्रालयले नयाँ बर्ष कार्यान्वयनका बजेट कार्यान्वयन मार्गदशन बनाइसकेको छ । साउन १ गते नै सबै मन्त्रालय, विभाग, निकायहरुलाई सर्कुलर गरेर बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदैछ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याए । सरकारले अगामी वषर्एमा चालु शिर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब र वित्त व्यवस्थापनमा ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने योजनासहित बजेट छुट्याएको छ । उक्त बजेटका लागि स्रोतका रूपमा राजश्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब, वैदेशिक अनुमानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड व्यहोरिने सरकारी योजना छ । यस्तै, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने योजना छ ।

सरकारले जेठ १५ मा २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटमध्ये करसम्बन्धि व्यवस्था कार्यान्वनयमा गइसकेका छन् । बजेट संघीय संसदबाट पास भइसकेकाले बिहीवारबाट कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई कुनै अप्ठ्यारो छैन ।

सरकारले साउन १ गतेबाट बजेट कार्यान्वयनमा लगेर आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि, रोजगारीको अवसर वृद्धि, पूर्वाधार आयोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न हुनेसहित ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।


प्रकाशित मिति: ३१ असार २०८२, मंगलवार

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?