एनआरएनएको १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गराउने घोषणा गर्दै अध्यक्ष केसीले भने– एकताको ढोका सबैको लागि खुला छ

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले आफूलाई मान्यता दिएको दाबी गर्दै बद्री केसी समूहद्वारा एनआरएनएको १२ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन गराउने घोषणा गरिएको छ ।

आईतवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै संघले आगामी १२ औं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन तथा विश्व सम्मेलनको तयारी तिब्र बनाएको जानकारी दिएका हो । हालसम्म ७२ हजार सदस्यता वितरण गरिसकेको र करिव पाँच हजार सदस्य स्वीकृत हुन बाँकी रहेको संघले जनाएको छ । वर्तमान कार्यसमिति डा. बद्री केसीको अध्यक्षतामा विधानतः कार्यरत रहेको र सर्वोच्च अदालतले समेत वैधानिकता पुष्टि गरिसकेको दाबी गर्दै संघले अगामी अक्टोवरमा महाधिवेशन गर्न कुनै रोकावट नरहेको जनाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष केसीले १२औं महाधिवेशनका लागि हालसम्म १५ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको जानकारी दिए ।

महाधिवेशनका लागि निर्वाचन समिति, अनुगमन समिति र न्यायिक समिति समेत गठन भइसकेको उनको भनाइ छ । उनले संघभित्रको एकतालाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै सबै पक्षका लागि ढोका खुला राखिएको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष केसीले राष्ट्रिय समन्वय परिषद (एनसीसी) देखि अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद (आइसिसी) सम्मको निर्वाचन प्रक्रियामा सबैलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको बताए । उनले निर्वाचन प्रक्रियामा पनि सबै पक्षलाई समानरूपमा सहभागी गराउने नीति संघले लिएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘हामीले एकताको लागि सबैका लागि बाटो खुला गरेका छौं । राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को सदस्य बन्दादेखि नै अब विवाद गरेर बस्ने समय छैन भनेर हामीले सबैलाई सदस्य बन्न भनेर आह्वान गरेका थियौं । राष्ट्रिय समन्वय समितिको चुनावमा पनि हामीले सबै पक्षका साथिहरुलाई त्यही नै भनिरहेका छौं । र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिको चुनावमा पनि हामी सबैका लागि बाटो खुल्ला गरेर गएका छौं ।’

संघले हालसम्म चार करोड रुपैयाँभन्दा बढी परोपकारी र मानवीय कार्यमा खर्च गरेको जनाएको छ । बाढी, पहिरो, भूकम्प तथा आगलागी पीडितका लागि राहत सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्रमा अक्सिजन प्लान्ट र ब्लड बस हस्तान्तरण, शिक्षा तथा खेलकुद क्षेत्रमा सहयोग लगायतका कार्यहरू संघले गरेको छ । संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीलाई सरकारले लगानी प्रवद्र्धन समिति र वैदेशिक रोजगार बोर्डको आमन्त्रित सदस्यमा नियुक्त गरेसँगै सरकार र संघबीचको सहकार्य अझ सुदृढ भएको संघले जनाएको छ ।